काठमाडौं । हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिचौलियाको कब्जामा पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आडमा कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका काममा मनपरी गर्न थालेपछि रुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सहमतिमा शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिइएको थियो ।
तर सिङ्गो प्राधिकरणमा अहिले बिचौलिया हाबी हुन थालेका छन् । बिचौलियाकै प्रभावमा ऊर्जामन्त्री खड्कालाई पाखा लगाएर अहिले सबै काम बालुवाटार र बुढानीलकण्ठको सहमतिमा हुन थालेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले जे गर्नुपर्ने हो त्यसको तयारी बिचौलिया मणिन्द्रराज मल्लले तयार पार्ने र त्यसलाई बुढानीलकण्ठको विश्वासपात्र मानिएका अरुण केसी र बालुवाटारमा राजेश बज्राचार्यले सहमति दिएपछि काम हुने गरेको छ । ‘यही कारण अहिले कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विभागीय मन्त्री खड्कासँग औपचारिकता निभाउनेबाहेक अरु कुनै सम्बन्ध राख्ने गरेका छैनन्’, स्रोतले भन्यो ।
कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई गत चैतमा नियुक्त गरेको थियो । कुलमानले लोकरिझ्याइँमा चलाएको प्राधिकरण हितेन्द्रको आगमनपछि झन् अधोगतिमा जान थालेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू र स्वयम् प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यसो त झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने समस्याले आम उपभोक्ता पनि हैरान छन् ।
कुलमानको बहिर्गमनपछि हितेन्द्रको आगमन बाहिरबाट हेर्दा जति प्राकृतिक देखिएको छ, यसको भित्री कथा र पाटो त्यतिकै कहालीलाग्दो छ । देशका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेप्सेलगायतमा बिचौलिया हाबी भइरहेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरण पनि त्योभन्दा अछुतो नरहेको स्रोत बताउँछ ।
यो सरकार गठन भएसँगै डेडिकेटेट र ट्रङ्ककलाइन विवादमा कुलमानले सरकारलाई नै असफल गराउने र मिडिया ट्रायल गर्ने ढंगले छवटा ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले ती उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । सुरूदेखि नै कुलमानसँग सरकारको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन ।
कुलमानको गैरकानुनी नियुक्तिविरूद्ध हितेन्द्र अदालत गए पनि सेटिङमा मुद्दा लम्ब्याउने काम हुँदै थियो । सरकार सकेसम्म अदालतबाटै कुलमान हटाउन चाहन्थ्यो तर सफलता हात लागेको थिएन । कुलमान हटाउने मूल चाहना प्रधानमन्त्री ओलीको भए पनि उनी यसको दोष र जिम्मेवारी कांग्रेस र मन्त्री दीपक खड्कामा लाद्न चाहन्थे । मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीच स्पष्टीकरणको सवाल–जवाफको लामो शृङ्खला चलिरह्यो । कांग्रेसभित्र कुलमान नहटाउने पक्षमा गगन थापादेखि शेखर कोइराला उभिएका थिए । ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङ त खुलेरै कुलमानको वकालत गर्थे, जसको कारण उनले आफ्नो पद समेत गुमाउनुपर्यो ।
कुलमानको बर्खास्ती नजिकै जाँदा सम्भावित नयाँ कार्यकारी निर्देशकको चर्चा सुरू भयो । कांग्रेसको मन्त्रालय भएकाले सम्भावित नाममा डा. मुकेश काफ्ले, प्रवल अधिकारीको कुरा चल्न थाल्यो । यही बीचमा बिचौलियाहरू समेत सल्बलाउन थाले । कार्यकारी निर्देशकको मोलमोलाई सुरू भयो । दीपक भट्ट समूहले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई बोक्यो । मन्त्रीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म सेटिङ गरियो । अर्कोतर्फ हितेन्द्र शाक्यलाई मनिन्द्र मल्ल, राजेश बज्राचार्य समूहले बोक्न थाल्यो ।
