काठमाडौं । गएको असारमा मात्रै स्थापनाको तेस्रो स्थापना दिवस मनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा यतिबेलासम्म आटवटा अदालतले कसूरदार ठहर गरेको छ । यहीमध्ये केहीले धरौटीमा र केहीले पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्नू भन्ने आदेश दिएको छ ।
गएको हप्तादेखि फेरि नवौँ अदालतको सुनुवाई सुरु भएको छ । तर यसको भने फैसला आइसकेको छैन । यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले बिगो नै नतोकिएको अवस्थामा बिगो तिरेर बाहिर बस्ने भन्ने कुरा हुन नसक्ने भनेर थुनामै बस्न भनेको थियो । एउटा उच्चमा कायम रहेको मुद्दा यही सन्दर्भको हो । यो अदालतले पनि कैफियत फाइल मगाएको छ ।
यस्तो कैफियत फाइल मगाउने पछिल्लो एउटा उच्चको आदेश हुँदासम्म पाँचवटा जिल्ला, एउटा उच्च र सर्वोच्च तथा फेरि उही रुपन्देही जिल्लाको एउटा गरी आठ ठाउँमा उनीमाथि लागेको अभियोगको प्रारम्भिक परीक्षण भइसकेको छ । उही रुपन्देही जिल्लाको दोस्रो परीक्षणको ठहरमा चित्त नबुझेर रवि उक्त जिल्लाअन्तर्गतको उच्च अदालतमा अपिल लिएर गएका हुन् । यो दोस्रो पुनरावेदनको परीक्षण भने प्रक्रियामा नै छ । यो नवौँ अदालत हो ।
यो दलको समेत प्रतिनिधित्व भएको र त्यो प्रतिनिधित्वबाट हस्ताक्षर भएको संसदीय छानबिन समितिलाई पनि एउटा अदालत मान्नुपर्ने हुन्छ । जसको सिफारिसबाट उनी सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिइरहेका छन् । यो समेत जोडियो भने अर्थात् यो समितिलाई पनि एउटा अदालत मानेर गणना हुँदा रवि पछिल्लोपटक दशौँ अदालतको आदेशमा परेका देखिन्छ ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले गएको साउन २६ मा आफूमाथि लागेको बिगो तिरेर थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदनलाई स्वीकारेन । अदालतको आदेशमा नै प्रमाणहरुले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने भनिदियो ।
पछिल्लो अदालतमा रवि प्रस्तुत हँुदा अघिल्ला सातवटा तहगत अदालतमा भन्दा भिन्नरुप थियो । यसअघि उनले आफूलाई सहकारी ठगीमा कतै पनि संलग्नता नभएको भनी इन्कारी बयान दिइरहेकोमा यसपटक भने उनी आफैँ ठगीमा संलग्न भएको भन्नेरुपमा प्रकट भए ।
आफूमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको बिगो आफूलाई पनि स्वीकार्य भएको भनेर सो तिरेर थुनामुक्त हुन माग गर्नु भनेको एक प्रकारले अभियोगको स्वीकारोक्ति नै हो ।
अहिले उनी थुनामा रहेका सहकारी ठगीमा चारजना समान दोषी भएका र यी सबैका लागि तोकिएको बिगोमध्येबाट आफ्ना भागमा परेजति रकम तिर्न तयार भएर अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
बिगो तिर्न तयार रहेको भनी कबुल गरिएको यो अदालतले पनि उनलाई निर्दोष मान्न सकेन । यसअघि यही रुपन्देहीसहित पाँचवटा जिल्ला, एउटा उच्च र सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रमाणका आधारमा दोषी नै करार गरेका थिए । कसैले धरौटी मागे भने कसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने ठहर गरेका थिए ।
पछिल्लो समय उनको थुना सर्वाेच्चको आदेशबाट सदर भएको हो । सर्वाेच्चको यो आदेशविरुद्ध हुने गरी रवि फेरि जिल्ला अदालतमा यो आदेशमा उल्टी हुने गरी माग लिएर गएका थिए । तर यो जिल्ला अदालतले यसो गर्न मानेन । उनी जिल्लाको यो आदेशविरुद्ध उक्त क्षेत्रको उच्चमा पुगेका हुन् ।
रविको पछिल्लो आदेश बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्ने कि बिगो बराबरको धरौटी रकम बुझाएर रिहा हुने भन्ने सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट आएको हो । साउन २६ मा आएको उक्त अदालतको आदेशमा भनिएको छ–
‘निवेदकले माग गरेको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा, उक्त दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा सोको उपदफा (१) मा ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’ त्यसैगरी, उपदफा (२) मा ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश भने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’
‘यसरी यी प्रतिवादीले दुई करोड ७४ लाख ८४ लाखको बैंक जमानत पेस गरी तारेखमा रहन पाउँ भनी निवेदन गरेको विषय विचारणीय रहे पनि निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिएको पाइएको, निज उपरको बिगो समेत यकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्नेलगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदक/प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन मागबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुनबमोजिम गर्नू । प्रस्तुत आदेशको जानकारी निवेदक प्रतिवादीलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा थुनुवा मुद्दा भएको र मुद्दाको प्रकृति समेतलाई विचार गर्दा, यसमा छिटोछरितोरूपमा न्याय निरूपण हुन उचित देखिँदा यथाशीघ्र काम कारबाही गर्नु गराउनू होला ।’
‘उक्त दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र सोको उपदफा (१) मा दफा ६७ को अवस्था हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिव आधार भएमा अदालतले धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख सक्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि सो दफा ६८ बमोजिम यस अदालतबाट यी निवेदकलाई धरौटी तारेखमा छाड्ने गरी भएको आदेश तहगत अदालत हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही दफामा यस अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन ।’
‘निज उपरको बिगो समेत यकिन भइनसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्नेलगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन मागबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुनबमोजिम गर्नू ।’
रविले भने आफूले अभियोग स्वीकारेको होइन भनेका छन् । उनको भनाइमा सहकारीको अपचलन भएको रकम आफूबाटै भरिभराउ गर्ने कामको प्रारम्भका लागि बिगो तिर्न तयार भएका छन् । तर कानुनविद्हरु भने रविले आफूले अभियोग स्वीकारेको नै मान्छन् ।
अहिले पुनरावेदन भएको अदालतबाट पनि अन्यथा हुनेजस्तो देखिँदैन । अन्यथा हुन हालै आएको जिल्ला अदालतको ‘निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिएको पाइएको, निज उपरको बिगो समेत यकिन भइनसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्नेलगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदक/प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन मागबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुनबमोजिम गर्नू ।’ भन्ने आदेशलाई खण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसै पनि रविले बिगो तिर्न तयार भएकोबाहेक यो मुद्दामा आधारभूत अन्तर हुने गरी आफू निर्दोष रहेको भन्ने कुनै नयाँ प्रमाण पेस गरेका छैनन् ।
बरु उनले बिगो तिर्न तयार रहेको भनेर दिएको निवेदनमाथि अदालतले ‘निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिएको पाइएको, निज उपरको बिगो समेत यकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्नेलगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको’ मुद्दाको अवस्थाको थप व्याख्या गरेको स्थिति देखियो ।
यो निवेदनमा केवल राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्ने उनको पूर्ववत् दुखेसो मात्र दोहोरिएको छ । उनले यतिबेला समाएको कानुनको दफासँग यस्तो दुखेसोकोे कुनै अर्थ रहँदैन । यति बेलासम्मका अदालती आदेशले त्यस्तै देखाएको छ ।
