काठमाडौं । आउँदो असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट यातायात व्यवस्था विभाग पछि हटेको छ । जनस्तरबाटै व्यापक विरोधको सामना गर्नुपरेपछि विभागले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर आफूलाई अनुकूल समयमा स्वःस्फुर्त नम्बर प्लेट जडान गर्न अनुरोध गरेको हो ।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा सबै सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनहरुमा क्रमशः जोड्दै लैजाने निर्णय भएको तर २०८२ असोज १ देखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रम समेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड÷जरिवाना नगरिने व्यहोरा समेत स्पष्ट पारिन्छ’, विभागले भनेको छ, ‘साथै आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वःस्फुर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटाइजेसन कार्यमा सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।’
इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि विभाग र प्रदेश कार्यालयहरुमा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको र सेवाग्राही तथा सवारीधनीको सहजताका लागि आवश्यकताअनुसार थप प्रबन्ध गर्दै लगिएको विभागको भनाइ छ ।
विभागले भाषालाई लिएर भइरहेको विरोध, यसमार्फत चुहिन सक्ने वैयक्तिक गोपनीय विवरणका बारेमा लागेका आरोपहरु निराधार रहेको टिप्पणी गरेको छ । ‘इम्बोस्ड नम्बरको गुणस्तर, तथ्याङ्कको विवरण मुलुकबाहिर जाने गरेकोलगायतका गलत तथा भ्रामक सूचनाहरु प्रचारप्रसार हुँदै आएको देखिन्छ’, विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तर तोकिएअनुसार सुनिश्चित गरिएको, सवारीसाधनहरुको सबै विवरण तथा तथ्याङ्कहरु मुलुकभित्रै रहने गरी (यातायात व्यवस्था विभागको परिसरमा) डेटा सुरक्षित रहने गरी सर्भरको व्यवस्थापन गरिएको विभागको दाबी छ ।
विभागले गत वर्ष फागुन १९ मा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरेको थियो । त्योसँगै गत साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सबै प्रदेश सरकारका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीहरु तथा स्थानीय तहको प्रतिनिधि सम्मिलित विषयगत समितिको बैठकले असोज १ देखि इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य गरेको थियो । तर यसको व्यापक विरोध हुन थालेपछि विभाग पछि हटेको छ । इम्बोस्ड जडान गर्न मोटरसाइकललाई २५ सय, तीनपाङ्ग्रेलाई २९ सय, चारपाङग्रेलाई ३२ सय र हेभी गाडीलाई ३६ रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
उक्त शुल्क समेत महंगो भएको भन्दै तीव्र विरोध भइरहेको छ । यातायातमन्त्री दाहालले समेत दस्तुर केही महंगो भएको र यसलाई घटाउन पहल गर्ने बताएका छन् ।
पूर्णतयारी गरेर मात्रै लागू गर्न माग
यसैबीच, यातायात क्षेत्रमा क्रियाशील मजदुर सङ्गठनहरूले पूर्ण तयारी गरेर मात्र ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले मंगलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पूर्ण तयारी गरेर मात्रै सहुलियत शुल्कमा प्रिन्ट गर्न सकिने वातावरणको विकास गर्दै ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गर्न माग गरेका हुन् ।
मजदुर सङ्घ सङ्गठनले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र समयसापेक्ष सुधार गर्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहे पनि स्वदेशमै नम्बर प्लेट तयार गर्ने तथा डाटा सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले सरकारले एक दशकदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरे पनि यसको कार्यान्वयन र परिणाम राम्रो नभएको बताए ।
‘सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रिन्टसमेत गर्न नसकिरहेको र दुई वर्षसम्म पनि नागरिकले लाइसेन्स पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा देशमा रहेको लाखौँ सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गर्ने विषय आफैँमा अविश्वासिलो र शङ्कास्पद छ’, उनले भने ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क देवनागरी र अङ्ग्रेजी दुवै लिपिमा हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाविपरीत सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको मजदुर संस्थाहरूले बताएका छन् ।
