काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा तीन प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान पाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण ब्याजसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै तीन प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यसअघि भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी २०७५ को कार्यविधि कार्यान्वयनमा रहेको थियो । उक्त कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले पछिल्लोपटक जारी गरेको कार्यविधिमा व्याज अनुदान प्राप्त गर्ने क्षेत्र समेत कटौती गरेको छ । यसअघि कपडा उद्योग सञ्चालन, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा शीर्षकमा सहुलियत कर्जा दिने र सबै शीर्षकमा क्रमशः पाँच करोड र पाँच लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर सहुलियतपूर्ण ब्याजसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ अनुसार भने स्टार्टअप र बजेटमा उल्लेख भएअनुसार हरित पर्यावरणमा सघाउने उद्देश्यले उद्योगमा रहेका बोइलर मेसिन प्रतिस्थापनका लागि समेत अनुदानमा कर्जा दिन दिइने भएको छ ।
यी दुवै शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसैगरी, कृषि कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाले पाउने कर्जा, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदायलाई उद्यमको लागि दिइने कर्जा र प्राकृतिक विपद् कर्जा यथावत् राख्दै यी सबै शीर्षकमा दिइने कर्जाको रकम भने सरकारले बढाएको छ ।
यसअन्तर्गत कृषि कर्जामा २० लाख, महिला उद्यमशीलतामा २५ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवाले २० लाख, दलित समुदायले पनि २० लाख र प्राकृतिक विपद्मा प्रभावित भएकाले पाँच लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् । यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकमा पनि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमा तोकिएको छ । यसरी दिइने कर्जाको अवधि पाँच वर्षसम्म हुने व्यवस्था गरेको भए पनि बैंकहरूले कर्जाको प्रकृतिअनुसार आफैँले भुक्तानी अवधि तोक्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
