काठमाडौं । राजस्वबाट सरकारको खर्च धान्न मुश्किल भएसँगै सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । साउन मसान्तसम्म दुई खर्ब ४५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थप भएको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा असार मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा २४ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा २२ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ६३ अर्ब छ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
साउनमा मात्र १४ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थप भएको हो, जसमा बाह्य ऋणको हिस्सा चार अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीले अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने बताए ।
‘बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ जीडीपीको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४३ दशमलव ७१ प्रतिशत हुन आएको छ जुन जोखिम पूर्ण छैन’, उपसचिव पुडासैनीले भने ।
कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसमा बाह्य ऋणको हिस्सा तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न खोजे पनि संस्था तथा मुलुकहरुले नेपाल सोभन्दा माथिल्लोस्तरमा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘हामीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाभन्दा पनि निश्चित ब्याजमा कर्जा लिन सक्ने क्षमतामा हेरेको पाइन्छ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । हामीलाई पनि अनुदानमा परिणत हुने कर्जाभन्दा पनि निश्चित ब्याजमा कर्जा लिँदा फाइदा हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अनुदानमा परिणत हुने कर्जाका लागि विदेशी संस्था तथा निकायहरुले माथिल्लो तहमा आफ्नो मुलुकबाट नियुक्ति गर्ने सेवा सुविधा पनि बढी लिने र परियोजना सम्पन्न हुदै जाँदा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थाका कारण समस्या छ, त्यसैले गर्दा निश्चित ब्याजमा कर्जा परिचालन गरेमा मुलुकलाई फाइदा हुनेछ ।’
सरकार आन्तरिक ऋणका लागि भने राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गर्छ । बाह्य ऋणको लागि भने सरकार द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ ।
बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल–ईईसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिने गरेको छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
