काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो महिना पुँजीगततर्फ रकम खर्च नहुँदा पनि कुल आम्दानीभन्दा खर्चको गति तीव्ररुपमा बढेको देखिएको छ । यसले चालू आर्थिक वर्षमा पनि आम्दानीले चालू खर्च र सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी थेग्न मात्र पुग्ने देखिएको छ । पुँजीगततर्फ बजेट अभाव हुने संकेत देखिइसकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबार सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण अद्यावधिक गर्दै २५ दिनको कुल आम्दानीको गतिभन्दा खर्चको गति तीव्र देखाएको छ । यद्यपि अंक भने आम्दानीको तुलनामा खर्च कम नै देखिएको छ । तर गति भने खर्चकै बढी छ ।
२५ दिनको अवधिमा ६० अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा २३ अर्ब ७४ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । खर्च पनि सबैभन्दा धेरै ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि भएको छ । यो शीर्षकको खर्चलाई सरकारले कम गर्न सक्तैन । स्वदेशी तथा विदेशी ऋण तथा त्यसको ब्याज समयमै तिर्न नसक्दा देशको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भएको कारण उक्त शीर्षकमा सरकारले तोकिएको समयअनुसार भुक्तानी गर्नैपर्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २५ दिनको अवधिमा चालूतर्फ १० अर्ब ३९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवमा उक्त शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट कुल बजेटको ६० दशमलव एक प्रतिशत हो भने २५ दिनको अवधिमा भएको खर्च कुल खर्चको शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीतर्फ १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि समय तोकिएको कारण तोकिएकै रकम खर्च हुनेछ । तर, राजस्व संकलन भने सरकारले तोकेको दिन तोकिए बराबर हुने छैन । नेपालमा कर नबुझाउनेलाई जरिबाना गराउने कडा प्रावधान नभएको कारण आम्दानी ढिला र खर्च चाँडो हुने गरेको हो । यो नेपालको अर्थतन्त्रमा पुरानै समस्या हो ।
महालेखाकाका अनुसार सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीतर्फ भएको खर्च चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तीन दशमलव ४९ प्रतिशत हो । चालू आवमा सरकारले सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि तीन खर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम कुल बजेटको १९ दशमवल एक प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा पुँजीगत रकम खर्च कम हुन्छ । यो महिना अघिल्लो वर्ष सम्पन्न भएका केही योजनाहरुको दायित्व भुक्तानी हुने भएको कारण यो २५ दिनको अवधिमा २५ करोड १५ लाख मात्र खर्च भएको छ । उक्त खर्च लक्ष्यको शून्य दशमलव शून्य छ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले पुँजीगततर्फ चालू आवका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
उक्त रकम कुल बजेटको २० दशमलव आठ प्रतिशत हो । आगामी महिनाहरुमा अब पुँजीगततर्फ पनि खर्च बढ्दै जान्छ भने चालू र वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि पनि रकम बढ्दै जान्छ तर त्यसको तुलनामा आम्दानीको स्रोत न्यून छ । नेपालमा युवाशक्ति विदेश पलायन तीव्र भएको कारण खपत कम हुँदा पछिल्ला वर्षहरुमा आम्दानी कम हुँदै गएको छ । अर्कोतर्फ नेपालले निर्यातबाट आम्दानी नै गर्न सकेको छैन यसले पनि राज्यको कोषमा खर्चको भार बढ्न गएको हो । सरकारले यो २५ दिनको अवधिमा ५७ अर्ब ६७ करोड ७५ लाख कर आम्दानी गरेको छ । चीनसँगको व्यापार हुने रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट आयात निर्यात नहुँदा भन्सार कर कम भएको हो ।
