सहकारी ठगी प्रकरणमा भण्डै पाँच महिनादेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संससदीय समितिदेखि पाँचवटा जिल्लाका प्रहरी, सरकारी वकिल र यी सबै जिल्लाका न्यायाधीशसामु उनले दिएका दर्जनजति बयानमा सहकारीको एक सुको पनि आफ्नो पेटमा नपरेको भन्दै आएका थिए । यद्यपि जिल्लादेखि उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्मका इजलासले भने यो कुरा पत्याएका थिएनन् । विभिन्न तहका अदालतका फैसला नै यसका उदाहरण हुनुपर्छ ।
पछि त एक सुको पेटमा नपरेको भनिरहेका उनी आफैँले सहकारी ठगीसम्बन्धी एउटा मुद्दामा आफूमाथि लागेको बिगो रकम तीन करोड रूपैयाँ तिर्न तयार अर्थात् राजी भएको भनेर आफैँले अदालतमा निवेदन नै हाले । यसबाट यसअघिका अदालतमा उनले जे दाबी गरेका थिए ती सबै झुटा हुन् भन्ने उनैले स्वीकारे । यस्तोमा रविबाट भएको सहकारी ठगीको यो प्रकरण कता जाला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।
संसदीय समितिको निर्णय
अर्को, उनले इन्कार गर्दै आएको कुरा आफूले सहकाकरीबाट कतै लेनदेन नगरेको भन्ने विषय हो । तर बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रवि लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको कर्जा लिने व्यक्ति रास्वपाका सभापति तथा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै हो भन्ने सहकारी बचत दुरूपयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ठहर गरिदियो । यहाँ पनि उनी झुटा साबित भए ।
रविको विगत एक वर्षदेखि चलेको सहकारी ठगी प्रकरणको प्रारम्भ नै यो दलको समेत प्रतिनिधित्व भएको संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्ट हो, जसमा समग्र सहकारी ठगीका बारे भनिएको छ, ‘सहकारीको ६५ करोड रूपैयाँ ल्याउनमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने तथ्य पुष्टि हुन नसके पनि सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदार बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
रविले यो सिफारिसमा परेको आधावाक्यलाई समातेर यो प्रतिवेदनलेसमेत आफुलाई क्लिन चिट दिएको भनिरहेका थिए । त्यो ‘सहकारीको ६५ करोड रूपैयाँ ल्याउनमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने तथ्य पुष्टि हुन नसके पनि..’ भन्ने आधावाक्य पनि अहिले उनी आफैँबाट खण्डनमा परेको छ । उनले तिरेको रूपन्देहीको सहकारी ठगी सम्वन्धमा भएको उच्च र सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध बिगो तिरेर बाहिर बस्न पाऊँ भनी हालेका निवेदनले त्यस्तै बुझाउँछ । रविको त्यो निवेदनको सम्बन्धित अंश –
९. मुद्दामा मागदाबी गरिएको भनिएको रकम प्रमाण, तथ्य र जाहेरवालाहरूको निवेदनमै उल्लेख गरेको रकमबीच कुनै तारतम्य मिल्दैन । तथापि अभियोगपत्रमा निर्धारण गरेबमोजिम मेरो हकमा मागदाबी गरिएको भनिएको रकम रू २,७४,८४,०००– –अक्षरूपी दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार रूपैयाँ मेरा शुभचिन्तक आफन्तहरूमार्फत प्राप्त हुन आएको जानकारी गराउँदछु । यो रकमलाई देखाएर ममाथि भइरहेको राजनीतिक षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिन मेरा शुभचिन्तक र शुभेच्छुकहरू अग्रीमरूपमै ममाथि पारिएको भनिएको बिगो बराबरको रकम जम्मा गरिदिन तयार हुनुहुन्छ । एक रूपैयाँ पनि फिर्ता नपाएका सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताहरूका लागि यो एउटा आशाको किरण र सरकारका लागि आवश्यक सकारात्मक दबाब हुनेछ । मलाई विश्वास छ, मेरो यो कदमले विद्यमान सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ स्पष्ट र प्रभावकारी नजिर स्थापित गर्नेछ । साथै, यस्ता प्रकृतिका अन्य मुद्दामा संलग्न आरोपित व्यक्तिहरूले समेत पीडित बचतकर्ताहरूको बिगो सुनिश्चित गर्न प्रेरणा लिन सकून् भन्ने अपेक्षा राख्दछु ।
मेरो हकमा उक्त कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान नरहेको भए पनि मैले आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ मेरोविरुद्ध अभियोगपत्रमा गलत ढङ्गले दाबी गरिएको बिगोबापतको रु २,७४,८४,०००. (दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार) बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको छु ।
