काठमाडौं । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिएको वित्त व्यवस्थापनको चापलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले ट्रेजरीमाथि भर गरेर पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा आजको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट छोटो अवधिमा उक्त विधेयक पारित भएको स्मरण गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले राष्ट्रियसभाको विषयगत समितिमा नपठाई सभाबाटै पारित गरिदिन आग्रह गरे । सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु गोपीबहादुर सार्की अछामी, किरणबाबु श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, नारायणदत्त मिश्र र विष्णुकुमारी सापकोटाले भाग लिएका थिए । बैठकले उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ ।
सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने व्यहोरा जानकारी गराए । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराए ।
उनले संसदीय सुनुवाई समितिमा राष्ट्रियसभाबाट सांसद अञ्जान शाक्यलाई मनोयन गरिएको जानकारी गराए । उक्त मनोनयनलाई सभाले सहमति जनाएको थियो । अध्यक्ष दाहालले विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ सभा समक्ष पेस गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष टेबुल गरेका थिए ।
