काठमाडौं । सरकारले उखुमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि उखु किसानले राजधानीमा पाँच दिनदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकारले उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने माग राखी उखु किसानले माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका किसानले आइतबारदेखि प्रर्दशन थालेका थिए । किसान आन्दोलनमा उत्रेको पाँच दिनसम्म पनि सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न चासो देखाएको छैन । सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम आधा कटौती गरेको छ । सरकारले किसानलाई अनुदान रकम उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट आधा घटाएर ३५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ दरले अनुदान वितरण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलबार अनुदान रकम निकासा गरेको छ । तर किसानले सरकारले ७० रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिने घोषणा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले किसानसँग वार्ता गर्नका लागि कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललन कुमार सिंहको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । तर उक्त वार्ता टोलीले ठोस प्रगति निकाल्न सकेको छैन । उखु किसानको आन्दोलनलाई पुर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अन्य मधेशवादी दलका नेताहरुले माइतीघर पुगेर ऐक्यबद्धता समेत जनाएका छन् । साथै, उनीहरुले सरकारलाई किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् । उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले किसानको मुख्य माग नै सरकारले दिँदै आएको ७० रुपैयाँ अनुदानको निरन्तरता भएको बताए । यति सामान्य मागलाई पनि सरकारले पूरा गर्नका लागि बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल छ सय ५५ रुपैयाँ तोकेको थियो । सोमध्ये चिनी उद्योगहरुले किसानलाई दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल पाँच सय ८५ रुपैयाँको दरले रकम भुक्तानी गरेको अध्यक्ष रायले बताए । सरकारले दिनुपर्ने ७० रुपैयाँ अनुदानको रकम भने बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने तर भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा मनोमानी ढंगले दर हेरफेर गर्न मिल्दैन,’ अध्यक्ष रायले भने । महासंघका अध्यक्ष रायले सरकारको पछिल्लो कदमले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा निराशा थपेको बताए ।
किसानले माइतीघरमा उखु किसानको भविष्य सुनिश्चित गर, उखुको अनुदान रकम भुक्तानी गर, एकतर्फी मूल्य स्वीकार छैन, उखु कृषक शोषण बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनका लागि सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र नवलपरासी गरी १३ जिल्लाका उखु किसानहरु काठमाडौंमा केन्द्रित भएका हुन् ।
धानमा आत्मनिर्भरता सरकारको प्राथमिकतामा
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले धानको उत्पादन बढाइ खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
धान सम्वन्धीे अध्ययन अनुशन्धान गर्ने अन्तरष्ट्रिय संस्था इरीको एशिया निर्देशक डा.जोङ्ग सू सँग बिहीबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री अधिकारीले धानको उत्पादकत्व बढाउने र बढ्दो लागत घटाउने तर्फ मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । विगतमा नेपाल धान चामलमा आत्मनिर्भर रहेपनि जनसंख्या वृद्धि र भात खाने बानीका कारण चामलको माग र खपत बढ्दै गइरहेकाले आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसकेको बताए । पछिल्ला वर्षहरुमा धान चामल आयातमा ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको उनले बताए । सरकारले मल, बीउ, प्रविधि, यान्त्रिकिकरण, भण्डारण सुविधा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन, धान चामल उद्यागसँग सहकार्य गर्ने लगायतका सक्दो प्रयासहरु गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारण धान उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको कृषिमन्त्री अधिकारीको भनाई छ । जलवायु अनुकुलनका धानका जातहरुको विकासमा इरीले महत्वपुर्ण योगदान गरेको समेत उनले बताए । यस्तै उनले इरीको थप साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । भेटका क्रममा इरीका एशिया निर्देशक जोङ्ग सूले इरीलाई नेपाल सरकारवाट प्राप्त भएको सहकार्यका लागि आभार व्यक्त गर्दे आगामी दिनमा इरीसँगको सहकार्यमा थप वृद्धि हुने अपेक्षा राखेका थिए ।
