काठमाडौँ । संघीय सरकारका मन्त्रीहरु नै घुस लेनदेनमा संलग्न भएको अडियो बाहिरिएपछि अनुसन्धानरत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनपेक्षित कदमहरु गर्न थालेको छ । आयोगले घुसलेनदेनको अडियोकाण्डमा संलग्न तीनमध्ये एक मन्त्रीलाई जोगाउन र अनुसन्धानलाई अन्यत्र मोड्न पीडित पक्षका आफन्त र नातेदारलाई समेत छानीछानी अनावश्यक दुःख दिन थालेको हो । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जीता श्रेष्ठबीच घुसलेनदेनबारे कुराकानी भएको अडियो आर्थिक दैनिकले गत असार ११ गतेको अंकमा सार्वजनिक गरेको थियो । अडियो सार्वजनिक भएसँगै गत असार ३१ गते मन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए भने लगत्तै आयोगले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग बयान लिन थालेपछि उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पद छाडेर शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक सुम्पिएकी थिइन् ।
तर सोही काण्डमा संलग्न अर्का पात्र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीमाथि आयोगले अहिलेसम्म कुनै छानबिन थालेको छैन । बरु उल्टै उनलाई उक्त काण्डमा सोझै उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका गर्न थालिएको हो ।
आयोगले गत साउन २७ गते आर्थिक दैनिकलाई उक्त अडियोको स्रोत खुलाउन पत्राचार गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धानलाई अन्यत्र मोड्न खाजेको आशंका गरिएको बेला आयोगले पीडित पक्षका आफन्त र नातेदारलाई समेत लक्षित गरेर अनुसन्धानका अधिकारीलाई हाकाहाकी चोख्याउन खोजिएको हुन सक्ने आशंका बढेको हो ।आर्थिक दैनिकलाई गोप्य स्रोतको विवरण मागेर संविधानविपरीत हर्कत गरेको अख्तियारले घुस प्रकरणको अनुसन्धानमा पीडितलाई नै पीडा हुने गरी असम्बन्धित व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गरेको छ । तत्कालीन भूमिसचिव अर्जुन कुमार पोखरेलमाथि अख्तियारले सामान्य छानबिन अघि बढाएकोजस्तो देखिन्छ । तर, मूल मुद्दाबाट बहकिएर अख्तियारले घुस प्रकरणको अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्ति, उनको परिवार र उनीसँग जोडिएका नातेदार मात्रै होइन उनको नातेदारसँग नाम जुधेकै आधारमा खाता रोक्का गरिदिएको घटना समेत भेटिएको छ ।
अख्तियारभित्रै रगत छादेर बिरामी परेका उनलाई अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा भर्ना गरेपछि उपचार भएको थियो । लामाको परिवारलाई अख्तियारले यातना दिइरहेको छ । अर्की आमा लिएर सुजनको सम्पर्कमा समेत नरहेका बाबु विक्रम सिंह लामालाई अख्तियारले बयानको नाममा यातना दिएको छ । दुई दिनसम्म अख्तियार कार्यालय पोखरा बोलाएर सुजनको नागरिकता कहाँ छ भन्दै यातना दिइएको थियो । तर, लामाले आफूले जन्माएपछि नागरिकता लिन सुजनले सम्पर्क नै नगरेका कारण नागरिकता नबनाइदिएको उनले बताएका थिए ।अख्तियारले सुजनका ७४ वर्षीय हजुरबुबा दावा लामासँग पनि बयान लिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयमा ७४ वर्षे वृद्धलाई ल्याएर बयान लिइएको हो । मन्त्रीहरुको अडियो रेकर्ड गर्ने सुजन लामाबारे अख्तियारले बाजेमार्फत सोधखोज गरेको हो । जबकि सुजन लामा स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्रीय कार्यालयमा सात दिनसम्म अघोषित नियन्त्रणमा बसेर बयान दिएर हिँडिसकेका छन् ।
त्यस्तै, कास्कीको पोखरा १६ स्थित लिचिबगैँचाको करिब ६० रोपनी जग्गाका हकवाला दुर्गादेवी शाहका नातीहरुसँग करारनामा गर्ने यम कुमारी गुरुङसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ । बयानका क्रममा अख्तियारले यामकुमारीका खातामा जग्गाको कारोबार रकम आएको देखिएको भन्दै खाता समेत रोक्का गरिदिएको छ । जबकि घुस प्रकरणको अडियोमा लिचिघारीको जग्गाबारे कुनै प्रसंग नै उठेको छैन । त्यस्तै, दुर्गादेवी शाहका नाति सुरज कुमार शाह, नातिनी बुहारी गितादेवी शाहसँग पनि बयान लिएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुजन लामासँग कुनै नाता सम्बन्ध नै नभएको निशा गुरुङ घलेको खाता समेत रोक्का गरिदिएको छ । साइप्रसमा रहेकी उनको मोबाइल बैंकिङ सुजन लामाले चलाएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
जबकि निशाको परिवारले भने सुजन लामालाई आफूहरुले नचिनेको बताएका छन् । सुजनले पनि निशा भन्ने व्यक्ति नै आफूले नचिनेको बताए । अख्तियारले सुजन लामाले मोबाइल बैंकिङ चलाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकामा रहेका एक महिलाको खाता समेत रोक्का गर्ने कोसिस गरेको छ । श्रीमान्सहित अमेरिकामा रहेको परिवारसँग सुजनको कुनै नाता साइनो नै नभए पनि अख्तियारले पटक–पटक बयान दिनका लागि दबाब दिइरहेको गोरखामा रहेका एक व्यक्तिले आर्थिक दैनिकलाई बताए । अख्तियारबाट अनुसन्धान अधिकारी बताउने मोहन थापाले अमेरिकास्थित ती युवतीसँग सम्पर्क रहेको भन्दै आफूलाई सम्पर्क गरेको र सो क्रममा आफूलाई अमेरिकामा रहेको युवती सम्पर्कमा नल्याए इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गरेर ल्याउने धम्की दिएको ती युवकले बताए ।
अख्तियारले अडियोमा नाम सुनिएका खेम पुनलाई पनि बयानका लागि बोलाएको थियो । जबकि अडियोमा नाम सुनिए पनि भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा उनको नियुक्ति भने भएको थिएन । यो प्रकरणमा विवादित बनेका भूमि सुधारमन्त्री बलराम अधिकारी भने झण्डा हल्लाउँदै मन्त्री पदमा आसिन छन् । उनका भाइ शालिकराम अधिकारीले एनआईसी एसिया बैंकमा पीडितबाट घुस लिएको मितिसहितको प्रमाण नै सार्वजनिक भए पनि शालिकराम र बलरामको बयान समेत भएको छैन । बलरामलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत दबाब रहेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाटै फेसबुक वा सामाजिक सञ्जालमा आएकै भरमा राजीनामा दिन नमिल्ने भन्दै बलरामको बचाउ गरेका थिए ।
