काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विश्व तापमान वृद्धि हुँदै गर्दा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र विश्व औसतभन्दा बढी दरमा तातिरहेको बताएका छन् ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकका सांसदहरूको सम्मेलनको सोमबार उद्घाटन समारोहमा उनले तापमान वृद्धिले यस क्षेत्रका हिमनदी द्रूत गतिमा पग्लिने गरेको बताए । सोही कारण बाढी र भूःस्खलनजस्ता जलवायुजन्य विपद् वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । विश्व तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न अनिवार्यरूपमा सबै पक्षहरूले पेरिस सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित रहेनन्, यी त हाम्रो जीवनको कठोर वास्तविकता बनेका छन्’, उनले भने ।
यो सम्मेलन हाम्रो साझा र दिगो भविष्यको मार्गचित्र बनाउन ऐतिहासिक अवसर भएको पनि उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रका हिमालबाट बग्ने पानी, वनले दिएको अक्सिजन र उर्वर भूमि विश्वका दुई अर्बभन्दा बढी जनताको जीवन धान्ने आधार भएको र यही जीवनाधार अहिले संकटमा परेको भन्दै उनले चिन्ता जनाए । जलवायु–मैत्री विकासका मापदण्ड तय गर्न, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नियम बनाउने र जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानहरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायुका चुनौती समाना गर्न सरकारसँगै सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । जलवायु संकट अब टाढाको पूर्वानुमान नभई दैनिक यथार्थ बनेकाले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले साझा प्रतिबद्धतासहित समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विश्व मौसम संगठनको प्रतिवेदनले विश्व तापक्रम वृद्धिले एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस नजिक पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको लक्ष्य गम्भीर संकटमा परेको औँल्याइन् । हालै भारत, पाकिस्तान र नेपालमा आएको ठूलो बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको उदाहरण दिँदै उनले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील बनेको बताइन् । ‘नेपाल विश्वकै जलवायु संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो । हाम्रो कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि हामी दीर्घकालीन जलवायु अन्यायको शिकार भएका छौँ,’ उनले भनिन् ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु संकट, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषणजस्ता चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले हिमाली भूगोलमा खोला सुक्नु, जडीबुटी लोप हुनु, चरन संकटमा पर्नु र रारा तालजस्ता प्राकृतिक सम्पदामाथि जलवायु परिवर्तनको असर परेको बताए । हालै रसुवामा गएको बाढी–पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति हुनु तथा तराई–मधेशमा लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा खानेपानी र रोपाइँ प्रभावित भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहीले जलवायु संक्ट नेपालका लागि दैनिक यथार्थ बनेको बताए । मन्त्री शाहीले पेरिस सम्झौताको एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस लक्ष्य कायम राख्न, जलवायु वित्तमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र क्षति–नोक्सानी सम्बोधनमा ठोस कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक भएको औँल्याए ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुम देवी थापाले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न साझा प्रयास अपरिहार्य रहेको बताइन् । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरले मानव सभ्यता र पृथ्वीका प्राकृतिक स्रोतलाई नै खतरामा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण जैविक विविधताको ह्रास, वायु प्रदूषण र प्राकृतिक विपद्को तीव्रता बढ्दै गएका छन्, जसले अर्थतन्त्रदेखि स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रसम्म प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेका छन् । जलवायु संकटविरुद्धको लडाइँ विज्ञान र प्रविधिमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय राजनीति, अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय सहकार्यसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ छ । यसलाई सामना गर्न कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिका तथा राजनीतिक–प्रशासनिक तहबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
उनले सांसदहरू नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताको हैसियतले जलवायु विज्ञान र जलवायु कूटनीतिसम्बन्धी ज्ञान तथा सीपलाई अझ विस्तार र परिष्कृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सभापति थापाले यस सम्मेलनले सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु कूटनीति प्रवद्र्धन, जैविक विविधता संरक्षण तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आयोजना गरेको हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको सम्मेलन सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको हो । सम्मेलनमा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्च पदस्थ प्रतिनिधिहरू, जलवायु क्षेत्र विज्ञलगायत सहभागी छन् । सम्मलेन मंगलबार सकिनेछ ।
