काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले निकालेको तीन अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा मोलमोलाइ गरेको पाइएको छ । हातहतियार मुद्दामा सजाय पाएर जरिवाना तिरेका कोषका विवादास्पद उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा र काभ्रेका एक एमाले सांसदको योजनामा टेन्डर हालेका पाँच कम्पनीहरुमध्ये हाई हिमालय माउन्टेन जेभीलाई ठेक्का दिने गरी सहमति भएको थियो । तर ठेक्का नपर्ने भएपछि एक वर्षदेखि निर्णय नगरी प्रतिवेदन थन्काएर राखिएको छ भने अन्य ठेकेदारहरुसँग मोलमोलाइ भइरहेको छ ।
कोषले २०७९ माघ १ गते फोहोर व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, नाली व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण र समृद्ध लुम्बिनीको मास्टरप्लानसहितको गुरुयोजनाको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा पाँच निर्माण कम्पनीहरु टुन्डी कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सन, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा, लुम्बिनी एईबीसी बीएनएस जेभी र हाई हिमालय माउन्टेन जेभीले सहभागिता जनाएका थिए । सो टेन्डरको २०७९ चैत्र ६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचनामा हिमालयन जेभीको अधिकृत वारेसको पत्रको मिति फरक परेका कारण ठेक्कामा अयोग्य घोषित भई सोबाहेकका अन्य चार वटा निर्माण कम्पनीहरुको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय भएको थियो ।
आर्थिक प्रस्तावमा हिमालय जेभी नपरेपछि कोषका सदस्यसचिव सानु राजा शाक्य समक्ष हिमालय जेभीले पुनरवलोकन गर्दा हिमालयनको पक्षमा निर्णय नआएपछि कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति समक्ष निवेदन पेश गरेको थियो । त्यहाँबाट कोषले गरेको निर्णय बदर गरी हिमालयलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुभन्दै निर्णय भएको थियो । ततपश्चात् कोषले पुनः उक्त कम्पनीको अन्य कागजात परीक्षण गर्दा कार्य अनुभव र आर्थिक योग्यता नपुगेको भन्दै २०७९ पुनः ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता नगराउने भनी निर्णय गरेको थियो ।
ततपश्चात् पुनः कोषमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन पेश गरेको कम्पनीले सो निवेदनको निर्णय समेत आफ्नो पक्षमा नआएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा दोस्रोपटक निवेदन गरेकोमा कम्पनीको दाबी नपुग्ने भन्दै निर्णय आएपछि हिमालयन जेभी सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गर्न पुगेको थियो । उच्च अदालतले तत्कालै ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश जारी गरेको चार महिनापछि पुष ११ गते उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश रमेश ढकाल र दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्नका लागि सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७१ र ऐ.ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम १४७ बमोजिम मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७१मा पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र, परामर्श सेवाको आशयपत्र वा प्रस्ताव वा सिलबन्दी दरभाउपत्र परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्न सार्वजनिक निकायले तोकिएबमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले..’, आदेशमा थप भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४७ को व्यवस्थाबमोजिम उक्त समितिमा (क) सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत (सम्भव भएसम्म प्राविधिक कर्मचारी) अध्यक्ष, (ख) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख सदस्य, (ग) विषयसँग सम्बन्धित प्राविधिक विशेष (सम्भव भएसम्म अधिकृतस्तर) सदस्य र (घ) सार्वजनिक निकायमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी रहेको भए सो सार्वजनिक निकायको कानुन अधिकृत सदस्य गरी जम्मा चार जनाको समिति गठन गर्ने र सम्पूर्ण मूल्याङ्कनको कार्य उक्त समितिले गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।’
विपक्षीले उक्त स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै परामर्शदाता टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्यान्ट इन्डिया लिमिटेड र सिभिल इन्फरम्याटिक्स एन्ड सोलुसन प्राइभेट लिमिटेडका दुईजना प्रतिनिधिहरूलाई र कानुनको विशेषज्ञको रुपमा सार्वजनिक निकायभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई समेत मूल्याङ्कन समितिमा राखेको र बोलपत्र मूल्याङ्कनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नै परामर्शदाताबाट गराएको देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।
