काठमाडौं । नेपाल चिनियाँ सुरक्षा छाताभित्र रहने चिनियाँ दाबीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडाले दुई दिनपछि खण्डन गरेजस्तो देखिए पनि नेपालले उठाउँदै आएको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्बन्धी राष्ट्रियताको विवाद बेइजिङमा विसर्जन भएको छ ।
चीनमा भएको सांघाई सहयोग संगठन प्लस शिखर सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा यही भदौँ २ र ३ गते दिल्लीमा भएको लिपुलेकमा व्यापारिक थलो बनाउने चीन–भारतबीचको सहमतिमा नेपालको भूमि कब्जा गर्ने निर्णय भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । यहि भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग उक्त भेटवार्ता गरेका थिए । जहाँ लिपुलेक नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट धारणा ओलीले राखेका थिए ।
सन् १९९४ देखि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रको तीन सय ३५ वर्गकिलोमिटर जमिनमा भारतसँग विवाद कायम छ । ७० वर्षदेखि नेपाल–भारत सीमा विवादमा चीन मौन बस्दै आएको छ । तर यसबीचमा चीनले भारतसँग यस क्षेत्रबाट संयुक्तरुपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बारेमा नौपटक सम्झौता गरिसकेको छ । सामरिक महत्वको त्यस क्षेत्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था जोगाउन भारतलाई सैन्य अखडा राख्न दिएका थिए । त्यसयता भारतले सो क्षेत्रबाट सेना हटाएको छैन । नेपालले आफ्नो भूमि भन्न नछाडे पनि भोगचलन गर्न महेन्द्रले उतिबेला नै सगरमाथादेखि उत्तरतर्फको टिंकर मैदानसम्म नेपाली भूभाग चीनलाई छाडेर सगरमाथाको पानीढलोलाई दुई देशको सिमाना कायम गरेका थिए । सो क्षेत्र सदाका लागि चीनको बनेको छ ।
दुई छिमेकीलाई यसरी आफ्नो भूमि सुम्पिएर ल्याइएको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था २०४६ सालमा ढलेपछि नेपालमा भारतविरोधी राजनीति जनतामा बिक्ने भएकाले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रको भूमि राष्ट्रियतासँग जोडेर विरोध हुने गरेको हो । तर टिंकर क्षेत्रका बारेमा कहिल्यै कुरा उठ्ने गरेको छैन ।
यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले यही कालापानी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेका थिए र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने प्रयासचाहिँ नगरेर त्यतिकै अलपत्र पारेर छाडेका छन् ।
अहिलेको चीन भ्रमणको मौका पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भूमिमा नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले उक्त जमिन आफूहरुको परम्परागत व्यापारमार्ग भएको प्रष्टरुपमा बताएका छन् र जमिनका बारेमा विवाद भए भारतसँग कुरा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कुराकानीकै क्रममा राष्ट्रपति सीले उक्त विवादका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तेस्रो पक्षसँग कुरा नउठाउन सुझाव दिएको बताइएको छ । यसरी आमनेसामने भएर कुरा नगर्दासम्म चीनले यो विवादमा नेपाललाई साथ दिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वास थियो र त्यही विश्वासका कारण राष्ट्रपति सीको यस्तो जवाफ पाउनुअघि उनले चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स स्वीकार्ने वचन दिएका थिए । तर लिपुलेकका बारेमा राष्ट्रपति सीको प्रष्ट जवाफ पाएपछि जीएसआईबाट पछि हट्ने बहाना बनाउन थालेको देखिएको छ ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले जस्तै आफ्नो देशको भूभाग विदेशीलाई दिएर महान् राष्ट्रवादी बन्ने सौभाग्यचाहिँ यो घटनाबाट उनलाई पनि मिलेको छ ।