१५ ...नेपाल सरकारद्वारा यस रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रअनुसार, गोर्खा मिडियामा आएको भनिएको रकम सुप्रिम सहकारीबाट नक्कली ऋण कागजात खडा गरी ल्याइएको र म समेतका प्रतिवादीमाथि सामूहिकरूपमा रू. १०,९९,३६०००÷– (दस करोड उनान्नसय लाख छत्तीस हजार) बिगो दाबी गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ । उक्त आधारमा मेरो भागमा पर्ने भनिएको रकम रू.२,७४,८४,०००÷– (अक्षरपी रु. दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार) बराबर सहकारी पीडितको रकमको सुनिश्चितता होस् भन्ने गहिरो मान्यतासहित यस रूपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रभु बैंकको को ३ थान बैंक ग्यारेन्टीपत्र यसै निवेदनका साथ पेस गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
ख. प्रभु बैंकको देहायबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी पत्र –
अ. शंकर प्रसाद श्रेष्ठले जमानत दिएको रु. १,५०,००,००० – थान–१
आ. रामानन्द घिमिरेले जमानत दिएको रु. ९४,८४,००० – थान–१
इ. मनोहर प्रधानले जमानत दिएको रु. ३०,००,००० थान–१
गृहमन्त्रीकोे गलत अभ्यास –सर्वोच्च
आपूm थुनाबाट छुटनका लागि अदालतमा सहकारी पीडित प्रति जति जिन्म्मेवार रहेको भनेर रविले बताएका छन, यहाँ पनि उनले ढाँटेका नै देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले रवि गृहमन्त्री हुँदै उनले गरेको सहकारी ठगीका सन्दर्भमा २०८१ असार २० मा गरेका फैसलाले नै यो कुरा बताउँछ ।
रविले सहकारीको रकम अपचलन गरेका भनी त्यस्तो व्यक्ति गृहमन्त्री भइरहनु हुँदैन भनी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । दुई न्यायाधीशको इजलासले फैसला गर्दा राय बाझियो तर सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नु अमानवीय र यस्ता व्यक्ति मन्त्रीमा कायम भइरहनु नैतिकरूपले पनि सुहाउने कुरा होइन भन्नेमा दुवै न्यायाधीशको मत मिलेको थियो । यो न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै आदेश दिने क्रममा राय बाझिएपछि सर्वोच्च अनिर्णित भएको हो तर यति हुँदा पनि रविले सहकारीको रकम अपचलन गरेका हुन् भन्ने निष्कर्षचाहिँ आयो नै । अधिवक्ता अनुप भट्टराईले दायर गरेको रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो । त्यसमा दुई जना न्यायधीशको मत –
न्यायाधीश सपना : सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुन्छ । जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्बित हुने कानुनी अवस्था र आधार रहे भएको नरहेता पनि ऐ. (सुशील प्याकुरेलसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समेत) २०६८–ध्इ–१०९४ को मुद्दामा नै ‘आफूउपर कुनै आरोप लगाई जाहेरी दरखास्त मात्र परेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न र सो सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहिरहन नैतिकता, सदातार सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वसनीयता कायम राख्ने र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सो पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसर्थ सार्वजनिक पदमा रहने, नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बिन्धत व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’
‘प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदनक स्वयं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको र निजअन्तर्गत नै नेपाल प्रहरी रहेको र नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदालाई प्रभावमा पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिकरूपमै संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव आफू मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेभएको देखिन्छ ।’
१. आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परामादेश जारी गरिदिएको छ ।
२. निज (रवि लामिछाने)विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नु गराउनू भनी महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नाउमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ ।
३. अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव दवाव वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरू समेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्नू, गराउनू ।
४. प्रचलित कानुनमा मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट कानुन रहेको नेदेखिँदा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ले उठाएको मूल्य मान्यताअनुरूप मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माणको पहलको निमित्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
न्यायाधीश सारङ्गा : ‘...जाहेरी दरखास्तमा जाहेरवालाले लेखेको व्यहोरा र आशंका व्यक्त गरी किटान गरिएको व्यक्ति मात्रै अपराधमा संलग्न हुन्छ भन्न मिल्दैन । जाहेरी वा उजुरी व्यहोरा अपराध बारेको सूचनासम्म हुने भएबाट जाहेरी व्यहोरामा मात्र सीमित रहेर अपराध अनुसन्धान तहकिकात हुने होइन’, सवेदीले राय दिँदै भनेकी छन्, ‘स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
‘...प्रस्तुत सन्दर्भमा गृहमन्त्री जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत भएकाले सार्वभौम नागरिकप्रति निजको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता रहने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौँ सर्वसाधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा के अवस्थादेखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सदस्यसमेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।’
रविको अभियोग स्वीकारोक्ति
रविले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको बिगो तिरेर तारिखमा छुट्न पाऊँ भनी दिएका निवेदनमा आफू निर्दोष छु भन्ने कुनै नयाँ प्रमाण देखाउन नसकेको कानुनकर्मीका दाबी छन् । यसबारे अधिवक्ता सुशीलकुमार शर्मा सापकोटा भन्छन्, ‘निवेदनमा उठाइएको यो कार्यविधि तत्काल थुनछेक गर्दा जुनजुन प्रमाणलाई आधारको रूपमा लिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो, ती आधार आधारभूत परिवर्तन आएको अवस्थाका लागि हो । अर्थात् दफा ६७को अवस्थामा परिवर्तन आएर दफा ६८ अनुसार धरौटीमा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न दिने अवस्था अदालतले देख्नुपर्छ । जुन आधारमा कसुरदार होइन भन्न नमिल्ने भनेर थुनामा पठाएको हो, त्यो आधार र कारणमा परिवर्तन आएमा स्वयम् अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिएर आदेश गर्न सक्ने प्रावधान हो यो । मानौँ कुनै व्यक्तिउपर ज्यान मारेर लाससमेत बेपत्ता पारेको अभियोगमा पेस भएका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट थुनामा राखिएको छ । केही समयपछि ज्यान मारेर बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्ति ठमठम हिँडेर घर आए ।
यहाँतिर मुद्दाको तथ्यमा प्रस्ट देखिने गरी परिवर्तन आयो । यस्तो अवस्थामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको प्रतिवादीको हकमा दफा ७१ बमोजिम अदालत स्वयंले दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको प्रतिवादीको हकमा दफा ६८ बमोजिमको अर्थात् धरौटीमा वा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गर्न सक्छ ।
के लामिछानेले निवेदनमा यस्तो अवस्थाको जिकिर लिन सकेका छन् त ? अवश्य पनि छैनन् । के अभियोगपत्रमा दाबी लिएको बिगो दाखिल गर्दा त्यहाँ दफा ७१ भित्र प्रवेश गरेर दफा ६८ बमोजिमको धरौटीमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश गर्ने कुरा स्थापित कार्यविधिभित्र पर्छ ? त्यो पनि पर्दैन ।
अभियोग दाबीमा लिएको बिगो प्रतिवादीले तब मात्र दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ, जब अदालतको अन्तिम फैसलाले प्रतिवादीउपरको अभियोग ठहर भएर पीडितलाई अभियोग दाबीबमोजिमको बिगो भराउने ठहर गर्छ र पीडित÷जाहेरवालाले फैसला कार्यन्वयनको लागि निवेदन दायर गर्छन् । लामिछानेउपर दायर मुद्दामा सुरु फैसला नै भएको छैन। तर अभियोग दाबीको बिगो दाखिल गरिसके । फैसला नै नभई अभियोग दाबीको बिगो दाखिला गर्नुले दफा ६८ बमोजिम धरौटी राखेर मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बाटो खुलाउँछ कि फैसला नै नभएको मुद्दामा बिगो दाखिला गराएर अभियोग दाबीलाई प्रमाणित गर्ने आधार तयार गरिदिन्छ ?
