काठमाडौँ, नेपाल टेलिकमले करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रियल टाइम बिलिङ र भर्चुअल प्लेटफर्म कस्टमर सपोर्ट सिस्टमको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजीलाई दिने निर्णय गरेको छ।टेलिकमले प्राविधिक मूल्यांकनमा हुवावेलाई उत्तीर्ण गर्दै ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो। प्राविधिक चरण पार गरेपछि अब आर्थिक प्रस्ताव खोली हुवावेलाई औपचारिक रूपमा बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिने तयारी छ।
तर, यो निर्णयलाई लिएर कानुनी र प्राविधिक विवाद चर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०८१ साल भदौ २५ गते दिएको आदेशअनुसार, नेपाल टेलिकमको नेटवर्क प्रणालीमै कार्यरत कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिन नपाइने प्रावधान रहेको छ। यद्यपि, टेलिकमकै नेटवर्क व्यवस्थापन गर्दै आएको हुवावेलाई ठेक्का दिन लागिएको भन्दै स्वार्थ द्वन्द्व र अदालतको आदेश उल्लंघनबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।
टेलिकमकै एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “टेलिकमको नेटवर्क व्यवस्थापनको काम हुवावेलै गरिरहेको अवस्थामा बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पनि उसैलाई दिनु सर्वोच्चको आदेश विपरीत हो। यसमा अदालतको मानहानीको मुद्दा समेत आकर्षित हुनसक्छ।”ठेक्का प्रक्रियामा अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न खोजे पनि प्रारम्भिक चरणमै उनीहरूलाई बञ्चित गरिएको थियो। त्यसपछि हुवावे, जेटीईको लगानी रहेको ह्वेल क्लाउड र हुवावेका नेपाली एजेन्ट रुपक प्रधान मात्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।
यसअघि टेलिकमको ४जी सानो सेल (Small Cell) आपूर्तिमा ढिलाइ र बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि हुवावे र टेलिकमका केही अधिकारीहरू विवादमा तानिएका थिए।यसबीच, टेलिकम स्रोतका अनुसार, ठेक्का प्रक्रियामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पनि सक्रिय भूमिका रहेको बताइएको छ। बिलिङ प्रणालीको जिम्मा हुवावेलाई दिने निर्णयसँगै अब ५जी सेवाको ठेक्का पनि हुवावेलाई नै जाने सम्भावना बलियो भएको बताइन्छ। विशेषज्ञहरू भने एउटै कम्पनीलाई कोर सिस्टम र बिलिङ सिस्टम दुवै दिनु सुरक्षा र पारदर्शिताका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
