काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षणको लागि उद्योगहरु स्थानान्तरणको लागि परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्रभित्र धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो ।
जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ बस्ने कार्यकारी अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश गरेको हो । यसअनुसार लुम्बिनीको पर्खालघेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमिटर दूरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सीमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएका उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नु वा स्थानान्तरण गर्न÷गराउन भनिएको छ ।
‘यसरी धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ’, परमादेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको आदेशमा दुई वर्षभित्रमा उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न भनेको छ । २०६६ मंसिर १२ गते नेपाल औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डका बैठकले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्णयलाई सर्वोच्ले सदर गर्दै परमादेश जारी गरेको हो ।
बोर्डले गरेको लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि भएको उल्लेखित निर्णयविपरीत उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभाग वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा सो मातहतका निकायहरुबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही र पत्राचार तथा निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले उद्योगहरु स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दूरीभित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ आठ सय मिटरभित्रको सडकमा १९ टनभन्दा बढी भारबहन क्षमता भएको सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा समेत रोक लगाइएको छ ।
१५ किलोमिटरभित्र दर्ता भइसकेका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरुको हकमा समेत त्यस्ता उद्योगहरुले तोकिएको वातावरण प्रदूषण मापदण्ड एवम् सर्तहरुभित्र रहने गरी उद्योग सञ्चालनपूर्व नै आवश्यक प्रदूषण नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।
शर्माले दायर गरेको रिटमा नेपाल १९७८ मा युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा १९७२ को सदस्य राष्ट्र भएकाले त्योअन्तर्गत रहेको विश्वसम्पदा समितिबाट विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक पुरातात्विक, धार्मिक वा सांस्कृतिक स्थलहरुलाई निरन्तरता दिन चालिनुपर्ने संरक्षण र संवर्द्धनसम्बन्धी सुझाव र निर्णयप्रति संवेदनशील हुन जरुरी रहेको फैसलामा उल्लेख छ । लुम्बिनी विश्वको अतुलनीय सम्पदा (ओयूभी)मा सूचीकृत भएको दुई वर्षपछि (१९९९)बाट नै यसको धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको रक्षाका लागि १७ पटक उच्चस्तरका अध्ययन/छानबिन टोलीहरु पठाई पटक–पटक लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको विश्वसम्पदामाथि वातावरण प्रदूषणबाट परिरहेको क्षतिबारे सजग गराइएको देखिन्छ । भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको निकटवर्ती क्षेत्रमा रहेका सिमेन्ट उद्योगलगायतका प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूका कारण अशोकस्तम्भजस्ता ऐतिहासिक संरचनाहरू तथा सम्पूर्ण लुम्बिनी क्षेत्रका पवित्रस्थलहरूमा पर्न गएको क्षति र प्रदूषित वायुको हानिकारक प्रभावलाई छिटो न्यूनीकरण गर्न नसकिएमा, खतराको सूचीमा राखी विस्तारै विश्वसम्पदा सूचीबाट लुम्बिनीको नाम हटाइने स्थितिसम्म पनि आइपुग्नसक्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले रिट दर्ता गरेका थिए ।
त्यस्तै, लुम्बिनीलाई जैविक विविधताको हिसाबले पनि धेरै नै महत्वपूर्ण मानिएको हुँदा उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । लुम्बिनीमा १६ वटा सिमसार क्षेत्र रहेका छन् र ती सिमसार क्षेत्रमा सारसलगायतका विभिन्न चराहरुको वासस्थान रहेको पाइन्छ । पछिल्लो अनुसन्धानले नेपालमा पाइने छ सय ९० वटा सारसमध्ये छ सय ५२ वटा लुम्बिनीमा रहेको पाइएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा अत्यधिक वातावरण प्रदूषणले हराउँदै गएका लोपोन्मुख चराचुरुङ्गीको बासस्थानमा समेत गम्भीर क्षति पुगिरहेको बताइएको छ ।
लुम्बिनीको संरक्षणको विषय रिट निवेदकहरुसँगै समस्त नेपाली र विश्व मानवताको सार्वजनिक चिन्ता र चासोको विषय भएकाले निम्नबमोजिमको कार्य गर्न गराउन प्रत्यर्थीहरुको नाममा नेपालको संविधानको धारा २६, धारा ३० , धारा ४६, धारा ५१ (ठ) तथा धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको बताएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलेको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै निजी क्षेत्रले भने अर्बौँ लगानी भएको उद्योग स्थानान्तरण तथा बन्द गर्ने कार्य कठिन रहेको बताएका छन् । उद्योगीहरुले उक्त क्षेत्रमा करिब पाँच दर्जन उद्योग रहेको र सोमा अर्बौँ लगानी रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
