काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। त्रिभुवन शाहलगायतले घटनाबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए। २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा भएको आक्रमणमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यतिबेला माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमले एउटै दिन, एउटै स्थानमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेपछि दुवैतर्फका कार्यकर्ताबीच भीषण भिडन्त भएको थियो। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार फोरम कार्यकर्ताले पूर्वतयारीसहित माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय ढंगले हत्या गरेका थिए। मृतकमध्ये कतिपयको संवेदनशील अंगमा प्रहार गरिएको, घरेलु हतियार प्रयोग गरी लखेटी–लखेटी मारिएको र मृत शरीरलाई समेत जलाइएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घटनापछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई दरबारिया प्रतिगामी र विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र भनेका थिए भने मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही समय भूमिगत भएका थिए। पीडित परिवारले नामै किटेर जाहेरी दिए पनि प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान अघि बढाएन। मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि फोरम कार्यकर्तालाई जिम्मेवार ठहर गर्दै तत्कालीन नेताहरूले संयमित भूमिका नखेलेको भन्दै आलोचना गरेको थियो। करिब दुई दशकसम्म बेवास्ता हुँदै आएको यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अब छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ, जसलाई पीडित परिवारले न्यायको ढोका खुल्ने संकेतका रूपमा लिएको छ।