काठमाडौं । गत असार ११ गते आर्थिक दैनिकले तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस लिएको अडियो रेकर्डसहितको समाचार सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भयो, मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिए । त्यस्तै, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी विवादित छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टीले कारबाही गरेको छ भने सचिव अर्जुन पोखरेलमाथि अख्तियारको कारबाही जारी छ । केन्द्रीय राजनीतिलाई तरंगित बनाउने यो प्रकरण पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगैँचाको एक सय ३५ रोपनी जग्गासँग जोडिन्छ ।
तत्कालीन तीन तहको अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि सिंहदरबारका मन्त्रीदेखि सचिव र मालपोतका हाकिमसम्मलाई घुस बुझाएको तथ्यले नेपालको न्यायिक प्रणाली र राजनीतिलाई समेत उदाङ्गो पारिदिएको छ । पीडित जग्गा धनीहरुलाई थप पीडा दिने गरी सिंहदरबार र कर्मचारी प्रशासनले घुस लिएको यो प्रकरणमा जोडिएको लिची बगैँचाको कथा करिब ५१ वर्षअघिको न्यायिक फैसलाबाट सुरु हुन्छ ।
हाल जग्गा दाबी गरिरहेका सुरज शाह ठकुरी, भीमसेन ठकुरी, सुनिजजंग शाह र गीतादेवी शाहकी हजुरआमा हुन् दुर्गादेवी शाह । यो विवाद राणाकालीन बिर्ता प्रथाबाट सुरू भएको हो, जहाँ राणाहरूले आफ्ना हेरालु र चाकरहरूलाई जग्गा प्रदान गर्थे । बाटुलेचौरको यो जग्गा पनि त्यही बिर्तासँग सम्बन्धित छ । दुर्गादेवी शाहले २०२५ साउन ७ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गर्दै नक्सा नम्बर १२, २५, २६, २७ र २८ को जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेकी थिइन् । उनले होमबहादुर थापा, राजेन्द्रप्रताप राणा, लोकदिव्येश्वरी शाह, भुवन बल्लभ र मणिकलाललाई प्रतिवादी बनाएकी थिइन् ।
उनले २००२–०४ र २०१४ मा राजीनामा गरेर २००९–११ सम्म टहरा बनाएर र २०११–१३ सम्म सुपथमा भोग गरेको दाबी गरिन् । उनले होमबहादुर र राजेन्द्रप्रतापले जग्गा हडपेको र हंशराजको नाममा दर्ता भएको बिज गुठीको जग्गा पनि आफ्नो भएको जिकिर गरेकी थिइन् । यता मुद्दाका प्रतिवादीहरूले भने विभिन्न दाबी गरे ।
लोकदिव्येश्वरी र भुवन बल्लभले लालमोहरको जग्गा दुई सय ५० र पाँच सय रुपैयाँमा किनेको दाबी गरेका थिए । मणिकलालले जग्गा नहडपेको, होमबहादुरले लिखतको आधारमा लिएको र राजेन्द्रले कानुनीरूपमा किनेको दाबी गरे । जिल्ला अदालतले २०२५ साउन ७ गते दुर्गादेवीको पक्षमा फैसला गर्दै नक्सा नम्बर १२, २५, २६, २७ र २८ को जग्गा उनको भएको ठहर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन हुँदा तत्कालीन गण्डकी अञ्चल अदालतले २०२७ जेठ १९ मा फैसलामा केही बदल गरिदिएको थियो । ल्याप्चे परीक्षणमा भित्री रेखा नमिलेको र थप प्रमाण नभएको आधारमा नक्सा नम्बर १२ को जग्गा राजेन्द्रप्रताप राणाको ठहरियो, तर नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ दुर्गादेवीको भएको पुष्टि भएको थियो ।
दुर्गादेवीले यो फैसलाविरुद्ध राजदरबारमा बिन्तीपत्र पठाइन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले क्षेत्रीय अदालतमा पठायो । क्षेत्रीय अदालतले २०३१ चैत २९ मा अञ्चलको फैसला सदर ग¥यो । २०३९ मा दुर्गादेवीले पुनः मुद्दा दायर गर्दा क्षेत्रीय अदालतले पुरानै फैसलालाई मान्यता दियो ।
२०२३ मा पोखरा भ्रमणका क्रममा राजा महेन्द्रलाई दुर्गादेवीले बिन्तीपत्र बुझाएकी थिइन् । राजाले उनको हकमा जग्गा कायम गर्न हुकुम दिए तर यो आदेश पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएन ।
तीन तहको अदालतले नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गा दुर्गादेवी शाह र उनको हकवालाको भएको फैसला गरेको थियो । पीडित दुर्गादेवीको परिवारले फैसलाको जानकारी मागेपछि उच्च अदालतले यो फैसलाको प्रतिलिपि मालपोत र नापी कार्यालय कास्कीमा पठाएको थियो ।
