काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखराको बाटुलेचौरको एक सय ३५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री–पूर्वमन्त्रीहरुको घुस लेनदेनको अडियोसँग जोडिएका विवरणहरु उपलब्ध गराइदिन आर्थिक दैनिकलाई पत्राचार गरेको छ ।
आर्थिक दैनिकलाई पत्र लेखेर अख्तियारले अडियो प्राप्तिको स्रोत, अडियो उपलब्ध गराउने व्यक्तिको नाम, थर, सम्पर्क नम्बर र प्राप्त भएको मिति समेतको विवरण गोप्यरुपमा उपलब्ध गराई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिन भनेको हो ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्व भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको एक सय ३५ रोपनी जग्गा किर्ते गरी हडप्ने गिरोहको कब्जाबाट खोसेर पीडित पक्षको नाममा कायम गर्न अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गराइ दिने नाममा भएको घुस लेनदेनको अडियो आर्थिक दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले यसबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
आयोगका अनुसन्धान अधिकृत एसएसपी वीरबहादुर बुढामगरले हस्ताक्षर गरेको पत्र सहायक अनुसन्धान अधिकृत धु्रव पोख्रेलले गत साउन २७ गते आर्थिक दैनिकमा बुझाएका थिए ।
यसअघि साउन २० गते अनुसन्धान अधिकृत एसपी मोहन थापाले आर्थिक दैनिकका संस्थापक सम्पादक/कार्यकारी अध्यक्ष प्रह्लाद रिजाललाई फोन गरेर आयोगमा छलफल गर्नुपरेकाले उपस्थित हुन भनेका थिए । उनले अनुसन्धान अधिकृत समेत रहेका एसएसपी बुढामगरले कुरा गर्न र केही कुरा बुझ्न चाहेकाले आयोगमा उपस्थित हुन भनेका थिए । तर संस्थापक सम्पादक रिजालले उनको प्रस्ताव स्वीकार्न असमर्थ रहेको जनाएर त्यस्तो केही छलफल आवश्यक हो भने आर्थिक दैनिकको कार्यालयमा स्वागत गर्न आफू तयार रहेको जवाफ दिएका थिए ।
तर त्यसबाट हुने परिणामको आफूले जिम्मेवारी नलिने समेत बताएपछि एसपी थापाले नै ‘त्यस्तो हो भने भैगो त’ भनेर फोन राखेका थिए । त्यसलगत्तै रिजाल उपत्यकाबाहिर जानु परेको र त्यहाँबाट नफर्किंदै आयोगका सहायक अनुसन्धान अधिकृत पोख्रेलले फोन गरेर पत्र तपाईंको हातैमा बुझाउनुपर्ने आदेश रहेको बताएका थिए ।
रिजालले आफू उपत्यकाबाहिर रहेको कुरा बताएपछि उनले कार्यालयमा पत्र बुझाएका थिए । ‘अत्यन्त जरुरी र गोप्य’ भनेर पठाइएको उक्त पत्रमा उक्त अडियो प्राप्तिको स्रोत गोप्यरुपमा खुलाई उपलब्ध गराइदिने भनिएको छ ।
दुई मन्त्रीहरु गुप्ता र अधिकारी तथा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठबीच घुस लेनदेनको बारेमा कुराकानी भएको उक्त अडियोसहितको समाचार आर्थिक दैनिकले गत असार ११ गतेको अंकमा प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि गत असार ३१ गते तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने पूर्व भूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले नैतिकताको आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी छाडेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार बास्तोलालाई हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले घुस लेनदेनको उक्त अडियो काण्डमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्ता दैनिकजसो अख्तियार धाइरहेका छन् तर सोही काण्डमा संलग्न भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीमाथि चाहिँ कुनै किसिमको छानबिन गरिएको छैन ।
आयोगको नेतृत्वले एसएसपी बुढामगर र एसपी मोहन थापालाई अघि सारेर घुस लेनदेनको अडियोकाण्डलाई एउटै कुकरको आधा भात पाकेको आधा भात काँचो भनेजस्तो परिणाम निकाल्न निर्देशन दिएको छ र राजीनामा दिएका तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तालाई दैनिकजसो बोलाएर फिर्ता पठाउने गरेको छ । तर सोही काण्डका अर्का पात्र मन्त्री अधिकारीलाई जोगाउन न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरिरहेको छ ।
आयोगमा कार्यरत डीआईजी हिमालय कुमार श्रेष्ठ आफ्ना लागि अनुकूल नदेखेपछि अख्तियारले उनलाई रानीपोखरी सरुवा गरेर उनकै ट्वाइसीका रुपमा कार्यरत ओम रानालाई बढुवा गरेर अख्तियारको नेतृत्व सुम्पन खोजेको थियो । भिजिट भिसाकाण्डको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेको बेला डीआईजी श्रेष्ठलाई अकस्मात सरुवा गर्दा जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि उक्त सरुवा बदर गरेर श्रेष्ठलाई अख्तियारमै राखेर रानालाई रानीपोखरीमा पठाइएको थियो । भिजिट भिसाको केश नसकिँदै मन्त्री गुप्ता र मन्त्री अधिकारीको घुस लेनदेनको अडियो आर्थिक दैनिकमा सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले त्यसमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो ।
