काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन सात दिन समय दिने निर्णय गरेको छ । यही भदौ ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सात दिनभित्र सूचीकरण हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको हो ।
यसअनुसार कम्पनीहरुले सात दिनभित्र सूचीकरण हुनुपर्नेछ । सो समयावधिमा सूचीकृत नभए नेपालभित्र निष्क्रिय गराइने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा थप नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयासस्वरूप यो निर्णय गरेको हो । यसका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० जारी गरिसकेको छ । केही समयअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले समेत नियमन गर्ने आदेश दिएपछि वर्तमान सरकार हौसिएको छ । सोही कारण सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन यो म्याद दिने निर्णय भएको हो ।
‘तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
थपिए राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना
त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनासमेत थप गरेको छ । यसअनुसार नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण भएका छन् । यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने सरकारले जनाएको छ ।
यसबाहेक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाली सेनातर्फ चारजना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने, एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, २०८२ भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म कोरियाको सियोलमा आयोजना हुने ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटसँगको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, २०८२ भदौ १० देखि १३ गतेसम्म फिजीको नाडीमा आयोजना हुने छैटौँ फोरम अफ मिनिस्टर एन्ड इन्भायरोमेन्ट अथोरिटिज अफ एसिया प्यासिफिक (एपी फोरम)मा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको मिति २०८२ भदौ ३० देखि असोज ३ गतेसम्म भियना इन्टरनेसनल सेन्टर, भियनामा आयोजना हुने ६९औँ आईएईए जेनेरल कन्फरेन्स कार्यक्रममा सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि) श्री विश्वबाबु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
सोबाहेक नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक रिक्त पदमा इन्द्र प्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीले पेस गरेको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने समेत गरी १० वटा निर्णय भएको छ ।
