काठमाडौं । सरकारले बजेटमा राख्ने गरेको निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरुको कार्यान्वयन नहुने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा राखिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको देखिएको हो । अध्ययनअनुसार ६३ बुँदामध्ये १६ बुँदा मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । त्यस्तै, ३० बुँदा अर्थात् ४७ दशमलव छ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र १७ वटा अर्थात् २७ प्रतिशत बुँदामा कुनै प्रगति नभएको ‘बजेट वाच’मा उल्लेख छ ।
कानुनी सुधारमा राम्रो काम भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको, बजेटमा राखिएका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैठक बस्ने तथा छलफल हुने गरेको भए पनि कार्यान्वयन कार्यविधि अभावमा ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको, अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएकोजस्ता विषयहरु बजेट वाचले सार्वजनिक गरेको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरु कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो हात विषयगत मन्त्रालयहरुको रहेको उनको भनाइ छ । परिसंघले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७४ बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ती बुँदा कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायको भूमिका, आवश्यक कानुनी सुधार, कुन निकायले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय समेत स्पष्टरुपमा खुलाई बजेट वाचको दस्तावेज तयार पारिएको परिसंघले जनाएको छ ।
