काठमाडौं । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको हिस्सा झण्डै एक चौथाइ छ । कामका लागि विदेश गएका नेपाली युवाले स्वदेशमा पठाउने रकमलाई विप्रेषण वा रेमिट्यान्स भनिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा भित्रिने विप्रेषण बढिरहेको छ । तर त्यस्तो विप्रेषणका लागि नेपाली युवाले भने ज्यानकै मूल्य चुकाउँदै आएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १७ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १४ हजार आठ सय १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यसबाहेक तीन हजार नौ सय २४ जना अङ्गभङ्ग भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) मा एक हजार पाँच सय १७ जनाले ज्यान गुमाउँदा आठ सय ६७ जना अङ्गभङ्ग/बिरामी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार आव २०८०/८१ मा एक हजार तीन सय ४६ जना, आव २०७९/८० मा एक हजार २१ जना, २०७८/७९ मा एक हजार चार सय ७९ जना र २०७७/७८ मा एक हजार दुई सय ४३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सोही वर्षहरुमा अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या क्रमशः छ सय ५३ जना, दुई सय ७९ जना र एक सय ४३ जना रहेका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरुपमा एक सय नौ वटा र व्यक्तिगतरुपमा एक सय ५० वटाभन्दा बढी मुलुक खुला गरेको छ । युवाहरुको ठूलो संख्या मलेसिया र कतार, साउदी अरबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन र कुवेत जाने गरेका छन् भने त्यसपछि दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, पोर्चुगललगायतका युरोपियन मुलुकमा समेत काम गर्नका लागि गएको पाइन्छ । सयभन्दा बढी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाँदा सबैभन्दा बढी मलेसिया र खाडीका छवटा राष्ट्रहरुमा युवाहरुले ज्यान गुमाएको पाइन्छ । साथै, घरेलुलगायतका हिंसाको शिकार भएको पाइन्छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले भने वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु हुनेमा प्राकृतिक मृत्यु, रोग, किड्नी, मुटुलगायतमा देखिएको स्वास्थ्य समस्या, सडक दुर्घटनालाई मुख्य कारक रहेको छ । तर विज्ञहरु भने वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित गर्न नसक्दा यस्तो भयावह स्थित आएको बताउँछन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित गर्नका लागि आवश्यक नीति नियम बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दा वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुने अवस्था नरोकिएको श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान गर्ने समूहलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा समस्याहरु समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट दिने, स्वायत्त तालिम प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने, अनिवार्य अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन पाटो फितलो रहेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रमिकको सुरक्षाका लागि भन्दै स्वास्थ्य जाँच, बीमा र पूर्व अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे ।
सरकारी तवरबाट आवश्यक कामहरु गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्यु अङ्गभङ्ग भने रोक्न नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएको भन्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क मात्र नभई विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरुले समेत चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), मानव अधिकार आयोगलगायतका संस्थाहरुले नेपालीको लागि वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले विभिन्न समयमा प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेका छन । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कतारमा कार्यरत दुई सय जना नेपाली श्रमिकको मृत्युलाई रोक्न सक्नेमा त्यसलाई नरोकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु, अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएको खण्डमा भने आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीका अनुसार कानुनबमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मृत्यु भएमा परिवारलाई दिइने आर्थिक सहायता सात लाख रुपैंयाँसम्म र कामदार अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा उपचार खर्च सात लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक सहायता तथा बीमा रकम पाउनेमा नजिकको हकवालाहरूको श्रेणी बनाइएको छ । मृतक कामदारका बालबच्चाहरुलाई छात्रवृत्तिस्वरुप आठ कक्षासम्म पढ्नका लागि वार्षिक १२ हजार र नौदेखि १२ कक्षासम्म पढ्नेलाई वार्षिक १६ हजार दिने व्यवस्था छ ।
उनका अनुसार शवलाई घरसम्म पुर्याउने र उनीहरुको परिवारलाई पनि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरिन्छ । तर श्रम स्वीकृति लिएर गएका मानिसलाई मात्रै यस्तो खालको क्षतिपुर्ति दिन मिल्ने कानुनी प्रबन्ध छ । विदेशमा काम गर्दा गर्दै अङ्गभङ्ग भएको र नेपालमा आएर उपचार गराइरहेको श्रमिकले सात लाखसम्मको उपचार खर्च सहयोग पाउँछन । उनका परिवारलाई गम्भीर रोग लाग्यो भने पनि ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्ने गरिएको छ । आर्थिक सहायता पाउनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिने बेलामा कामदारले कल्याणकारी कोषमा रकम बुझाउनुपर्छ भने सोही रकम श्रमिकको लागि खर्च गर्दै आएको पाइन्छ, जसले गर्दा सरकारले श्रमिकको समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधानका लागि तत्परता देखाएको पाइँदैन ।
विदेश जाने युवाहरुलाई दक्ष बनाएर पठाएमा मृत्युदर र अङ्गभङ्ग भएका बिरामीलगायतको संख्यामा कमी आउने विज्ञ तथा सरोकारवालाहरु बताउँछन् । विज्ञ डा. गुरुङका अनुसार विदेश जाने युवाले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको अवस्थामा तिनको ज्याला बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । श्रमिकहरूलाई दक्ष बनाएर पठाए विप्रेषण बढ्ने दाबी गर्दै उनले भने वर्षेनि पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउने गर्छन् । त्यसको एक चौथाइ मात्रै स्वदेशमा रोजगारी पाइरहेका छन् । नेपालको श्रम बजार वैदेशिक रोजगारमा निर्भर छ ।
अर्कोतर्फ मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको विप्रेषणको विगत १० वर्षको औसत अवस्था हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औसत अंश २३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको आर्थिक संरचनालाई नयाँ आकार दिएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । नेपालको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास त्यति पुरानो नभए पनि आर्थिक उदारीकरण नीतिको अवलम्बनपश्चात यो बढ्न थालेको हो ।
