नेपाल परिवर्तनको संघारमा उभिएको देश हो, जहाँ चेतनशील युवापुस्ताले अब केवल नारा होइन, नीति र निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । वर्तमानमा उठेको युवाको आवाजलाई केवल असन्तोषको संकेत भनेर होइन, चेतनाको उद्घोष भनेर बुझ्न आग्रह गर्दछु । आज जेन–जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारद्वारा प्रस्तावित सूचीकृत प्रणालीको विषयमा जुन चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यो केवल इन्टरनेटको पहुँच वा प्रयोगको विषय होइन, त्यो स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, समानता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विषय हो ।
सरकारको प्रयास, जसअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुनीरुपमा सूचीकरणमा ल्याउने भनिएको छ, निश्चितरुपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, डिजिटल सुरक्षा र विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि कर तथा उत्तरदायित्वका सवालमा सकारात्मक प्रयत्न हुन सक्छ । तर जब यो प्रक्रिया संवादविनाको, सहभागिताविहीन र पारदर्शिताबाट टाढा हुन्छ, तब त्यसले नागरिक विशेषतः युवाहरूको मनमा अविश्वास र असन्तोषको भावना पैदा गर्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । हामी स्पष्टरूपमा मान्दछौँ कि कुनै पनि प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालको कानुन र प्रणालीको सम्मान गर्नुपर्छ, सूचना सुरक्षादेखि लिएर आर्थिक पारदर्शितासम्म सबै कुरामा उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।
त्यस्तैगरी, सरकारले पनि हरेक निर्णय गर्दा जनताको आवाज, विशेषतः युवाहरूको आवाजलाई सुन्ने, बुझ्ने र समेट्ने संयम र साहस देखाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन; आजको पुस्ताका लागि यो विचार आदानप्रदान, न्यायको सवाल उठाउने, समानताको माग गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने सशक्त माध्यम हो, जसलाई बन्द गर्नु भनेको युवाको सपना बन्द गर्नु हो ।
यो आन्दोलन कुनै संगठन वा पार्टीद्वारा निर्देशित छैन, यो चेतनशील नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वाभाविक प्रतिक्रियाको स्वरूप हो, जसले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेको छ । के अब हामीलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने समय आएको छैन ? हामी सबै युवाहरूलाई संयमता अपनाउन, शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिको बाटो रोज्न र समाधान संवादमार्फत खोज्न अनुरोध गर्दछौँ । किनभने हामी विश्वास गर्छौँ कि बल प्रयोग होइन, संवाद र सहकार्य नै स्थायी परिवर्तनको मार्ग हो । सरकारलाई आग्रह गर्दछु कि सूचीकृत प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको डिजिटल पहुँच, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरियोस् । यदि पारदर्शिता ल्याउन चाहिन्छ भने त्यो केवल कानुन बनाइन्छ भनेर होइन, नागरिकसँग सहकार्य गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ । नेपालको भविष्य न कुनै एक सरकारको कब्जामा छ, न कुनै पार्टीको; यो भविष्य निर्माण तब मात्र सम्भव हुन्छ जब हरेक युवा उत्तरदायी बन्छ, सरकार जनताको आवाजप्रति संवेदनशील हुन्छ र हामी सबैले साझा सपना बोकेर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्छौँ । म यत्ति मात्र भन्न चाहन्छु—संवादले जित्नेछ, शान्तिपूर्ण प्रतिरोधले अर्थ दिनेछ र नेपालको भविष्य, यसको युवाको साहस र चेतनाले निर्माण गर्नेछ । (सिलवाल, चिल्ड्रेन भिजन नेपालका अध्यक्ष हुन्)
