काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि, प्रशासन र सहकारी क्षेत्रमा अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको भन्दै मातहतका निकायलाई छिटो नतिजा आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूमि प्रशासन र सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास रहेको उल्लेख गरे ।
सहकारी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ता गरेर सहकारीलाई पुरानै लयमा फकार्उन र भूमिहीन, दलित, किसान र अव्यवस्थित बसनेबासीको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाललाई तत्काल पाँच लाखभन्दा बढी लालपुर्जा बढ्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए । भूमि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ऐन, कानुन र नियामावलीको निर्माण, संशोधन र परिमार्जन गरेर भए पनि स्थायीरुपमा भूमिहीन, किसान र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।
यस्तै, अधिकारीले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमसँग सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न र सर्वसाधरणको बचत रकम फिर्ताको विषयमा गम्भीर बनेर काम गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षसँग सात बुँदे, सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्षसँग १० बुँदे र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग १६ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सम्झौतापछि तीनै निकायका अध्यक्षहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सम्बन्धित महाशाखा र विभागसँग पनि आफूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरी निरन्तर पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
