काठमाडौं । संविधान र प्रचलित ऐन÷कानुनविपरीत आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकलाई समाचारको स्रोत उपलब्ध गराइदिन संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको पत्राचारको चौतर्फी विरोध भएको छ । संवैधानिक अंगले नै सविधानविपरीतका काम गर्न थालेपछि राज्यको अन्य अंगहरु सञ्चार माध्यमविरुद्ध झनै छाडा हुने देखिएपछि कानुनी राजका पक्षधरहरुले अख्तियारलाई निरंकुश नबन्न सुझाव दिँदै संविधान र कानुनअनुसार मात्र चल्न सुझाव दिएका हुन् । बहालवाला तथा पूर्वमन्त्रीको मिलेमतोमा घुस खाएको समाचार आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित भएपछि समाचारलाई दबाएर मन्त्रीहरुलाई उम्काउने प्रयासस्वरुप अख्तियारले आर्थिक दैनिकविरुद्ध उक्त गैरकानुनी पत्राचार गरेको हो । तत्कालीन सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकासमन्त्री राजकुमार गुप्ता, हालका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सामूहिकरुपमा पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको एक सय ३५ रोपनी जग्गा किर्ते गरी हडप्ने गिरोहको कब्जाबाट खोसेर पीडित पक्षको नाममा कायम गर्न अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गराइदिने नाममा घुस मागेका थिए ।
मन्त्रीहरुको उक्त घुस डिलको अडियोसहितको समाचार आर्थिक दैनिकले प्रकाशित गरेपछि अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि समाचार प्रकाशित गरेका थिए । तर, आर्थिक दैनिकले भने अडियो नै प्रकाशित गरेपछि तरंग चलेको थियो । सुशासनको नाममा बहालवाला मन्त्रीहरुले नै घुस खाने गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचनापछि सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीलाई उम्काउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै दबाब बढेपछि अख्तियारले यसलाई सहज अवतरणका लागि प्रयास गरिरहेको छ । अख्तियारले संविधानभन्दामाथि गएर मन्त्रीहरुले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमूलक समाचार प्रकाशित गर्दै आइरहेको आर्थिक दैनिकको मनोबल गिराउन गरेको प्रयासको पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले मंगलवार विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रकाशित समाचारको स्रोतको संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको सिद्धान्त, धर्म र संवैधानिक अधिकार भएको र पत्रकार आचारसंहिताले पनि समाचार स्रोतको संरक्षणको व्यवस्था गरेकाले आयोगले समाचारको स्रोत माग्नु पत्रकारिताको सिद्धान्त, संविधान तथा आचारसंहिताको प्रावधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै प्रकाशित समाचारप्रति असहमति भए विधि प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्ने बाटो हुँदाहुदै समाचारको स्रोत माग्नु प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत कार्य हुन जाने भएकाले तत्काल पत्र फिर्ता लिई विधिमा फर्किन महासंघले सम्बद्ध पक्षसँग माग गरेको छ । त्यस्तै, पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको पत्राचार प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको उल्ल्ेख छ । विज्ञप्तिमा पत्रकारिता पेशागत दायित्व र नैतिक जिम्मेवारीको दृष्टिले नागरिक सरोकारका विषयमा तथ्य सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता र जिम्मेवार निकायको मौनता उजागर गर्नु पत्रकारको कर्तव्य भएको र समाचारको विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमा जाने व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्षरूपमा पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने खालको पत्राचार कदापि स्वीकार्य नरहेको उल्लेख छ ।
काठमाडौं शाखा सचिव रमेशकुमार बोहोराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायको यस्तो पत्राचारले पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको सूचनाप्राप्ति अधिकारमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएकाले यस्ता कदमले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबीचको सन्तुलनमा चुनौती दिन सक्ने उल्लेख छ ।शाखाले विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, पत्रकारलाई निर्भीक वातावरण उपलब्ध गराउन र संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो दायराभित्र सीमित रहन कडाइका साथ आग्रह गरेको जनाएको छ ।समाचारको स्रोत खोजेको विषयमा पत्रकार सरोज मिश्रले संसारको कुनै पनि देशको सर्वोच्च अदालतलाई समेत स्रोत दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम पत्रकारलाई नभएकाले यो संविधानविपरीत भएको बताए । त्यस्तै, पत्रकार शम्भु श्रेष्ठले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले कानुनभन्दा बाहिर गएर सं्रोत खोज्नु आश्चर्यजनक रहेको भन्दै यस्तो कुरा अविलम्ब सच्याउनुपर्ने बताए । उनले संविधानभन्दा बाहिर गएर मिडियालाई तर्साउन खोज्नु राज्यको स्वतन्त्र प्रेसमाथि एकपछि अर्को प्रतिशोध रहेको बताए ।
पत्रकार माधव पौडेलले अख्तियारको आफ्नै कार्यक्षत्र भएकाले संविधानभन्दा बाहिर गएर पत्रकारले अडियो भिडियो तथा समाचार कुन स्रोतबाट प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा अदालतलाई समेत माग्ने अधिकार नभएको र संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेकाले कुनै स्रोत काहीँ खोल्नुपर्ने बाध्यता पत्रकारलाई नभएको तथा स्रोतको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले संविधानविपरीत कार्य गर्नु गलत रहेको र यो सच्याएर भोलिका दिनमा समेत यस्तो कार्य बन्द हुनुपर्ने बताए । पत्रकार महेश्वर दाहालले पत्रकारहरुले अदालतमा समेत स्रोत खुलाउन नपर्ने अवस्थामा अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मिडियालाई तर्साउन खोजेको प्रयास एकदमै गलत रहेको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध, अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रको विरुद्ध प्रेसमाथि अख्तियारको प्रहार भएकाले यसको विरोध गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मलाई यो विषयमा थाहा भएन । यदि त्यस्तो हो भने संवैधानिक निकायले संविधानभन्दा बाहिर गएर मिडियामाथि दमन गर्न खोज्नु गलत छ ।’प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले पत्रकारहरुले आफ्नो स्रोतबाट प्राप्त समाचारको परीक्षण गर्नुपर्दछ र त्यस्ता स्रोतको सुरक्षा पनि गर्नुपर्ने भएको हुँदा स्रोतबाट प्राप्त समाचारको विषयलाई संवैधानिक निकाय अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र बिर्सिएर सोधीखोजी गर्न नहुने बताए । यस्तो प्रवृतिलाई रोक्न सबैले एकताबद्ध भएर विरोध गर्नुपर्ने समेत महासचिव पौडेलले बताए ।
