वाशिङ्टन डीसी । अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले आप्रवासीहरूको अस्थायी संरक्षित दर्जा (TPS) खारेज गर्ने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेपछि ६० हजारभन्दा बढी प्रवासी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल र होन्डुरसका नागरिक छन्। अमेरिकाले प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध वा राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रभावित देशका नागरिकलाई अस्थायीरूपमा बस्न दिने व्यवस्था अन्तर्गत टीपीएस सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। यसमार्फत लाभग्राहीहरूले रोजगारी, स्वास्थ्य बीमा र निर्वासनबाट जोगिने कानुनी अधिकार पाउँदै आएका थिए। नेपालका ७ हजारभन्दा बढी नागरिकले २०१५ को भूकम्पपछि टीपीएस सुविधा पाएका थिए। तर, अदालतको यस निर्णयसँगै उनीहरूलाई अमेरिका छोड्नुपर्ने वा अन्य वैकल्पिक स्टाटस खोज्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। सीएनएनका अनुसार, यो फैसला लागु भएपछि नेपाली प्रवासीहरू रोजगारी, स्वास्थ्य बीमा, र कानुनी बसाइ अधिकार गुमाउने जोखिममा छन्। मानव अधिकार समूहहरूले अदालतको यस कदमलाई “निर्दयी र अन्यायपूर्ण” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। प्रभावित समुदायका प्रतिनिधि र कानुनी वकिलहरूले अब अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गर्ने तयारी थालेका छन्। अदालतको निर्णयसँगै नेपाल, होन्डुरस, एल साल्भाडोर र सूडानका हजारौँ प्रवासीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यसअघि तल्लो अदालतले ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा अस्थायी रोक लगाएको थियो, तर पुनरावेदन अदालतले उक्त रोक हटाउँदै ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको हो।