काठमाडौँ, विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आगामी भदौ १८ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनजस्ता निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक सच्याउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन्। उनीहरूले विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक घोषणा गर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सञ्चालकहरूले आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन चरणबद्ध कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन्। यसअन्तर्गत भदौ १२ गते बृहत खबरदारी सभा, भदौ १४ र १५ गते तयारी बैठक, भदौ १६ गते देशभरका विद्यालय बसहरूमा कालो झण्डा र व्यानरसहित परिक्रम, र अन्ततः भदौ १८ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरिने जनाइएको छ।
विद्यालय सञ्चालकहरूको दाबी अनुसार, विधेयकले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायातलगायतका शुल्कमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था, आवासीय विद्यालयका ३ प्रतिशत बेड विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त, र न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने प्रावधानले निजी विद्यालयको अस्तित्व संकटमा पार्ने बताइएको छ। सञ्चालकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशभरका लाखौँ विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प हुने अवस्था आउनेछ।