‘प्रचलित कानुनको मूल्याङ्कन समितिमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कर्मचारीभन्दा अन्य व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन समितिको सदस्यको रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी कोषले सार्वजनिक निकायभन्दा बाहिरका व्यक्ति र परामर्शदातालाई समेत मूल्याङ्कन समितिमा राख्नु र अझ परामर्शदातालाई मूल्याङ्कनको जिम्मा दिनु कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो’, आदेशमा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक निकायलाई बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा कानुनको विषयमा राय परामर्श लिनुपर्ने भएमा कानुनको विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गरी आमन्त्रित सदस्यको रुपमा राखी सुझाव लिन सकिन्छ ।’ प्राविधिक विषयमा विशेषज्ञताको आवश्यकता परेमा कानुनबमोजिम विशेषज्ञको परामर्श सेवा खरिद गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सक्ने र परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई सम्बन्धित मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो कानुनी अख्तियारी प्रयोग गरी सोको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर कुनै परामर्शदाता वा सार्वजनिक निकायभन्दा बाहिरको व्यक्ति मूल्याङ्कन समितिको सदस्यको रुपमा नै रहन र बोलपत्रको मूल्याङ्कनको जिम्मा नै परामर्शदातालाई दिँदा सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता हुने उच्च जोखिम रहन सक्ने भएकाले कोषकैतर्फबाट मूल्याङ्कन समिति गठन गरी ठेक्काको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावको टुङ्गो लगाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि २०८१ असार २ गते योजना प्रमुख इन्जिनियर स्मिता भट्टको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन भई असार २८ मा कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा र सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
प्रतिवेदन पेश गरेको एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोषका उपाध्यक्ष लामा र सदस्यसचिव शाक्यले कुनै निर्णय नगरी प्रतिवेदन नै लुकाएर अन्य निर्माण कम्पनीहरुसँग मोलमोलाइ गरिरहेको पाइएको छ । करोडौँ बुद्ध धर्मवलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोष गुरुयोजनालाई कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रुपमा मात्रै प्रयोग भइरहँदा समेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे मौन रहनु अर्थपूर्ण रहेको छ । माओवादीको कोटाबाट कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका लामाले यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका घरपेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको छोरालाई लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्र ३० वर्षका लागि लिजमा दिने असफल प्रयास गरेका थिए ।
ल्यारक्यालका लागि मन्त्रालयको लेटरहेड दुरुपयोग
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाको विगतको कलंक ढाकछोप गर्न मन्त्री बद्री पाण्डेको निर्देशनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लेटरहेडको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । उर्लाबारी मोरङका युद्धराज मोक्तानले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मन्त्रालयसँग लामाको सम्बन्धमा मागेको सूचनाको जवाफमा सूचना अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्दा निजले पेश गरेको स्वघोषणापत्र मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको नदेखिएको जवाफ दिएका छन् ।
साथै, उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट निजलाई अनधिकृत हतियार राखेको सम्बन्धमा कारबाही गरिएको भन्ने व्यहोराको जानकारी यस मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको नदेखिएको जवाफ दिएर दुनियाँ हसाउने काम गरेका छन् । स्मरणीय के छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ सालमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा लामामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो र अनुसन्धानकै क्रममा २०७२ फागुन ३० गते तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्गमा लामाको नाममा रहेको लकरबाट पेस्तोलसहित १४ थान गोली बरामद भएको थियो र उनी पक्राउ परेका थिए ।
नौ दिन हिरासतमा बसेपछि ६६ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर संविधानसभा सदस्य लामा थुनामुक्त भए पनि अख्तियारले नौ करोड ४४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएर लामाविरुद्ध २०७३ वैशाख ३० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसका बारेमा भएको थुनछेक बहसमा अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । उनी उक्त धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । लामामाथि दोहोरो नागरिकता र राहदानी बन(ाएको, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गरेको, अवैधरुपमा हतियार राखेको, अकुत सम्पत्ति कमाएको, स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा लागेकोजस्ता आरोप लाग्दै आएका छन् ।
प्रचण्ड सरकारका मन्त्री सुदन किराँतीले उनलाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि सिंगापुरमा कार्यालय रहेको भन्ने गरिएको मोक्ष फाउन्डेसनको लगानी र प्रचण्डका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको नाममा रहेको प्रमिस्ड ल्यान्डको व्यवस्थापन रहनेगरी रामग्राम क्षेत्रको एक सय २० बिगाहा जमिन ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता गरेका थिए । तर मिडिया र जनस्तरबाट त्यसको व्यापक विरोध भएपछि उक्त सम्झौता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै रद्द गरेको थियो । आफ्नो स्वार्थका लागि जेसुकै गर्न पछि नपर्ने विवादास्पद उपाध्यक्ष लामाका बारेमा सरकारी अड्डा अदालत जतात्यतै मुद्दामामला चलेका छन् । तर पनि मन्त्रालयले आफूसँग त्यस्तो कुनै जानकारी नभएको भनेर सूचना अभियन्तलाई सूचना दिनुले पाण्डेले सम्हालेको मन्त्रालय लामाको कब्जामा परिसकेको सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिने कुरामा दुईमत नहोला ।
