सरकारले आफ्नो शासनलाई सजिलो बनाउन दुईतिहाइको हैसियतमा रहेको संसद्कै शक्तिको दुरुपयोग गरेको थियो । एक प्रकारले यो संविधानमाथिको छेडखानी पनि हो ।
यो विषय हो, संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको । राष्ट्रपतिले कमजोरी सच्याउन भन्दै फिर्ता गरेको सो विधेयक अहिले सरकार जस्ताको त्यस्तै पठाउने क्रममा लागेको भन्ने आरोप छ ।
सरकारको प्रस्तावमा संसद्ले गरेको यस्तो त्रुटिलाई राष्ट्रपतिले एकपटक सच्याउने अवसर दिएका छन् । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक त्यसबेला जस्ताको त्यस्तै प्रमाणित भएको थियो भने सरकारको हस्तक्षेपबाट माथि रहने भनी चिनिएका निकाय संवैधानिक संस्थाहरु सरकार मातहत रहने एउटा विभागभन्दा बढीको हैसियत राख्ने थिएनन् ।
अब यो विधेयक पुनः संसद्मा छलफलका लागि आइपुगेको छ । यसमा गम्भीर बहस हुनै पर्छ । संविधानले संवैधानिक परिषद्बाट हुने यी निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति यति महत्वपूर्ण मानेको छ, जसमा यो नियुक्ति अरु निकायको जस्तो सरकारले मनलाग्दी किसिमले गर्न नसक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, यी पदाधिकारी एकपटक नियुक्त भइसकेपछि सरकारले हटाउन पनि मिल्दैन । यिनलाई हटाउन संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभाकै दुईतिहाइ चाहिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २८४ मा भनिएको छ– प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एउटा संवैधानिक परिषद् रहनेछ, जसमा निम्नानुसार पदाधिकारी रहनेछन् :–
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) प्रधानन्यायाधीश – सदस्य
(ग) प्रतिनिधिसभाको सभामुख – सदस्य
(घ) राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
(च) प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख– सदस्य
नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ ।
यसरी नियुक्ति लिएका पदाधिकारीमाथि संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ– संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।
क. समितिले संसदीय सुनुवाईका लागि प्राप्त नामावलीमाथि प्राप्त भएको मितिले पैँतालीस दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने र उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन । (उपनियम (२))
ख. प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने । तर कुनै प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सुनुवाइका लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने । (उपनियम (५) सम्माननीय राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस एवम् संसदीय सुनुवाईबाट प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएमा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यति गम्भीर प्रकारका निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सरकारले प्रस्तावित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत हलुका बनाएको बुझाइ हो । राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउँदा पनि यो कुरालाई ठाउँठाउँमा उल्लेख गरेका छन् ।
परिषद्मा (क) प्रधानमन्त्री– अध्यक्ष (ख) प्रधानन्यायाधीश – सदस्य (ग) प्रतिनिधिसभाको सभामुख– सदस्य (घ) राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष– सदस्य (ङ) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता– सदस्य (च) प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख– सदस्य रहने भनेको देशको समग्र निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना हो ।
यसमा एकजना सदस्य प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख मात्रै सभामुखको उपस्थिति भएको सन्दर्भमा कम महत्वको हुनुपर्छ । बाँकी सबैको उपस्थितिले पूरै राज्यको विशेष उपस्थितिको व्यवस्था गरेको बुझ्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका विधेयकमा उल्लेख भएका छ सदस्यमध्ये परिषद्का अध्यक्ष र एक जना सदस्यमात्रै भए पनि निर्णय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री– अध्यक्ष र सदस्यमा (ख) प्रधानन्यायाधीश (ग) प्रतिनिधिसभाको सभामुख (घ) राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष (ङ) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र (च) प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमध्ये कुनै एकजना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र यी दुईजनाको निर्णयबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुन्छ भने के यो संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको हो त ? यस्तो ऐन प्रस्ताव गरेका दुवै सदनका सांसदहरुले पनि अब यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको यस्तो नियुक्ति भनेको शक्ति सन्तुलनको पनि सन्दर्भ हो । पारित भएको ऐनले यस्तो सन्तुलन प्रति ध्यान दिएको छैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय लिने सम्बन्धमा राखिएका प्रावधानप्रति धेरै पहिलेदेखि चर्चामा आएको विषय हो । २०७७ वैशाखदेखि संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियामा शक्ति सन्तुलन कायम हुने स्थितिको अन्त्य हँुदै आएको थियो । त्यो साल माघ र अर्को साल वैशाखका नियुक्ति एकलौटीरुपमा दुई वा तीन जना मात्र बसेर गरिएका थिए । अरुलाई बैठकको सूचना पनि दिइएन भन्ने आरोप छ ।
एकातिर संविधानले नै परिषद्मा छ सदस्य हुने भनेको छ भने यता परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐनमा भने अध्यक्ष र एक जना सदस्य मिलेर निर्णय लिन सक्नेगरी विधेयक बनाइयो र सोअनुसार संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठायो । त्यसमा परिषद्मा कुनै कारणले अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट निर्णय गर्ने भनिएको छ ।
यसको अर्को व्यवस्था झनै आपत्तिको हुनुपर्छ । त्यसमा परिषद्को पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले ४८ घण्टाभन्दा कम समयमै दोस्रो बैठक बोलाउन सक्ने र त्यस्तो बैठकको कार्यसूची तथा सूचना सदस्यहरूलाई दिन अनिवार्य नहुने भन्ने उल्लेख छ । यो ठाउँमा उल्लेख भएको यो प्रावधानले पहिलो बैठकमा सहमति नभएमा दोस्रो बैठकमा आफूले चाहेका सदस्यलाई मात्र जम्मा गरेर निर्णय गराउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
यो प्रावधान लागू हुँदा संविधानको धारा २८४ (१) मा भएको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था कहिल्यै लागू हुँदैन । जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले यस्तो नियुक्तिमा सजिलो बाटो खोज्छन्, जो अहिले व्यवस्था भएअनुसार छ जनाका ठाउँमा दुईजनाले नियुक्ति गरे हुन्छ ।
यसबाट संविधानले कल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र शक्ति नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीतको व्यवस्था गर्न खोजियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एकपटक फेरि राष्ट्रपतिका ती पाँच बुँदा –
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (२) बमोजिम प्रधानन्ययाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ बमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरूप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्वान्त आत्मसात गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवम् कानुनी शासन कायम गर्न एवम् राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा छैन ।
२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मकरूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।
३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्छ । संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायीरूपमा नै राखेको देखिन्छ । तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
४. संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ । कथमकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नुहुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्छ ।
ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणविना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
५. शासकीय सुविधालाई र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिनेगरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसद्ले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
