काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्रिय चर्चा बटुलेको कास्कीको पोखरा महानगरपालिका १६ स्थित बाटुलेचौरको १३५ रोपनी जग्गा लालपुर्जा नै नभएकाहरुले रजाइँ गरिरहेको पाइएको छ ।
५१ वर्षदेखि तीन तहको अदालतले गरेको फैसलाविपरीत यो जग्गामा लालपुर्जा समेत नभएका विभिन्न व्यक्तिहरुले रजाइँ गरिरहेका हुन् । अदालतको फैसलाले स्वर्गीय दुर्गादेवी शाहको हकमा कायम गर्न तत्कालीन समयमा भने पनि उक्त ठेगानाका नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ का करिब ६० रोपनी जग्गामा भू–माफियाहरुको रजगज चलेको पत्ता लागेको हो ।
हाल यो जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी सक्रिय देखिएका इन्द्र गौचनको मात्रै १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । तर, उक्त जग्गाको लालपुर्जा उनले पाएका छैनन् । उनले आर्थिक दैनिकलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउँछु भन्दै विगत दुई हप्तादेखि झुलाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, अर्का व्यक्ति सुशील गौचनले पनि त्यसरी नै झुलाउँदै आएका छन् । उनले सबैभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरेका छन् ।
उनले लिचिघारीमै पाँच तले महल बनाएका छन् । यही महलसहितको जग्गा पीडितहरुको नाममा पास हुने भएपछि उनमा छटपटी चलेको छ । शासन सत्तामा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरेर उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेका छन् । उनी ‘क’ वर्गका ठेकेदार हुन् । उनै गौचनको प्रभावका कारण पीडितहरुले फैसलाअनुसारको हक कायम हुनुपर्ने जग्गा समेत पाउन सकेका छैनन् ।
अचम्म त के छ भने हाल जग्गा दाबी गरिरहेका दुर्गादेवीका नातीहरु सुरज शाह ठकुरी, भीमसेन ठकुरी, सुनिजजंग शाह र गीतादेवी शाह भने पोखरामै सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन् । दुर्गादेवी शाहले २०२५ साउन ७ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गर्दै नक्सा नम्बर १२, २५, २६, २७ र २८ को जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेकी थिइन् । उनले होमबहादुर थापा, राजेन्द्रप्रताप राणा, लोकदिव्येश्वरी शाह, भुवन वल्लभ र मणिकलाललाई प्रतिवादी बनाएकी थिइन् । राजेन्द्र प्रतापले नै किर्ते गरेर जग्गा हत्याएको दुर्वादेवीको दाबी थियो ।
उनले २००२–०४/२०१४ मा राजीनामा गरेर, २००९–११ सम्म टहरा बनाएर र २०११–१३ सम्म सुपथमा भोग गरेको दाबी गरिन् । उनले होमबहादुर र राजेन्द्रप्रतापले जग्गा हडपेको र हंसराजको नाममा दर्ता भएको बिज गुठीको जग्गा पनि आफ्नो भएको जिकिर गरेकी थिइन् । यता मुद्दाका प्रतिवादीहरूले भने विभिन्न दाबी गरिरहेका छन् ।
लोकदिव्येश्वरी र भुवन बल्लभले लालमोहरको जग्गा दुई सय ५० र पाँच सय रुपैयाँमा किनेको दाबी गरेका थिए । मणिकलालले जग्गा नहडपेको, होमबहादुरले लिखतको आधारमा लिएको र राजेन्द्रले कानुनीरूपमा किनेको दाबी गरेका छन् । जिल्ला अदालतले २०२५ साउन ७ गते दुर्गादेवीको पक्षमा फैसला गर्दै नक्सा नम्बर १२, २५, २६, २७ र २८ को जग्गा उनको भएको ठहर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन हुँदा तत्कालीन गण्डकी अञ्चल अदालतले २०२७ जेठ १९ मा फैसलामा केही बदल गरिदिएको थियो । ल्याप्चे परीक्षणमा भित्री रेखा नमिलेको र थप प्रमाण नभएको आधारमा नक्सा नम्बर १२ को जग्गा राजेन्द्रप्रताप राणाको ठहरिए पनि नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ दुर्गादेवीको भएको पुष्टि भएको थियो ।
