काठमाडौं, निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ प्रति १० वटा राजनीतिक दलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मविपरीत कार्यविधि ल्याइएको भन्दै ती दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कार्यविधिलाई अस्वीकार गरेका छन्।संघीय कानुनको दुरुपयोग गर्दै प्रत्यायोजित विधायनको नाममा निर्वाचन आयोगले संसदको अधिकार क्षेत्र नै अतिक्रमण गर्न खोजेको दलहरूको ठहर छ। उनीहरूले आयोगको कार्यशैली दुई ठूला दलको वर्चस्व संस्थागत गर्न खोज्ने प्रवृत्ति भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले दलहरूको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्दै प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने खतरा निम्त्याएको छ।”उक्त कार्यविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउने दलहरूमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टी रहेका छन्। यीमध्ये सरकारमा रहेका दलदेखि प्रतिपक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेका साना दलहरू पनि छन्। आफ्ना अधिकार, भूमिकाहरू र स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई संविधानसम्मत भूमिका निर्वाह गर्न र कार्यविधि तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।