काठमाडौं । सरकारले सूचीकरण हुन नमानेको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा नचल्ने बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, भदौ ९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भदौ १९ को निर्णयानुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरु नेपालभर निष्क्रिय पार्न मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई पत्राचार गरेको हो ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम प्राधिकरणको पत्राचारपछि रातिदेखि नै मोबाइल सेवाप्रदायकहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलले सूचना नै निकालेर तोकिएका सामाजिक सञ्जाल नचल्ने बनाइसकेका छन् । यसअनुसार नेपालमा अब फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर (एक्स), लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कार्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, क्योरा, टम्बलर, क्लबहाउस, म्यास्टोडन, रम्बल, मिवि, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रो चल्ने छैनन् ।
टिकटक, विटक, भाइबर, पोपोलाइभ र निम्बज सूचीकृत भइसकेका कारण र टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी प्रक्रियामा रहेकाले निष्क्रिय नहुने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । यद्यपि, टेलिग्रामलाई प्राधिकरणले यसअघि नै नेपालमा नचल्ने बनाइसकेको छ ।
सूचीकरण भए तत्कालै सक्रिय हुन्छन् : मन्त्री गुरुङ
यसैबीच, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले दिएको सात दिनमा पनि सूचीकरण हुन नआएकाले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गरिएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन आएमा तत्काल ती सामाजिक सञ्जाल पुनः नेपालमा चल्नेछन् । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा २०८० वैशाख १२ मा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । सोही आदेशमा टेकेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको हो ।
मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि सामाजिक सञ्जालहरुले इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्कविन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी, स्वनियम परिपालनको निगरानी अधिकारी समेत तोक्नुपर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर सरकारले दिएको समयमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरु सूचीकरण हुन नै आएनन् ।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘तोकिएको समयभित्र सूचीकृत गर्न नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेको क्षणदेखि पुनःसक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हौँ ।’नेपालमा निष्क्रिय पारिएकामध्ये आधाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालहरुले सरकारलाई दुई वर्षयता राजस्व तिर्दै आएका छन् । तर नेपालमा कर तिरेको छ कि छैन भनेर सूचीकरण गर्न खोजेको नभई सामाजिक सञ्जालका कारण भएको अपराधीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा खलल पार्ने खालको कामका कारण निष्क्रिय गरेको मन्त्री गुरुङको दाबी छ ।
‘साइबर जोखिम बढ्छ’
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेकोप्रति इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यो निर्णयले प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने आईस्पानको भनाइ छ । आईस्पानले एकैपटक सबै सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्न प्राविधिकरुपमा कठिन हुने र साइबर जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएको छ । संस्थाले विगतमा टेलिग्राम बन्द गर्दा भएको प्राविधिक समस्यालगायतका विषयलाई उदृत गर्दै यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक भार बढाउने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैगरी, विगतमा टिकटकमा लगाइएको अघिल्लो अस्थायी प्रतिबन्धले आईएसपीहरूले गरेको विशाल सञ्चालन परिचालन र प्राविधिक बोझ प्रदर्शन गरेको आईस्पानले जनाएको छ । आइस्पानले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत दिएको उक्त पत्रमा एकैपटक सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा विभिन्न सात उच्च जोखिमहरु देखिने चेतावनी समेत दिएको छ।
आईस्पानकाअनुसार साइबर सुरक्षा जोखिमहरू, सीडीएन र प्लेटफर्ममा हुने लगानी विश्वासको क्षति, इन्टरनेट गुणस्तरको गिरावट, सञ्चालन र ब्यान्डविथ लागत बढ्ने, विदेशी मुद्रा बाहिरिने, कानुनी र सञ्चालन अस्पष्टता, तथा नकारात्मक विश्वव्यापी धारणाजस्ता जोखिमहरु रहेको बताएको छ । यसबाहेक आर्थिक र सामाजिक असर पर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
सत्तारुढ दलकै असन्तुष्टि
वर्तमान सरकारमै सहभागी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको निन्दा गरेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । कोइरालाले सो निर्णयका कारण कति नेपालीको रोजीरोटी समेत खोसिने भन्दै यस्तो कदम तुरुन्त सच्याउन र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्ने गरी नियमन गर्न माग गरेका छन् ।यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वप्रथम कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थित अनुगमन र नियमन अघि बढाउन सरकारलाई उनले सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि यसको विरोध गर्दै सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको टिप्पणी गरेको छ । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो असफलताबाट सिर्जित परिस्थिति जबर्जस्ती जनतामाथि थोपरेर नालायकीपन देखाएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायत विभिन्न दलका नेता, बुद्धिजीवीहरुले पनि सरकारी कदमको विरोध गरेका छन् ।
पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण
नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा दर्ता र सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखि नै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने देखिएकाले सरकारी निर्णयप्रति महासंघ असहमत रहेको बताएका हुन् ।
‘कुनै विकल्पविना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउने मात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा महासंघ आश्चर्य प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा छ । तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई कदापी स्वीकार गर्दैन ।’त्यसैगरी, विभिन्न २० वटा संघसंस्थाहरूले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्सिटच्युट, डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघ, अनलाइन टीभी पत्रकार संघलगायतले सामाजिक सञ्जाल बन्दीको विरोध गरेका छन् । त्यसैगरी, अनलाइन पत्रकार संघले पनि सरकारी कदमको विरोध गर्दै शाहीकालको झल्को आएको बताएको छ । नेपालमा सूचीकरण नभएको भन्दै अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पर्याय बनेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति अनलाइन पत्रकार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा सूचीकरण नभएको नाममा नागरिकले व्यक्तिगत, सामुहिक तथा संस्थागतरुपमा अभिव्यक्तिको माध्यम बनाएका फेसबुक, युट्युब, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय भएको बताएका छन् । यो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सोझो प्रहार भएको संघको ठहर छ। संघले सरकारलाई निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह समेत गरेको छ ।
