काठमाडौं,दुई ठाउँमा जग्गा भएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई अब एकै ठाउँमा मात्र जग्गा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बिहीबार पारित भएको हो।समितिबाट पारित विधेयकअनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन तथा निज वा निजको परिवारको नाममा अन्यत्र घरजग्गा नभएको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। यदि कुनै अव्यवस्थित बसोबासी वा उसको परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा रहेको खण्डमा उनीहरूले बसोबास गरेको स्थानमा मात्रै जग्गा पाउने प्रावधान लागू हुनेछ।
विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (EIA) अनिवार्य गर्ने प्रावधान गरिएको छ। साथै, यसले हदबन्दी छुटमा बनेका घर वा अपार्टमेन्ट बेच्ने बाटो पनि खुला गरेको छ। पहिले घरजग्गा व्यवसायका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइए पनि त्यस्तो जग्गामा बनेका घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाइँदैनथ्यो। नयाँ संशोधनसँगै यो प्रतिबन्ध हट्नेछ।
तर, चिया उद्योगका लागि छुटमा राखिएको जग्गा भने घरजग्गा व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। समितिबाट पारित विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ र दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।