काठमाडौं । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकाहरुको विवरण छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०८२’ बमोजिम प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको अनुदान रकम यस बैंकले उपलव्ध गराउने छ । उक्त कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्रवाह गरी नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने ब्याज अनुदानवापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकारमाथिको दाबीसरह शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सकिनेछ ।
बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०८२” बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि भने ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्र्यिवधि, २०७५’ बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने ब्याज अनुदानवापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकारमाथिको दाबीसरह शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