दुर्गादेवीले यो फैसलाविरुद्ध राजदरबारमा बिन्तीपत्र पठाइन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले क्षेत्रीय अदालतमा पठाएको थियो । क्षेत्रीय अदालतले २०३१ चैत २९ मा अञ्चलकै फैसला सदर गरेको थियो । २०३९ मा दुर्गादेवीले पुनः मुद्दा दायर गर्दा क्षेत्रीय अदालतले पुरानै फैसलालाई मान्यता दिएको थियो ।
२०२३ मा पोखरा भ्रमणका क्रममा राजा महेन्द्रलाई दुर्गादेवीले बिन्तीपत्र बुझाएकी थिइन् । राजाले उनको हकमा जग्गा कायम गर्न हुकुम दिए तर यो आदेश पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको दुर्गादेवीको परिवार बताउँछ ।
तीन तहको अदालतले नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गा दुर्गादेवी शाह र उनको हकवालाको भएको फैसला गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले समेत फैसला गरिदिएको नक्सा नम्बरहरु २५, २६ र २८ मा टेकबहादुर बानियाँ, प्रेम बानियाँ, गुमानध्वज बानियाँ, शितलबहादुर तामाङ, जितबहादुर तामाङ, इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, जितबहादुर खत्री, चन्द्रबहादुर घर्ती र डुकेश्वर पाध्याको नाममा लालपुर्जा बनेको छ । तर, ती लालपुर्जाहरु कसरी बनेका थिए भन्ने कुनै पनि निकायले जवाफ दिएका छैनन् ।
तत्कालीन नापीका हाकिम राजेन्द्रजंग राणाविरुद्ध नै स्वर्गीय शाहले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनै राणाले उक्त जग्गाहरु आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गरेका थिए । थाकखोलाका थकालीहरु राणाको ससुराली खलकका हुन् । उनीले अहिले बस्ती बसालेका थकालीहरुलाई त्यतिबेला जग्गा बिक्री गरेको तथ्यहरुले देखाउँछ ।
२०३८ चैत ३, २०४१ पुस २४ र २०३९ असार २७ को टिप्पणीका दर्ता भएका यी जग्गाहरु अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै पीडितका जग्गाहरु तत्कालीन नापीका हाकिमले आफ्ना नाममा पास गरेर लगेको दुर्गादेवीको परिवारको दाबी छ ।
गौचन फुक्काफाल
गत साउन १८ गते आर्थिक दैनिकमा मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेललाई सरुवा गराउनका लागि ७० लाख खर्च गरेको हुँ भन्दै दाबी गर्ने एक सुब्बाको अडियो सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त अडियोमा बोल्ने सुब्बाको त्यतिका आर्थिक हैसियत हुने कुरा थिएन ।
सुब्बा दीपक सुवेदीलाई आर्थिक ब्याकअप भने उनै इन्द्र गौचनले गरेका थिए । गौचनले पोखरास्थित मन्त्र थकालीमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई भेटेका थिए । भूमिसुधारमन्त्री अधिकारीले पनि थकालीलाई भेटेको बताएका छन् । त्यति मात्रै होइन अधिकारीले त पत्रकार सम्मेलनमा मदिरा खुवाएर आफ्नाविरुद्ध बोल्ने सुब्बा सुबेदीलाई जबरजस्ती बोल्न लगाएको भन्दै उक्त अडियोको स्वामित्व समेत लिएका थिए । जबकि अडियोमा मन्त्री अधिकारीको नाम समेत सुब्बाले लिएका थिएनन् ।
गत असार ११ गते आर्थिक दैनिकले अडियो रेकर्डसहितको समाचार प्रकाशन गरेपछि राजनीति नै तरंगित हुने गरी लिचीबारी जग्गा प्रकरण सतहमा आएको थियो । यो कास्कीको पोखरा महानगरपालिका १६ मा रहेको बाटुलेचौरको जग्गाबारेको घटना हो । यस प्रकरणमा मुछिएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन् भने सबैभन्दा ठूला अभियुक्त भूमि व्यवस्थामन्त्री बलाराम अधिकारीले अख्तियारको छानबिनबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
यही जग्गाको घुसकाण्डमा जोडिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो । तर बुधबार निर्वाचन आयोगले उनै श्रेष्ठलाई सो पार्टीको अध्यक्ष रहेको निर्णय गरेको छ । यस्तै, सचिव अर्जुन पोखरेलमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही जग्गा प्रकरणमा बयान लिइसकेको छ । त्यस्तै, कास्कीकै मालपोतका हाकिम चिरञ्जीवी पौडेल अख्तियारमा बयानका लागि धाइरहेका छन् ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने माओवादी नेतासहित नौ जना भ्रष्टाचारमा दोषी