यो मोलमोलाइमा मल्ल समूहले पवन गोल्यानमार्फत आरजु राणालाई समेत नजरानाको डिल र प्रस्ताव ग¥यो । आरजु राणाको आर्थिक कारोबार हेर्ने काम अरूण केसी भन्ने व्यापारीले गर्दै आएकाले उनैमार्फत कुरा अघि बढ्दै गयो । यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीको जानकारीमै भइरहेको थियो ।
अर्जुन कार्की ओली र देउवा दुवैलाई गाली गर्ने पात्र थिए । पैसाको लागि आरजु राणालाई अरू कुनै विषय पनि मतलब थिएन । त्यसैले ठूलो नजराना आउने हुँदा उनले अर्जुन कार्कीलाई समेत स्वीकार गरेकी थिइन् । तर, ओली सकेसम्म अर्जुनलाई रोक्न चाहन्थे, किनकि बालुवाटारभित्र मनिन्द्र, राजेश समूह हाबी थिए र अहिले पनि छन् । यही समूहले हितेन्द्रको मुद्दाको सम्पूर्ण खर्च समेत व्यहोरेको थियो ।
यो रस्साकस्सीबीच मन्त्री, आरजु र बालुवाटारलाई मल्ल समूहले ठूलो नगद र कमिटमेन्टले राजी बनाएपछि मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा हितेन्द्र शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो । मनिन्द्र मल्ल एमडीएमएस, पासपोर्ट छपाइका नेपाल एजेन्ट पनि हुन् । एमडीएमएसमा अख्तियारले उनी र उनको कम्पनीविरूद्ध मुद्दा पनि चलाएको थियो ।
अहिले यही बिचौलिया समूहले प्राधिकरण चलाइरहेको छ । कुनै पनि ठेक्कापट्टा, पीपीए, कर्मचारी सरूवा गर्नुअघि मनिन्द्र मल्लको स्वीकृति नलिई हितेन्द्रले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैनन् । प्राधिकरणभित्र यो समूहलाई ‘पाटन दरबार’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । स्वयम् हितेन्द्रले पनि कुनै पीपीए वा ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पाटन दरबारको स्वीकृति लिएर आउन भन्ने गरेका छन् ।
हितेन्द्र कार्यकारी निर्देशक चलाउने क्षमताका मानिस नै होइनन् । प्राधिकरणभित्रको चेन अफ कमान्ड पूरै भत्किएको छ । कर्मचारीहरूले नेतृत्वलाई टेर्न छाडेका छन् । अहिले सोलार, हाइड्रो पीपीएमा मन्त्री र हितेन्द्रबीच कसले बढी असुल्ने विवाद देखिए पनि हितेन्द्रको तर्फबाट सबै डिल मनिन्द्रले नै गर्ने गरेका छन् ।
सबै उप–कार्यकारी निर्देशकलाई मनिन्द्रले सिधै फोन गरेर निर्देशन दिने गरेको एक उप–कार्यकारी निर्देशकले बताए । आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका कुनै पनि फाइलहरू अघि बढाउन मनिन्द्रको स्वीकृति चाहिने वातावरण प्राधिकरणभित्र सिर्जना गरिएको छ ।
यी गतिविधिबाट मन्त्री समेत नराम्रोसँग झस्केका छन् । उनले कार्यकारी निर्देशकका धेरै अधिकार कटौती गरेर सञ्चालक समितिमा ल्याएका छन् । हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएकोमा मन्त्री दीपक खड्काले अहिले पछुतो मानेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
अहिलेको समस्या र मन्त्रीसँगको बढ्दो असमझदारीबीच हितेन्द्रले राजीनामा दिने मुड बनाए पनि यही बिचौलिया समूहले रोकेको छ । लगानी नउठेसम्म आफ्नो इच्छाले प्राधिकरण छोड्न नपाउने गरी मल्ल समूहले ह्विप जारी गरेको छ । यस्तो गतिविधिले प्राधिकरण धरासायी हुने बाटोमा अग्रसर भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
