काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न ओभर द टप (ओटीटी) एपहरू बन्द गर्न सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ। सामाजिक सञ्जालसहित इन्टरनेट ब्राउजरमार्फत विज्ञापनसहितका सामग्रीको अनधिकृत प्रसारण रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले बुधबार परमादेश जारी गरेको हो। करिब पाँच वर्षअघि अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटको संयुक्त टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले इजाजत नलिएका माध्यममार्फत विदेशी विज्ञापन वा सामग्रीको प्रसारणमा रोक लगाउन सरकारलाई कानुनी बाटो खुला गरिदिएको हो। २०७७ पुसमा अधिवक्ता गौतमले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न नदिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले समेत अनधिकृत ओटीटी प्लेटफर्म र विज्ञापन प्रसारण रोक्न माग गर्दै अर्को रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चको निर्णयले अब सरकारलाई इजाजतबिनाका अनलाइन प्लेटफर्म र ओटीटी सेवामाथि कडा कारबाही गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ।