काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावरको पनि नवीकरण गर्ने विवादित काम अघि बढाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा इजाजतपत्र रद्द गरिने’ व्यवस्था रहे पनि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । त्यसैमा टेकेर मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई त्यस्ता मेनपावरको नवीकरण गर्न पत्राचार गरेका हुन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगी नियन्त्रणका लागि २०७५ चैत १९ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय पनि श्रमिक पठाउन नसक्नेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुका साथै हटाउन लबिङ गर्दै आएका थिए ।
सोही व्यवस्थामा टेकी वैदशिक रोजगार विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वार्षिक एक सय जना कामदार विदेश नपठाएको भन्दै तीन सय २६ वटा मेनपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बन समेत गरेको थियो । तर अहिले मन्त्री भण्डारीले उक्त व्यवस्थालाई हटाई मेनपावर व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गरिदिएका छन् । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सय जना विदेश नपठाउने मेनपावरको नवीकरण नगर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । यसले विदेश पठाउने नाममा हुने ठगी केही हदसम्म नियन्त्रण समेत भएको थियो ।
मन्त्री भण्डारीले सात सय जना बढीलाई अस्थायी दरबन्दी दिने तयारी समेत गरेका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (भैँसेपाटी), व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (बुटवल) र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (इटहरी)का लागि आव २०८२/८३ मा आवश्यक पर्ने अधिकृतस्तरका सात सय २५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने गरी उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका हुन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार श्रम मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, मन्त्री भण्डारीले दक्षिण कोरिया पठाउने काम समेत मेनपावरलाई दिन खोजेका छन् । ई–७ भिसामार्फत दक्ष कामदारलाई मेनपावर हुँदै कोरिया पठाउने कार्यविधि जारी गरेका छन् । हरेक वर्ष रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत कोरिया गइरहेको अवस्थामा उक्त जिम्मा मेनपावरलाई दिने तयारी गरेका हुन् । हाल नेपाली श्रमिकहरु सरकारदेखि सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट रोजगारीका लागि कोरिया गइरहेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिने तालिम शुल्क समेत सात सयबाट बढाएर दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पुराएका थिए । उक्त विवादास्पद निर्णयको चौतर्फी विरोधसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हस्तक्षेपपछि कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।