काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने भन्ने स्पष्ट जवाफ माग गरेको हो।उजुरीकर्ता आयुष दाहालले श्रेष्ठको फेसबुकमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै उजुरी दिएका थिए।
श्रेष्ठले भदौ ६ गते आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए, “न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको कुनै पनि नेपालीले सम्पर्क, पहुँच वा घुसबिना न्याय पाउने अवस्था छैन।” उनले अदालतलाई राजनीतिक स्वार्थ, बदला र प्रतिशोध पूरा गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको दाबी पनि गरेका थिए। अदालतले यस विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