तर, यही फैसलाको कागजात हात परेपछि मालपोत र नापीका हाकिमहरुले पीडितसँग घुस बार्गेनिङ गरेका थिए । घुस बार्गेनिङ र लेनदेन नापी तथा मालपोत हुँदै सिंहदरबारसम्म पुगेको थियो ।
तत्कालीन नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख नरबहादुर चन्दले यो जग्गा पीडितको नाममा गरिदिनका लागि घुसको अफर गरेका थिए । उनी अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएर भूमि शाखामा आएका छन् । कास्कीमा रहेको एक सय ९८ रोपनी छुट जग्गा दर्ता गरेर उनी अहिले अख्तियारमा भूमिसम्बन्धी भ्रष्टाचार हेर्ने गरी नियुक्त भएका हुन् ।
तत्कालीन जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले समेत फैसला गरिदिएको नक्सा नम्बरहरु २५, २६ र २८ मा टेकबहादुर बानियाँ, प्रेम बानियाँ, गुमानध्वज बानियाँ, शितलबहादुर तामाङ, जितबहादुर तामाङ, इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, जितबहादुर खत्री, चन्द्रबहादुर घर्ती र डुकेश्वर पाध्याको नाममा लालपुर्जा बनेको छ ।
तर, ती लालपुर्जाहरु कसरी बनेका थिए भन्ने कुनै पनि निकायले जवाफ दिएका छैनन् । तत्कालीन नापीका हाकिम राजेन्द्रजंग राणाविरुद्ध नै दुर्गादेवी शाहले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनै राणाले उक्त जग्गाहरु आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गरेका थिए । थाकखोलाका थकालीहरु राणाको ससुराली खलकका हुन् ।
उनीले अहिले बस्ती बसालेका थकालीहरुलाई त्यतिबेला जग्गा बिक्री गरेको तथ्यहरुले देखाउँछ । हाल यो जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी सक्रिय देखिएका इन्द्र गौचनको मात्रै १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । तर, उक्त जग्गाको लालपुर्जा नै दिन थकालीले सकेका छैनन् ।
यी दर्ताहरू २०३८ चैत ३, २०४१ पुस २४ र २०३९ असार २७ को टिप्पणीका आधारमा भएका छन् । अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै पीडितका जग्गाहरु तत्कालीन नापीका हाकिमले आफ्नो नाममा पास गरेर लगेको दुर्गादेवी परिवारको दाबी छ ।
दुर्गादेवीका श्रीमान् टेकबहादुर शाहको २००६ मा र उनको २०५९ मा मृत्यु भएको थियो । दुर्गादेवीका नाति सुरज शाह ठकुरीले २०८० मा मात्र यो विवादबारे जानकारी पाए । ‘२०८० मा अदालतको फैसला लिएर एक व्यक्ति आएपछि मात्र जग्गाबारे थाहा भयो । मालपोतमा निवेदन दिएँ, अदालतको फैसला, नाता प्रमाणित र मृत्यु दर्ता सबै बुझाएँ तर जग्गा आएन,’ सुरजले भने ।
उनै सुरज १५ वर्ष खाडी मुलुकमा बसेपछि कलेजो प्रत्यारोपण गर्न भारत गएको र भारतमा आर्थिक संकट भएपछि मित भाइ नाता पर्ने सुजन लामाको सहयोग लिएको उनले बताए । ‘सुजनले फाइल चलाएर काम अघि बढाए तर मन्त्रीहरूको घुसकाण्ड र बिचौलियाको कुरा बाहिरिएपछि मलाई नक्कली हकदाबीको आरोप लाग्यो । मैले त अदालतको फैसला कार्यान्वयन मात्र मागेको हुँ,’ उनले भने, ‘उनी बिचौलिया होइनन् । हाम्रो मितको परिवार हो । तर, मिडियाले बिचौलिया बनाइदियो ।’
सुरज शाहका अनुसार अदालतको फैसलाअनुसार नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ का करिब ६० रोपनी जग्गाहरुमा उनीहरुको परिवारको हक कायम भएको छ । तर, सञ्चारमाध्यमहरुमा भने लिचीघारीको एक सय ३५ रोपनी जग्गा नै हत्याउन लागिएको भनेर दुष्प्रचार भएको छ ।
‘मैले अदालतको फैसला बोकेर हिँडेको छु । २०२३ मा राजा महेन्द्रको हुकुम, २०३१ मा सर्वोच्चको फैसला र २०४० मा क्षेत्रीय अदालतको फैसला मेरो हजुरआमाको पक्षमा छ । यी नक्कली हुन् भने मलाई कारबाही होस् । तर अदालतले दिएको न्याय कार्यान्वयन नहुँदा मलाई नक्कली हकदाबीको आरोप लाग्छ । मालपोत र नापीले कागजात मागे, सबै बुझाएँ तर जग्गा आएन । म अब माथिल्लो निकायमा जान्छु ।’
