काठमाडौँ, नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्युल सेल स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि–फिलोस कम्पनी लिमिटेडबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएसआर) तयारीका लागि समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरिएको छ। लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र जि–फिलोस कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित समारोहमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।समझदारी अनुसार, जि–फिलोस कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि करिब १० महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डमा पेस गर्नेछ।
समारोहमा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताए योङले नेपालमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता परियोजनाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा मद्दत पुर्याउने र नेपाल–दक्षिण कोरिया सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने विश्वास व्यक्त गरे।कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. विराज सिंह थापालगायतका विज्ञहरूले ग्रिन हाइड्रोजन प्रविधि, नीतिगत व्यवस्था र यसको बहुआयामिक लाभबारे मन्तव्य राखेका थिए।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले परियोजना सफलतापूर्वक अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने,"निर्दिष्ट अवधिभित्र गुणस्तरीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस हुने र त्यसपश्चात यथासक्य छिटो नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरिनेछ।"जि–फिलोस कम्पनी लिमिटेडले २०८२ वैशाख १५ गते लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। बोर्डको ६३औं बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यस परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन र फ्युल सेल प्रविधिको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
