काठमाडौं । सरकारले स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहेको समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने भएको छ । परिषद् खारेज गरी समाज कल्याण विभाग निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । यसअनुसार समाज कल्याणसम्बन्धी काम कारबाहीलाई एकरुपता कायम गरी सो क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको सहजीकरणका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग रहने छ । संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत् उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकले परिषद् खारेज गरे पनि परिषद्को स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी नियुक्ति हँुदाको सेवा, सर्त र सुविधा पाउने गरी विभागमा सार्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय तथा समाज कल्याण विभागको स्थापनाबाट प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको क्रममा आर्थिक दायित्व पर्न जाने बताइएको छ ।
तथापि, समाज कल्याण परिषद्को संरचना खारेज हुँदा मौजुदाभन्दा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने विश्वास लिइएको छ । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मौजुदा संरचनाबाट नै ऐन कार्यान्वयन हुने हुँदा थप आर्थिक तथा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुने देखिँदैन । सरकारले परिषद्को स्थापना नेपाल सरकारद्वारा समाज कल्याण ऐन, २०४९ को अधीनमा रही सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पु¥याउनका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक संघसंस्थामार्पmत समाज कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गरेको थियो ।
विभागले सङ्घीय पञ्जिकाधिकारी, प्रदेश पञ्जिकाधिकारी तथा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा दर्ता भएका सामाजिक संघसंस्थाको सम्बन्धमा विवरण प्राप्त गर्ने काम गर्दछ । प्राप्त विवरणको आधारमा ती संस्थाहरुबीच समन्वय, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, सामाजिक संघसंस्थाहरुको स्थापना, विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, गराउने र समाज कल्याण तथा सामाजिक सेवासम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा, तालिम, आबद्ध संघसंस्थाको भौतिक सम्परीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्नेछ । विभागले स्वदेशी, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र विदेशी राष्ट्रहरुसँग आवश्यक सम्झौता र करार गर्ने गराउने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समाज कल्याणको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग जुटाउन आवश्यक कार्य गर्ने र प्राप्त सहयोगको सदुपयोग गर्ने कार्य गर्नेछ ।
संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने व्यवस्था रहेको कारणले गर्दा विधेयक आवश्यक रहेको बताइएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, प्रणालीगत अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएको छ । नेपालको सामाजिक सेवा तथा विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको भूमिकालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गरी संस्थागत संगठन, विकास र कार्य सञ्चालनको मामिलामा सुशासनको स्थिति कायम राखिराख्नका लागि तथा संस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन संस्थाहरुको व्यवस्थापन समेत गर्न संघसंस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको बताइएको छ ।
विधेयकको व्यवस्थाबाट संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र भूमिका निर्धारण हुने विश्वास लिएको छ । संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रतालाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्थित गरिएको हुँदा सोको व्यवस्थित तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी किटान प्रस्तुत विधेयकमा गरिएको हुँदा यसबाट संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हकको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकले संघसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने हुँदा संघसंस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन गई यसबाट सामाजिक र विकासका क्रियाकलापमा संघसंस्थाको भूमिका व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुन गई सुशासन प्रवद्र्धन गर्नमा मद्दत मिल्ने बताइएको छ । जसले गर्दा समाज कल्याणको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने बताइएको छ ।
विधेयकले हाल विद्यमान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा मूलतः संस्था दर्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको तथा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिमका प्रबन्धहरु समेत एकीकृत ऐनबाट कार्यान्वयन हुने विश्वास लिइएको छ । संस्थाको व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र कानुनविपरीतका क्रियाकलाप गरेको अवस्थामा सजायको प्रावधान समेतमा समसामयिक परिमार्जन हुन जाने बताइएको छ । साथै, समाज कल्याणको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी भई यस क्षेत्रमा एकरुपता कायम हुने बताइएको छ । विधेयकले रकम प्राप्त गर्नका लागि बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा काम गर्ने वा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालमा रकम ल्याउँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत हस्तान्तरण वा भुक्तानी हुने गरी ल्याउनुपर्नेछ । रकमको हकमा विदेशबाट नेपालमा रकम प्राप्त गर्दा विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । नेपालमा कुनै काम गर्ने वा परियोजना सञ्चालन गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले त्यस्तो काम गर्दा वा परियोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक हुने विशेषज्ञ, कर्मचारी, सल्लाहकार वा कामदार नेपाली नागरिकहरुमध्येबाट तोकिएबमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
