अख्तियारबाटै ‘अख्तियारी’को दुरुपयोग, कारबाही गर्ने कसले ?

काठमाडौं ।यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै ‘अख्तियारी’को दुरुपयोग गर्ने निकायका रुपमा घटनाहरु प्रकट हुन थालेका छन् । केही पहिले विशेष अदालतले नै चयनमुखी अभियोग दर्ता गर्ने भनी यसका प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि गम्भीर आरोप लगाएको थियो । त्यसपछि उनीविरुद्ध नै अख्तियारमै कारबाहीका लागि सर्वसाधारणको तर्फबाट उजुरी नै पर्यो । त्यसपछि पनि अख्तियारले गरेका कामहरु एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परिरहेका छन् । जस्तो आफ्नो अनुकूलको बयान नदिएको भनेर सूचना दिने व्यक्तिलाई नै रगत छादुन्जेल मानसिक यातना दिने, अखबारमा प्रकाशित समाचारको स्रोत खोज्ने, सूचना दिने सूत्रहरुको तीनपुस्ते परिचय लिखितरुपमा नै माग गर्ने आदिआदि घटनाहरु दोहोरिन थालेका छन् । यी घटनालाई एक ठाउँमा राख्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले अख्तियारीको दुरुपयोग गरे त्यसको छानबिन गरेर कारबाही गर्ने संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य तोकिएको निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै ‘अख्तियारी’को निरन्तर दुरुपयोग गर्ने निकायका रुपमा परिचित हुन थालेको देखिन्छ । घटना विवरणहरुले पनि त्यस्तै कुरा प्रकट गरिहेका छन् ।

नागरिकको उजुरी अख्तियारका बहालवाला प्रमुख वाइडबडी जहाज घोटाला, नेपाल आयल निगम जग्गा घोटाला, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतमा मुछिएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न सर्वसाधारण नागरिकका तहबाट परेको उजुरीमाथि पनि छानबिन भएको छैन । त्यस्तै, विशेष अदालतले एउटा मुद्दामा गरेको न्यायिक टिप्पणीले पनि अहिलेसम्म जवाफ पाएको छैन । अख्तियारको दुरुपयोग हेर्ने राज्यको निकायबाट आफैँमाथि आरोप लाग्दाजस्तो मौनता अपनाइएको छ, त्यो आफैँमा अख्तियारीको दुरुपयोग नै हो । नागरिकका तर्फबाट परेको उजुरीको एउटा अंश यस्तो छ–‘मिति २०८१ मङ्सिर २० गतेका दिन मुद्दा नं. ०८० सीआर ०१४५ माथि अन्तिम सुनुवाई सम्पन्न गरी सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा समेत आरोपित प्रेमकुमार राईमाथि मुद्दा नचलाएकोमा विशेष अदालतले आपत्ति प्रकट गरेको छ । त्यस्तै, पूर्णपाठमा यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ, यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ भनी विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

राई आपूर्तिसचिव हुँदा निगमले भैरहवा, चितवन सर्लाही, झापालगायतका जिल्लाहरूमा डेढ अर्बभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई नै थिए । अतः सो आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको भनी जग्गा खरिद निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन आयल निगम कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कामाथि मुद्दा चलाइए पनि जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गर्ने प्रेमकुमार राईमाथि भने कुनै मुद्दा समेत चलाइएन । कोरोना महामारीको बेलामा प्रेमकुमार राई जोडिएको आयल निगम जग्गा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा हतारहतार तामेलीमा राखिएको छ । अतः तत्काल अख्तियार प्रमुख राई मुछिएको र तामेलीमा राखेको मुद्दा जगाई निजविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न प्रस्तुत उजुरी पेस गरेको छु ।’

यस्तो उजुरीकर्ताले प्रमुख आयुक्तमाथि पनि अदालतले समेत मुद्दा चल्नुपर्ने भनी घुमाउरो हिसाबमा दोषी देखाएको भनेका छन् र राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उजुरीमार्फत उनको ध्यानाकर्षण गराइएका छन् ।

विशेष अदालतको त्यो टिप्पणी विशेष अदालतले वाइडबडीका सन्दर्भमा जस्तो टिप्पणी गरेको छ, त्यसलाई आधार बनाउने हो भने अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तले आफ्ना कर्तुतहरु लुकाएको नै देखिन्छ । प्रमुख आयुक्त राईका सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसलाका २३०/२३१ पृष्ठमा लेखिएको टिप्पणी जस्ताको त्यस्तै–‘वादी (अख्तियार) को दाबी र आरोप विश्लेषण अध्ययन गर्दा यस इजलासले यस मुद्दाको प्रस्तुत प्रश्न सम्बन्धमा विवादित खरिद प्रक्रियामा दाबीअनुरुप खरिद ऐन र नियमावली नै लागू हुने हो या प्रतिवादी जिकिरअनुरुप विनियमावली लागू हुने भनी निम्न कारणवश स्पष्ट (ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट डिसिजन)निष्कर्ष गर्न आवश्यक देखिँदैन । विवादित खरिद प्रक्रियामा प्रत्येक खरिद प्रक्रिया र चरणलाई खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भएको भनी प्रतिवादीहरु उपर प्रश्न गरिएको अभियोजकको आरोपदाबी दाबी हेर्दा निम्न अवस्था देखिन्छ : क) वादीले खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनको समेत उल्लेख गरी प्रतिवादीहरु उपर यो आरोप दायर गर्दा अनुगमन कार्यालयले आफ्नो पहिलो कर्तव्यअनुरुप निगमको ऐन र विनियमको यो यस्तो कार्यविधि खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भएकाले अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न निर्देशन दिएको भन्ने प्रमाण भने पेश गर्न सकेको देखिँदैन ।

