काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को हालसम्म एक खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको दोस्रो महिनामा वार्षिक लक्ष्यको १० दशमलव ४३ प्रतिशत राजस्व संकलन र नौ दशमलव १७ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
सरकारले चालू आवमा १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा कर राजस्वबाट एक खर्ब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ३५ प्रतिशत र गैरकर राजस्वबाट सात अर्ब १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको चार दशमलव ६२ प्रतिशत संकलन भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट एक अर्ब २७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र अन्य प्राप्तिबाट एक अर्ब १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । यस वर्ष १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर राजस्व, एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व र ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । राजस्वको साथसाथै सरकारको आम्दानीको रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा वैदेशिक अनुदानलाई समेत अनुदानमा राखेको पाइन्छ । तर पछिल्ला समयमा वैदेशिक अनुदान पनि घट्दो अवस्थामा रहेको छ, जसले गर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिने गरेको पाइन्छ ।
चालू आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा भदौ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म नौ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ३५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । दोस्रो महिनामा सबैभन्दा धेरै खर्च वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको छ । चालू आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा भदौ मसान्तसम्म १५ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलगायत विभिन्न चालू खर्च र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ तुलनात्मकरुपमा आम्दानीभन्दा खर्च बलियो देखिए पनि खर्च कमजोर रहेको देखिन्छ । आम्दानीमा मात्र नभई खर्च बढ्दा समेत सरकार चुक्नुमा भने तुलनात्मकरुपमा पुँजीगत खर्च न्यून र चालू खर्च उच्च हुनु रहेको पाइन्छ । विशेषगरी निजामती कर्मचारीका लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र काम गर्छ र मुलुकको विकासलाई नछुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
मुलुकको विकास निर्माण, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा गरिने पुँजीगत खर्चले भने आम नागरिकको सहजताको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै मुलुकको विकासमा समेत योगदान पुर्याउँछ तर त्यसतर्फ सरकार र कर्मचारीले ध्यान नदिँदा समस्या भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरुले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरुले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरु सहजै प्राप्त गर्छन् त्यसतर्फ ध्यान दिई काम गरे मुलुकको समेत विकास हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
