काठमाडौं । सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनका लागि आवश्यक कानुन नै नबनाई अन्य कार्यक्रमहरु निरन्तर अघि बढाएको छ । सोही क्रममा सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्युल सेल स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीपीआर) तयारी गर्ने काम अघि बढाएको छ ।
बिहीबार लगानी बोर्ड कार्यालय र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जी–फिलोस कम्पनी लिमिटेडबीच नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फयुल सेल स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनी जी–फिलोस कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गावु पार्कले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० अघि बढाउँदै यसको प्रयोग आवश्यक रहेको बताइसकेको अवस्थामा कानुन निर्माणमा भने ध्यान दिएको छैन । ग्रिन हाइड्रोजनको प्रयोग गरी नेपालमा हाल खपत भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको अवस्थाबाट मुक्त हुने योजना सरकारको रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हाइड्रोजनको प्रयोग भएमा पेट्रोलियम पदार्थमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अवस्था रोकिने छ । यसको प्रयोगले नेपालमा हाल आयात भइरहेको रासायनिक मल खरिदमा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको र हाल करिब २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाहरू अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यसरी आगामी वर्षहरूमा नेपालमा उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको जलविद्युत् स्वदेशमै ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगमा खपत गरी पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ग्रिन हाइड्रोजनको प्रयोग र आवश्यकतालाई लिएर विभिन्न अध्ययन भए पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाउदा समस्या पर्ने देखिएको छ । कानुनको अभावका काठमाडौं विश्वविद्यालयले ल्याएको हाइड्रोजन कार समेत चलाउन सकिएको छैन । त्यतिखेर सवारी साधनका लागि भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल आयल निगमसँगको सहकार्यमा स्थापना गरेको पहिलो हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेसन समेत निर्माण गरेको थियो । हाइड्रोजन प्रयोगको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मस्यौदा निर्माण गरे पनि त्यसलाई अन्तिमरुप दिन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा ग्रिन हाइड्रोजनको प्लान्ट तथा फयुल सेल स्थापनाका लागि सरकारले कोरियाली निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अघि बढाएको हो ।
समझदारीअनुसार प्रस्तावक कम्पनी जी–फिलोस कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी करिब १० महिनाभित्रमा लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नेछ । गानी बोर्डका अनुसार अध्ययन प्लान्ट स्थापनका लागि सात अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्नेछ । कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा २० मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताए योङले नेपालमा यस प्रकारका नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको औँल्याउँदै यस्ता परियोजनाहरूले नेपालले परिलक्षित गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा कोशेढुंगा सावित हुने बताए । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नेमा उनले जोड दिए ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले जी–फिलोस कम्पनीको अध्ययनका आधारमा नेपालमा केही परियोजना सुरु गर्न सकिने बताए । ‘ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन महंगो भन्ने छ, यो अध्ययनले के–कति लाग्छ भन्ने पनि देखाउँछ,’ उनले भने । सरकारले ऊर्जा मिश्रणको नीति लिएको भन्दै धितालले सहज हुने र आफूले परेको ठाउँमा सहयोग गर्ने बताए ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य उपस्थित थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता विराज सिंह थापाले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको सम्बन्धमा मौजुदा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, यसका बहुआयामिक लाभका विषयहरू तथा आगामी दिनमा यस प्रकारका ऊर्जाको उपयोगबारे जानकारी दिए ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ग्रिन हाइड्रोजन परियोजनामा प्राज्ञिक क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै नेपालजस्तो राष्ट्रमा पुँजी तथा प्रविधिको विनिमयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । प्रस्तावक कम्पनीले निर्दिष्ट समयमै गुणस्तरीय प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्दै ज्ञवालीले अध्ययनपश्चात यथासक्य छिटो नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुने प्रतिबद्धता गरे । जी–फिलोस कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा ग्रिन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास तथा सञ्चालनका लागि २०८२ वैशाख १५ मा लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । लगानी बोर्डको ६३औं बोर्ड बैठकले उल्लिखित प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