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गगन पुरीसहित नौ जनालाई विशेष अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गरेको छ । झापाको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको आरोपमा उनीहरु अदालतबाट दोषी ठहर भएका हुन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार नेता पुरीसहित नौ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।
मुद्दामा नेता पुरीसहित सात जना मालपोत र नापीका कर्मचारी तथा दुई जना जग्गाधनीलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र कैदको फैसला सुनाएको छ । पुरी मुख्य अभियुक्त ठहर भएसँगै एक वर्ष कैद र २० लाख ८३ हजार छ सय ७१ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । विशेष अदालतका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को १ को उपदफा ‘ज’ अनुसार उनलाई मूल प्रतिवादीसरह सजाय हुनेछ ।
उनीबाहेक नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, सर्वेक्षक सीताराम यादव, सर्वेक्षक विन्देश्वर पञ्जियार, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक, सर्वेक्षक विष्णुदेव यादव, अमिन ललितकुमार मण्डल, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वेक्षक रामकुमार दास र सर्वेक्षक गणेश कुमार धिमालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको अदालतको ठहर छ । उनीहरुलाई एक वर्षदेखि तीन महिनासम्म कैद र भूमिकाअनुसार जरिवाना गरिएको छ ।
फैसलाअनुसार सीताराम यादवलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ७४ हजार तीन सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना, विन्देश्वर पञ्जियारलाई एक वर्ष कैद १८ लाख नौ हजार नौ सय ५८ रुपैयाँ, रामदेव मण्डल धानुकलाई छ महिना कैद र दुई लाख ६५ हजार पाँच सय ५४ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । ललितकुमार मण्डललाई तीन महिना कैद ५८ हजार सात सय २५ रुपैयाँ जरिवाना, रुद्र श्रेष्ठलाई छ महिना कैद र तीन लाख १६ हजार सात सय ७१ रुपैयाँ जरिवाना र रामकुमार दासलाई तीन महिना कैद र एक लाख दुई हजार नौ सय ७९ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
गणेश धिमाललाई एक वर्ष कैद र नौ लाख ८३ हजार आठ सय १२ रुपैयाँ जरिवाना र विष्णुदेव यादवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार तीन सय ४४ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । उनीहरूले पर्ती खाली रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्ववासी प्रक्रियाबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरे गराएको देखिएको अदालतको ठहर छ । अदालतले जग्गा जफत गर्ने समेत ठहर गरेको छ ।
आयोगले २०८० फागुन दोस्रो साता उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको भन्दै मालपोत र नापीका नौ जनासहित एक सय ८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर १३ र १४ कायम रहेको बालुवाटारको (रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ) का जग्गाहरू किता नम्बर ७६०.१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८८ र साविक दमक ६ ग र दमक ५ ख बीचको मार्जिनका जग्गाहरू स्ववासी प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा लगेको ठहर गरेको थियो । २०२१ सालको सुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट देखिएका ती जग्गा नापी कार्यालय, चन्द्रगढीबाट पुनः नापीका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा स्ववासी प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ता गरिएको थियो ।
