काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री नियुक्त गर्नका लागि खोजी कार्य जारी राखेकी छिन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री खोजिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न समूहले यो यो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्यो भन्दै प्रचार पनि तीब्र पारेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न स्वार्थ समूहलाई चित्त बुझाउँदै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मन्त्री छान्न स्वार्थ समूहले दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम बनाउने कोसिस जारी राखेकी छिन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । उनीहरुले सपथलगत्तै कार्यभार सम्हालेका छन् । खनाललाई अर्थ, घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास, अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नै दिइएको छ ।
सोमबार नियुक्त कुलमान घिसिङ र उनको परिवार तथा आफन्तको पछिल्लो आर्थिक हैसियतका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठे पनि उनले लोडसेडिङ अन्त्य गराएर चर्चामा आएको कारण मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । आर्थिकरुपमा अपारर्शी छवि बनाएका कुलमान काममा भने दत्तचित्त भएर लाग्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत निर्वाध बिजुली खपत गरेका उपभोक्ताबाट बाँकी रहेको महसुल उठाउने निर्णय आफ्नो पहिलो मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पठाएका छन् ।
खनाल पूर्व अर्थसचिव, घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र अर्याल अधिवक्ता हुन् । खनालले आर्थिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।