काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटअनुसार सरकारले लिएको रुग्ण उद्योग खारेज गर्ने नीतिलाई औपचारिकता दिएको छ । यसअनुसार सरकारी स्वामित्वका चार रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन कार्य सुरु गर्न मूल्यांकनकर्ताको संक्षिप्त सूची निकालिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट काराखाना, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि कम्पनीहरुको सर्टलिष्ट गरिएको छ ।
अर्थको सूचनाअनुसार नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटका लागि ११ कम्पनीहरु संक्षिप्त सूचीमा परेका छन् । एस. सुबेदी एन्ड एसोसिएट्स, देव एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एसएन्डएस एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एसएन्डएस–पीजेपीएल जेभी, जिन एन्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स जिन एन्ड जीआरबी जेभी, पीवाईसी एन्ड एसोसिएट्स, केजे एन्ड एसोसिएट्स, सुजन काफ्ले एन्ड एसोसिएट्स, टीपी अधिकारी एन्ड एसोसिएट्स टीपीए–एफबीसी जेभी, बीआरएस न्यौपाने एन्ड सीओ, एसडी एन्ड एसोसिएट्स र एबीएस एन्ड एसोसिएट्स रहेका छन् ।
त्यसैगरी बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडका लागि १२ कम्पनी परेका छन् । तिनमा एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्स, देव एसोसिएट्स, एसएन्डएस एसोसिएट्स, एसएमसीए एसोसिएट्स, जिन एन्ड एसोसिएट्स, पीवाईसी एन्ड एसोसिएट्स, केजे एन्ड एसोसिएट्स, सुजन काफ्ले एन्ड एसोसिएट्स, टीपी अधिकारी एन्ड एसोसिएट्स टीपीए–एफबीसी जेभी, बीआरएस न्यौपाने एन्ड सीओ, एसडी एन्ड एसोसिएट्स र एबीएस एन्ड एसोसिएट्स छन् ।
नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडका लागि एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्स, देव एसोसिएट्स, एसएन्डएस एसोसिएट्स, जिन एन्ड एसोसिएट्स, पीवाईसी, केजे, सुजन काफ्ले, टीपी अधिकारी, बीआरएस, एसडी र एबीएस एन्ड एसोसिएट्स परेका छन् । त्यसैगरी जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न आवेदन दिएकामध्ये अर्थ मन्त्रालयले एस सुवेदी, देव एसोसिएट्स, एसएन्डएस, जिन एुन्ड एसोसिएट, बीआरएस, पीवाईसी, सुजन काफ्ले र एसआर पान्डे एन्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई संक्षिप्त सूचीमा राखेको छ ।
आवेदकहरु भने यो सूचीमा दोहोरिएका छन् । यसअगाडि मन्त्रालयले यी चारवटै उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकनकर्ता कम्पनीहरुबाट आवेदन माग गरेको थियो। मंगलबार मन्त्रालयले चारवटै उद्योगका लागि मूल्यांकनकर्ता कम्पनीहरुको संक्षिप्त सूची तयार पारेको हो । मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि ८ वटा, बुटवल धागो कारखानाका लागि १२ वटा, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइटका लागि ११ वटा र नेपाल मेटल कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि ११ वटा कन्सल्टिङ कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा परेका हुन् । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत यी चार वटै कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर औपचारिक रुपमै खारेज गर्ने नीति लिइसकेको छ ।
