म्याग्दी । यहाँका महिलाका घरजग्गामा स्वामित्व बढ्न थालेको छ । सरकारको अनुकूल नीति, सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन र सशक्तीकरणसँगै घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्न थालेको हो ।
सरकारले महिला, दलित तथा जनजाति, सहिद परिवार र अपाङ्गको नाममा घरजग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा २५ प्रतिशत राजस्व छुट दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीबाट आठ सय ८१ लिखत पारित भएकोमा एक सय ८० महिलाको नाममा छ । घरजग्गा खरिद गरेका महिलाले गत वर्ष रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २४ लाख ४८ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ छुट पाएका कार्यालयका प्रमुख साधनाकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई सय ४३ महिलाले घरजग्गा आफ्नो स्वामित्वमा बनाएका थिए ।
महिलाको आर्थिक स्रोतमा पहुँच बढ्नु, चेतनाको विकास, सशक्तीकरण, पुरुष विदेश गएकाले घरको नेतृत्व महिलाले गर्नु र सरकारले दिने छुट सुविधाका कारण महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व बढेको मालपोत अधिकृत श्रेष्ठले बताइन् । गत वर्ष ४१ जना दलित तथा जनजाति, एक जना अपाङ्ग र १२ जना अन्य वर्गकाले घरजग्गा खरिदका लागि छुट पाएका थिए । सबै लक्षित समुदायका तीन सय ३४ जनाले रजिस्ट्रेसन शुल्कमा रु. ३१ लाख ६० हजार ८८६ छुट पाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कुल एक लाख सात हजार जनसंख्या रहेको जिल्लामा महिला जग्गाधनी नौ दशमलव सात प्रतिशत छन् । ११ दशमलव आठ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा दुवै र दुई दशमलव तीन प्रतिशतको नाममा घर मात्रै छ । कुल जनसंख्यामध्ये ५१ दशमलव तीन प्रतिशत महिला र ४८ दशमलव सात प्रतिशत पुरुष छन् ।
यसैगरी, घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको मालपोत कार्यालय म्याग्दीका नायब सुब्बा कमलप्रसाद मरासिनीले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा नौ सय १६ जनाले घरजग्गा रोक्का र एक हजार ४१५ वटा फुकुवा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा आठ सय ५७ जनाले घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका र एक हजार एक सय ६९ जनाले रोक्का राखेको घरजग्गा फुकुवा गरेका थिए । बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर व्यापार व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, पशुपालन, कृषिमा लगानी गर्नेलाई सजिलो भएको छ ।
राजस्व संकलन उच्च
आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा मालपोत कार्यालय म्याग्दीले पछिल्लो सात वर्षयताकै धेरै पाँच करोड ८१ लाख पाँच हजार नौ सय ११ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार करोड ११ लाख १३ हजार सात सय ३२ रुपैयाँ र २०७९/८० मा चार करोड ६८ लाख २१ हजार दुई रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । कोरोनाकालमा घटेको घरजग्गा किनबेच बिस्तारै लयमा फर्किन थालेपछि राजस्व संकलनमा सुधार भएको मालपोत अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच करोड चार लाख ८४ हजार नौ सय १० रुपैयाँ, २०७७/७८ पाँच करोड ११ लाख तीन हजार छ सय रुपैयाँ र २०७६/७७ मा तीन करोड २९ लाख ४३ हजार ८० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत दुई करोड आठ लाख ८६ हजार दुई सय ७२ रुपैयाँ, पुजीँगत लाभकर शीर्षकमा दुई करोड ३१ लाख ५५ हजार चार सय ४० रुपैयाँ, न्यायिक दस्तुर, दण्ड जरिवाना, रोक्काबापत एक करोड ३९ लाख ८३ हजार सात सय ५६ रुपैयाँ र सेवाशुल्क र प्रशासनिक दस्तुर शीर्षकमा ८० हजार चार सय ४३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
