नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । यहाँको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान अहिलेसम्म पनि प्रमुख छ । तर विडम्बना के छ भने, कृषि नै जीवन र जीविकाको प्रमुख आधार भएको देशमा किसानलाई आफ्नो श्रम र पसिनाको मूल्य समयमै पाउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको छ । विशेषगरी दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानहरूको हकमा यो समस्या अझै गम्भीर छ । दैनिकरूपमा गाईभैँसी पालेर बिहान–बेलुकी दूध दुहुने, त्यही दूध सहकारी वा संघसंस्थामा पुर्याउने किसान महिनौँसम्म भुक्तानी नपाउँदा ऋण, ब्याज र पारिवारिक खर्च टार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यस अर्थमा भन्ने नै हो भने देशमा दूध उत्पादनको वर्तमान स्थिति, दुग्ध उद्योगसँग किसानको सम्बन्ध, भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुका कारण, यसले किसान र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको असर, समस्या समाधानका उपाय र भविष्यका सम्भावनाहरूको बारेमा विस्तृत चर्चा गरिनेछ । वस्तुतः किसानको पसिनाको मूल्य भन्ने शब्द आफैँमा गहिरो पीडाको आवाज हो । किसानले बिहान सबेरै उठेर पशुपालन गरेर उत्पादन गरेको दूधकै भरमा आफ्नो परिवार पाल्छन् । तर जब महिनौँसम्म पनि त्यसको भुक्तानी पाउँदैनन्, तब उनीहरूको जीवन अन्धकारमा धकेलिन्छ । यसैले, अब ढिलो नगरीकन सरकारले, उद्योगले, सहकारीले र सम्पूर्ण समाजले किसानको पसिनाको मूल्य समयमा तिर्नुपर्छ भन्ने सोच विकसित गर्न जरुरी छ । किसानलाई न्याय दिन सकियो भने मात्र कृषि र दुग्ध क्षेत्रमा दिगो समृद्धि सम्भव हुन्छ ।
नेपालको ग्रामीण जीवनशैलीमा कृषकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तीमध्ये दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानहरू देशको दुग्ध आपूर्ति श्रृंखलाको मेरुदण्ड हुन् । तर विडम्बना, उनीहरूको पसिनाको मूल्य—दूधको भुक्तानी—समयमै प्राप्त नहुनु एक पुरानो र गम्भीर समस्या पनि हो । तथापि, धेरैजसो नेपाली किसानले दूधको भुक्तानी पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यो समस्याको जड भनेको भुक्तानी प्रणालीमा रहेको जटिलता र बिचौलियाको बिगबिगी हो । किसानले सहकारी संस्थामा दूध बेच्दा, सहकारीले डेरी उद्योगलाई बेच्ने र डेरीले बजारमा बेच्ने प्रक्रियामा हरेक चरणमा ढिलाइ हुने गर्छ । यसले किसानको आर्थिक चक्रलाई नराम्रोसँग असर गर्छ, किनभने उनीहरूले समयमै पैसा नपाउँदा अर्को बाली लगाउन, घरखर्च चलाउन वा पशुको लागि दाना किन्न पनि समस्या भोग्नुपर्छ । यसको साथसाथै दूधको भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुका मुख्य कारणहरू प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा पहिलो कारणमा बिचौलियाको भूमिकामा किसान र डेरी उद्योगबीच धेरै बिचौलियाहरू सक्रिय छन् । यसरी सहकारी संस्था र डेरी उद्योगबीचको कारोबारमा ढिलाइ हुँदा किसानले सोझै असर भोग्छन् । यसरी नै डेरी उद्योगले सहकारीलाई भुक्तानी दिन ढिला गर्दा, सहकारीले पनि किसानलाई समयमा पैसा दिन सक्दैनन् । त्यस्तै दोस्रोमा वित्तीय प्रणालीको कमजोरी पनि हो । यसले परम्परागत बैंकिङ प्रणाली र भुक्तानी प्रक्रिया निकै सुस्त छ । यो चेकमार्फत गरिने भुक्तानीमा समय लाग्ने र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको पहुँच सीमित हुनुले पनि ढिलाइ बढाएको छ । त्यसरी तेस्रोमा सरकारी नीतिको अभाव हो । यसले दूधको मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको समयसीमा तोक्ने स्पष्ट सरकारी नीति छैन । यसर्थ नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा किसानलाई शोषण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । जुन सरकारले किसानको हितका लागि प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन । मुलुकमा दूध किसानको जीवनमा परेको प्रभावहरुलाई निम्नलिखित बुँदाहरूमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा आर्थिक संकट समयमा पैसा नपाउँदा किसानले दैनिक जीवन चलाउन, ऋण तिर्न र कृषिमा थप लगानी गर्न सक्दैनन् ।