प्रहरी नेतृत्वसँग भिजिट भिसाकै अनुसन्धानमा असहमति भएकाले अडियोकाण्डको अनुसन्धानमा डीआईजी श्रेष्ठलाई थपना बनाएर एसएसपी बुढामगर र एसपी थापालाई अघि सारेर मन्त्री अधिकारीलाई जोगाउने गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ र त्यसका लागि अनुसन्धानलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।
त्यही सिलसिलामा अख्तियारले पीडित पक्षलाई आफूले भनेअनुसार वयान दिन दवाव दिइरहेको र त्यसो नगरे राम्रो नहुने चेतावनी दिइरहेको छ र त्यसैक्रममा संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि पनि धावा बोल्दै अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत बुढामगरमार्फत आर्थिक दैनिकलाई मन्त्रीहरुको घुस लेनदेनको उक्त अडियोको स्रोत खुलाउन पत्राचार गरेको हो ।
सार्वजनिक भएको अडियो र अन्य प्रमाणलाई आधार मानेर अनुसन्धान अघि बढाउने हो भने अख्तियारले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने छ । तर अख्तियारको अनुसन्धानलाई अर्कोतर्फ मोडेर कस्तो परिणाम निकाल्न खोजेको हो, त्यो रहस्यकै गर्भमा छ ।
नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकको ग्यारेन्टी गर्दै जुनसुकै माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय लेख तथा रचनामा प्रकाशन तथा प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
त्यस्तै, धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक कायम गरेको छ भने कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई पनि बाध्य नपारिने उल्लेख छ ।
पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा (४) (८)ले गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालको संविधानद्वारा स्थापित एउटा संवैधानिक आयोगले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १९, २७ र पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६)विपरीत गोप्य स्रोत खुलाउन भन्दै आर्थिक दैनिकलाई पत्राचार गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संवैधानिक मर्म र पत्रकार आचारसंहितालाई लत्याउँदै आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारको स्रोत माग्ने दुष्प्रयास गरेको हो । आर्थिक दैनिकले गत असार ११ गते ‘सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताद्वारा लाखौँको घुस लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी’ शीर्षकमा अडियोसहितको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
प्रकाशित समाचारमा क्युआर कोडमार्फत अडियो सुन्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोख्रेललगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ ।
अख्तियारले प्रमाणसहित प्रकाशित समाचार र अभियोग लागेका व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुको सट्टा समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चार संस्थामाथि आचारसंहिता र संविधानविपरीत स्रोत माग्ने कार्य गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट मिति २०८२ असार २७ गते ‘अति गोप्य पत्र’ लेख्दै आर्थिक दैनिकसँग स्रोत, अडियो र अडियो दिने व्यक्तिको पहिचान माग गरेको हो । प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत वीरबहादुर बुढाद्वारा हस्ताक्षेर गरिएको पत्रमा संविधान, कानुन र आचारसंहितको उलङ्घन गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईकै निर्देशनमा आर्थिक दैनिकसँग स्रोत माग्ने अवैधानिक पत्राचार गरिएको हो । यो कुकर्ममा यो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी उपरीक्षक मोहन थापाको पनि भूमिका छ । आफूलाई कानुनमा स्नातकोत्तर गरेको बताउने थापाकै सल्लाहमा अख्तियारले यतिका गम्भीर कानुनी उल्लङ्घन गरी पत्राचार गरेको हो ।
अख्तियारले २०८२ साउन १८ गते प्रकाशित ‘घुसकाण्डमा मुछिएका मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेललाई मन्त्री अधिकारी र सचिवको संरक्षण’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारको पनि अडियो स्रोत र नामथर मागेको छ । जबकि, सो दिन कुनै पनि अडियो आर्थिक दैनिकले सार्वजनिक गरेको छैन ।
७० लाख रुपैयाँ घुस बुझाउने तत्कालीन मालपोत अधिकृत पौडेलबारे प्रकाशित समाचारसम्बन्धी अडियो यसअघि नै प्रसारण भएको थियो । अडियोमा व्यक्तिहरुको नाम किटान नै गरिएको सुनिँदा उनीहरुबाटै अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अख्तियारले सञ्चारमाध्यमसँग प्रमाण संकलनको नयाँ थालनी गरेको छ ।