ख) विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३/१/२ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी विमानहरु खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।

तर, आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुको हकमा मात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसुरको माग दाबी लिई प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ ।त्यस्तै, उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन । यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । अन्ततः निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको मिति २०७३/१/२ मा भएको सोही निर्णयको निरन्तरतास्वरुप यो खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ ।

ग) यसैगरी, आरोपपत्रमा खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत खरिद भएको भनी खरिद प्रक्रियाका सबैजसो चरण उपर प्रश्न गरिएको भए पनि दाबी गर्दा भने पूरै खरिद प्रक्रिया बदर गर्न वा खरिदबापत भुक्तानी भएको सबै रकमलाई बिगो कायम गरी दाबी गरिएको देखिँदैन ।आरोपपत्रमा दुई कलममा (क) मूल्यवृद्धि रकम र (ख) २३० तौलको विमान आपूर्ति गरे पनि आपूर्तिकर्तालाई दुई सय ४२ तौलकै मूल्य भुक्तानी गरेको भन्नेसम्म दाबी गरिएको पाइँदा वादी स्वयम्ले यी दुई तथ्यबाहेकका अरु प्रक्रियागत विषयलाई स्वीकार गरेको देखिन आउँछ ।’विशेष अदालतको यो फैसला वा टिप्पणी अख्तियारले वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा २२ चैत २०८० मा २४ जना नेपाली अधिकारी र आठ विदेशी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दाको फैसला २० मंसिर २०८१ मा आएको थियो । यहाँ गरिको चर्चा त्यसकै पूर्णपाठ हो, जसमा अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमले यी विमान खरिद गर्ने भन्ने निर्णय २ वैशाख २०७३ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट गरेको हो जुन बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी हुन तत्कालीन पर्यटन सचिव राईको नाम किटेर यस्तो टिप्पणी भएको हो ।

यो प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको ५५ औँ र ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत यी विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भनेको छ । अख्तियारको अनुसन्धानबाट चाहिँ करिब डेढ अर्बको भ्रष्टाचार भएको भनेको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ – ‘सार्वजनिक खरिदका कानुनी तथ्यहरूलाई अनदेखा गरी निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतका साथ एमओयूमा कानुनविपरीतका मूल्यवृद्धिका सर्त र विमानका मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई दुई सय ४२ टनबाट घटाएर दुई सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी भने दुई सय ४२ टनकै गर्ने गरी राखेका प्रावधानलाई बदर गराउन, सच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नगरी प्रस्ताव लैजाँदा कम्पनी र निगमका पदाधिकारी÷कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंक जमानत सुरक्षणविनै डलर सटहीको सुविधा सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत हो ।

कानुनविपरीतको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको, बैंक जमानत सुरक्षणविनै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गर्न मन्त्रीबाट निर्णय भएको र यो निर्णयले मन्त्रीको उत्तराधिकारीका रूपमा आउने कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायले सो एमओयू बदर गर्दा निगमले कमिटमेन्ट शुल्क पनि गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुनेजस्ता दोहोरो जोखिममा पर्ने अवस्था गरे÷गराएको पुष्टि भयो ।’नक्कली भुटानी शरणार्थीमा पनि राई अख्तियार प्रमुख रहेकै बेला प्रहरीबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि मुद्दा दर्ता भएको थियो जसमा उनी गृहसचिव भएकै बेला तीन करोडको घुस लिएका भनेर आरोप लागेको छ । त्यस्तो बयान दिने आरोपीहरु अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । र पनि घटना सामसुमको अवस्थामा नै छ । यो प्रकरणमा मुख्य अभियुक्तका रूपमा मानिएका हाल पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका मोरङका केशव दुलालले अदालतमा दिएका बयानको अंश –‘म र मेरो आफन्तलाई रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रेमकुमार राई, इन्द्रजित राई, राजेश बज्राचार्य, प्रतीक थापा, सन्देश शर्मा, डा. अजयक्रान्ति शाक्य, राजेश्वर बज्राचार्यसमेतले भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिन्छु भनी रकम लिई म आफैँ ठगिएको व्यक्ति हुँ । तत्कालीन गृहसचिव राईले डा. इन्द्रजित राईमार्फत सचिवको कार्यकक्षमा बोलाई मिति २०७६ साउन महिनामा ३ करोड नगदै बुझिलिएको ।’ अर्का योजनाकार भनिएका सानु भण्डारी ः ‘मलाई डा. इन्द्रजित राईले यो गाडी सचिवज्यूको हो, रकम गाडीमा राखिदिनू भनी मलाई भनेको हुँदा मैले साथमा लिई गएको नगद रकम एक करोड रुपैयाँ गाडीमा राख्न लगाइ मलाई सचिव प्रेमकुमार राईको कार्यकक्षमा बोलाएको हुँदा म निजको कार्यकक्षमा गएको र अब तपाईंहरूको काम हुन्छ, तपाईं जानू भनी भनेकाले म निजलाई भेटी निजको विश्वासमा परी सो ठाउँबाट फर्किएको हुँ ।’ माथि उल्लेखित प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्दैन ? कसले जवाफ दिने ?

[caption id="attachment_192759" align="alignnone" width="282"]