काठमाडौं । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल (बीएफआईयु नेपाल) राष्ट्रिय समितिको चौथो पूर्ण बैठक अध्यक्ष धर्मराज मैनालीको अध्यक्षता तथा नेकपा (एमाले) पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पेसागत महासंघ इञ्चार्ज रामेश्वर फुयालको प्रमुख आतिथ्यता २०८२ भदौ २–३ गते ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले कर्मचारीहरूले पाउने विभिन्न सेवा–सुविधाप्रति भएको विभेदको अन्त्यको लागि जोडदार माग गरेको छ ।
बैठकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ फागुन २ गतेको फैसलाबाट बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारीको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सृजना भएको तथा कर्मचारीमाथि व्यवस्थापनबाट ज्यादती हुनसक्ने हुँदा सो सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ तथा श्रम ऐन, २०७४ले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन हुनेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र बीमा क्षेत्रका ऐनमा विषयवस्तु समेटी विभागीय कारबाही पुनरावलोकन गर्नसक्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग राखेकोे छ ।
बैठकले कर्मचारी अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका अवकाश भुक्तानीमा लाग्ने करलाई ५ प्रतिशत कायम राखिनुपर्ने (निजामती कर्मचारीतर्फ भएअनुरूप हुनुपर्ने) निर्णय गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नाफाको पाँच प्रतिशत र निजी संस्थाहरूमा नाफाकोे १० प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने विभेदकारी व्यवस्था भएकोमा नेपालको संविधान २०७२मा नेपाल समाजवादोन्मुख राज्य हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको तर सरकारी संस्थामा वितरण गर्ने बोनसमा विभेद रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि (समान कामका लागि समान सुविधा) तथा श्रम ऐनको समेत उल्लघंन गरेकोले बोनस दरमा भएको विभेदलाई अन्त्य गर्नेगरी नियमावली संंशोधन हुनुपर्ने । साथै, राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा दाखिला गर्ने अनुपातमा रहेको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताइएको छ ।
बैठकले बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रभावित हुनेगरी नेपाल सरकारले मिति २०८२ जेठ १५ गते घोषण गरेको बजेटमा देहायबमोजिम एकतर्फीरूपमा नीतिगत परिवर्तन हुनुपर्ने, बजेटको बुँदा नं. ३९८मा उल्लिखित विषय साबिकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्यरूपमा आबद्घ हुुनुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको सेवानिवृत्त हुँदा पाउने सेवा–सुविधामा असर परेकोले सो व्यवस्था ऐच्छिक वा खारेजी हुनुपर्ने जोडदार माग गरेको छ । साथै करिब सबैजसो प्रतिष्ठानहरूको कर्मचारी सेवा विनियमावलीहरू अर्थ मन्त्रालय हुँदै लोक सेवा आयोगमा जाने गरेको र अर्थ मन्त्रालयबाट खाईपाई आएको सेवा–सुविधामा समेत कैँची लगाउने प्रतिगमन कार्य गरिरहेको हुँदा आम कर्मचारी बेचैनमा रहेका छन् । त्यसैगरी कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भएको संशोधन स्वीकृति प्रक्रियाले आम कर्मचारीको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पुगेको छ ।
बैठकमा पेसागत महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षद्वय भोलानाथ पोखरेल र हरिकुमार श्रेष्ठ, महासचिव केदारप्रसाद देवकोटा तथा सचिव एवं विफु नेपालका इन्चार्ज कमल पराजुली, विफु नेपालका सल्लाहकार बद्रिप्रसाद तिमिल्सिना, राजेश अर्याल तथा विफु नेपालका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