आत्मविश्वासमा कमी : आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य नपाउँदा र बारम्बार ढिलाइ हुँदा किसानमा निरासा बढ्छ । यसले उनीहरूलाई कृषि पेसाबाटै विमुख हुन बाध्य पार्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा बाधा : समयमै पैसा नपाउँदा किसानले आधुनिक कृषि प्रविधि, उन्नत जातका पशु तथा गुणस्तरीय दाना खरिद गर्न सक्दैनन् । यसले दूध उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्छ । यसमा पनि दूध किसानहरुको समाधानका उपायहरूलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ । जुन डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग : डिजिटल भुक्तानी प्रणाली जस्तै ई–सेवा, खल्ती वा बैंकको मोबाइल एप प्रयोग गरेर तत्काल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसले बिचौलियालाई हटाएर किसानलाई सिधै भुक्तानी प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ । किसानलाई सिधै डेरीसँग जोड्ने : सहकारीको भूमिकालाई घटाएर किसानलाई सिधै ठूला डेरी उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारी पहल र किसान संगठनको सहकार्य आवश्यक छ । स्पष्ट सरकारी नीति र नियमन : सरकारले दूधको भुक्तानीको समयसीमा र मूल्य तोकेर अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने डेरी उद्योगलाई कारबाही गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा पशुपालन परम्परागत रूपमा कृषि प्रणालीसँग गाँसिएको छ । यसरी हिमाल, पहाडदेखि तराईसम्म गाई–भैँसी, बाख्रा, भेडा पाल्ने चलन रहँदै आएको छ । जसमा ग्रामीण जीवनमा दूध, दही, घ्यू, छुर्पी, पनीर जस्ता दुग्धजन्य पदार्थ न केवल दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु हुन्, यी परम्परा र संस्कृतिसँग पनि गाँसिएका छन् । नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार, देशमा वार्षिक करिब २.३ मिलियन मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ । यसले कृषि क्षेत्रको कुल उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । जसमा प्रदेशगत हिसाबले दूधको उत्पादन मेट्रिक टनमा हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा १८ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा २१ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा दुग्ध उत्पादन विशेष गरी तराई र तराईसँग जोडिएका पहाडी जिल्लामा बढी हुनेगरेको छ ।
मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सालमा दुग्ध उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा पनि विभिन्न जिल्लाका सहकारीहरूले किसानलाई ६ महिनासम्म पनि भुक्तानी गर्न नसकेको समाचार आएका थिए । यो समस्या एक प्रदेश वा जिल्लासम्म सीमित नभई मुलुकभर फैलिएको छ । तसर्थ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा प्रतिलिटर दूध उत्पादन गर्न न्यूनतम ४५.३७ रुपैयाँदेखि ६७.०७ रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ । भैँसी, गाईलाई खुवाउने घाँस, परालमा औसत खर्च ४७.५ प्रतिशत र दानामा ५२.२० प्रतिशत खर्च हुनेगरेको छ । गाई, भैँसीलाई खुवाउने घाँस, दाना तथा औषधि उपचारको खर्च धेरै हुने भएकाले किसानले लगानीको आधारमा प्रतिफल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसै क्रममा दूध बिक्री गरेको झण्डै साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसानले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यसमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) देखि निजी डेरीले भुक्तानी नदिएपछि किसान आन्दोलित भएका हुन् । जुन बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएपछि पशुलाई दाना खुवाउन, बैंकको ब्याज तिर्न, घरखर्च चलाउन कठिन भएको किसानको गुनासो रहेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा किसानको पसिनाको मूल्य समयमै नपाउँदा उनीहरूको जीवनमा गम्भीर असर परेको छ । यो समस्या समाधानका लागि सरकार, सहकारी संस्था, डेरी उद्योग र किसान स्वयंले मिलेर काम गर्नुपर्छ । जसमा भन्ने नै हो भने डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, स्पष्ट सरकारी नीतिको निर्माण र किसानलाई सिधै बजारसँग जोड्ने उपायहरू अपनाएर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यो सामाजिक अन्याय पनि हो । जबसम्म दुग्ध उत्पादनमा किसानको योगदान अमूल्य छ । तर उनीहरूलाई समयमै भुक्तानी नदिने प्रणालीले उनीहरूको जीवनमा असहजता ल्याएको छ । यदि हामीले किसानको पसिनाको सम्मान गर्न चाहन्छौँ भने, दूधको भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी, समयसापेक्ष र किसानमैत्री बनाउनु अत्यावश्यक छ । मूलतः राष्ट्रमा दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूको पसिनाको मूल्य उनीहरूले समयमै प्राप्त गर्नुपर्छ । फलतः दूधको भुक्तानीमा ढिलाइले किसानहरूको आर्थिक अवस्था मात्र नभई समग्र कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्छ । तथापि, सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीहरूले मिलेर भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अतः कडा कानुनी प्रावधान, प्रविधिको प्रयोग र किसान संगठनको सशक्तीकरणले यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । जब किसानहरूले आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य समयमै पाउँछन् । तब मात्र नेपालको दुग्ध उद्योग र कृषि क्षेत्रले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
