पारदर्शिता, कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुशासनको ऐना हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले सुशासन ऐन २०६४ दफा ३८को आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालयस्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालनहुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवं खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकारका सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा सुशासनको प्रत्याभूतिमा बढोत्तरी हुने वास्तविकता हो ।
सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सुशासन ऐनले समन्याय र समावेशीकरण, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, तटस्थता र निष्पक्षता, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपणजस्ता चरित्र निजामती प्रशासनमा हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ । तर निजामती सेवाका कतिपय सुन्दर प्रावधानहरू नातावाद, कृपावाद र अवसरवादले कुरुप बनाएको छ । जनता र नागरिक समाजको चेतना र जागरुकताको स्तर जति–जति बढ्दै जान्छ सुशासनको अवलम्बनमा दबाब बढ्दै जाने यर्थातता हो । सुशासन र पारदर्शिता एक–अर्काका परिपुरक हुन् । यी दुवैलाई प्रवर्द्धन गर्न सेवाग्राही पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य प्रति सचेत बनाउनको लागि सशक्तीकरण गर्न सकिएमा पनि सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चिततामा बल पुग्नेछ ।
पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधिसम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रुप हो, जसमा राजनीतिकलगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । नीति–नियम र कार्यान्वयन उचित ढंगबाट भएको छ कि छैन, विद्यमान नीतिनियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जनकल्याणकारी बनाउन तथा सेवाप्रदायक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामकारबाहीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधरणको जन आकंक्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ । जसबाट जनअपेक्षाबमोजिम मौजुदा नीतिनियम र विधिलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न टेवा पुग्दछ ।
निजामती सेवामा सुशासनको सवाल निरन्तर बहसको विषय बन्दै आएको छ । राज्यमा विभिन्न कानुनी निकाय तथा संघ संस्थाहरूले आफ्नो कामकारबाही सम्पादन गर्दा विद्यमान नीति नियमहरूलाई आमजनताको हितलाई केन्द्र विन्दुमा राख्नु नै सुशासनको प्रमुख मर्म हो । नागरिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुदृढ एवं समृद्ध नागरिक समाज सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् ।
रको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वैधानिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता र सेवा अभिमुखीकरणलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आम जनताका भलाइका लागि गर्नुपर्ने काम र सेवा छिटो छरितो र सर्वसुलभरुपमा सम्पन्न गर्नु नै सुशासन हो । सुशासनले सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचमा अटल हार्दिकता र विश्वास कायम गर्दछ । सुशासनको प्रवद्र्धन र प्रत्याभूति दिनको लागि नीतिनियमको निर्माणदेखि कार्यसम्पादन तहसम्म पारदर्शिताको संस्कृतिको विशेष महत्व रहन्छ । सरकारले नागरिकको हकहित र कल्याणका लागि के काम गर्दैछ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२को धारा ५१ ख (४)मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चत गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने स्पष्ट प्राबधानको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक विसं २००७मा राणा शासनको अन्त्यसँगै भएको पाइन्छ । जसको उदाहरणको रुपमा नेपाल सरकारको आयव्यय विवरण विसं २००८ सालमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको थियो । राणाकालमा नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पँजनीमा हुकुम र आदेशका भरमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यावहारिकताको कसीमा फितलो भएको कारणबाट भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवारीपन मौलाएको छ । विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रकालमा क्रमिकरुपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रमा पारदर्शिता विधि र व्यवहारमा आत्मसात भएको पाइँदैन । प्रशासन मायाले नभई न्यायले चल्ने प्रवृत्ति र प्रविधिको खाँचो निजामती सेवामा खट्किएको पाइन्छ ।
विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्षमा देशको शासन र प्रशासनमा उत्साहजनक सबैको जाँगरिलो जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पहिलो सर्त हो । देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुनु सुशासनका लागि शुभ संकेत होइन ।
चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने संस्कार लोकप्रिय बन्दै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो सत्यताको नजिक छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगिसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको ग्रहणमा परेको छ । आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरूका आधारबारे पारदर्शिता संकटमा छ । निर्वाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरूसँगको सौहार्द छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीति–नियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रिय हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफाह हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जनविश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमा नै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको बढोत्तरीमा नैतिकता र इमान्दारिता फस्टाउन पुग्छ ।
निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र अपारदर्शी भएको गुनासोलाई सम्बोधनका प्रयास उत्साहजनक छैन् । ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरेर निजामती सेवा दिवसहरू मनाइँदै आएको पाइन्छ । निजामती सेवा दिवसका समयमा गरिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा फितलो रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले २०१३ साल भाद्र २२ गते पहिलो निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर २०६२ सालदेखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ। यो नारा आगामी पाँच वर्ष विसं २०७८—२०८२ सम्मको लागि गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। । नारामा उल्लिखित व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन समृद्धि र सुशासनका लागि आधारभूत सर्त हुन् । पारदर्शिता र चुस्तता सुशासन सुनिश्चितताको लागि दक्ष व्यावसायिक र सिर्जनशील जनशक्ति खाँचो पर्दछ । निजामती सेवा दिवस विगतमा जस्तै कर्मकाण्डी मात्र नभई सुधारको संकल्पसहित मनाउन सके मात्र नाराले सार्थकता पाउनेछ। निजामती सेवा दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई प्राथमिकता दिएको कारण विवादरहित हुन सकेको छैन । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचार, इमान्दारिता र चुस्तताले मात्र पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभुति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
