काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक ग्रामहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको छ । हालसम्म एक सय २० वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरे पनि २० वटा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा पर्ने भएका हुन् ।
यही ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न २० औद्योगिक ग्रामसहित औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि यो कदम चालिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८१ चैत मसान्तसम्म भने एक सय २० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार औद्योगिक ग्रामको विकास नभइरहेको अवस्थामा सरकारले उक्त नीति अघि बढाएको हो । यसअघि स्थानीय तहहरुको सहकार्य, सार्वजनिक निजी साझेदारी, नमुना औद्योगिक ग्राम निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई समेटी कानुनीरुपमा समेत सुधार गरी नयाँ कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा गरिएको हो ।
स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने अवधारणअनुरुप सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारण अघि सारेको थियो । सरकारले स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलुृ तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप औद्योगिक ग्राम स्थापनाको अवधारण अघि बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । औद्योगिक ग्रामको लागि अध्ययन अनुसन्धानको अभावसँगै यसको विकास तथा निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, सडक, बिजुलीलगायतका पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने भन्ने योजना नहुँदा यसको विकास असम्भवप्रायः देखिएको हो । कार्यविधिअनुरुप यसका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात बिगाहा हुनुपर्नेछ ।
औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनुपर्ने बताइएको छ । तर, मन्त्रालयमा आएका गुनासोहरुमध्ये अधिकांश पालिकाले उपयुक्त जग्गा नभएको प्रतिक्रिया दिएको जानकारी गराएका छन् । औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा प्राप्ति समस्या बन्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । जग्गा प्राप्ति नै समस्या भएपश्चात् औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
औद्योगिक ग्राम मात्र नभई औद्योगिक क्षेत्रको विकास समेत हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण घोषणामा सीमित गर्दा निजी क्षेत्र र स्थानीयहरु आशामा बस्न बाध्य भएका छन् । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसलाई पूरा नगर्दा समस्या भएको हो ।
सरकारले ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषण गरेको छ तर विकास हुन सकेको छैन । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार कोशी प्रदेशको दमक– झापा, बागमती प्रदेशको मयुरधाप–हेटौंडा तथा शक्तिखोर– चितवन, लुम्बिनी प्रदेशको मोतिपुर–रूपन्देही, लक्ष्मीपुर दाङ तथा नौबस्ता बाँके र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर दैजी गरी सातवटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको हो ।
१० वटा औद्योगिक क्षेत्र भित्र कायम रहेका सात सय तीन वटा उद्योगमध्ये छ सय १९ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । ६२ वटा निर्माणाधीन र २२ वटा उद्योग बन्द रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट १९ हजार जनाभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यस्ता उद्योगबाट वार्षिक २० अर्ब बराबरको राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरी ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ ।
यसरी राजस्वमा समेत योगदान दिएका औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास गर्न नसक्दा समस्या देखिएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले विभिन्न कारणले बन्द हुन पुगेका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले चाँडै नयाँ नीति ल्याउने बताउँदै आएका छन् । उनले मुलुकमा औद्योगिक विकास अघि बढाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि एउटा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम ल्याइने दाबी गर्दै आएका छन् । औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइनको विकास नभएको अवस्थामा सरकारले पछिल्लो नीति लिएको हो ।
