काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा नियुक्त भएका छन् । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका सिन्हाले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि धेरै कामहरु गर्नुपर्ने दायित्व छ ।पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सिंहदरबारस्थित उद्योग मन्त्रालय पुगेको औपचारिकरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी ग्रहण समेत गरेका छन् । जिम्मेवारी ग्रहणसँगै उनले मुलुकको उद्योगको क्षेत्रको विकासका लागि यसअघिको सरकारले गरेका निर्णय र थप नयाँ निर्णय लिई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ ।
केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वले गर्न नसकेको मुलुकको औद्योगिक विकासको बागडोर उनको काँधमा आएको हो । लामो समयदेखि रोकिएको औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), सार्वजनिक संस्थान सुधार, विदेशी लगानी, स्टार्टअपलगायतका क्षेत्रमा मन्त्री सिन्हाले काम गर्नुपर्नेछ ।अघिल्ला सरकारहरुले एक सय २० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा योजना अलपत्र परेको छ । हालसम्म चारवटा औद्योगिक ग्राम मात्र निर्माण भएको छ ।
बाँकी घोषणामा सीमित रहेको छ । ओली सरकारले नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने काम अघि बढाइएको हो । सो निर्धारण पछि सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने तयारीबाहेक अन्य विकास गर्न सकेको छैन ।सरकराले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८१ चैत मसान्तसम्म भने एक सय २० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले बताए । औद्योगिक ग्रामको घोषण भए पनि विकास हुन नसकेको उनले बताउँदै आएका छन् ।
हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार २०८० फागुनसम्म कोशी प्रदेश झापा जिल्लाको दमक, बागमती प्रदेशको हेटौँडाको मयुरधाप र चितवनको शक्तिखोर, लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीको मोतिपुर, दाङको लक्ष्मीपुर, बाँकेको नौबस्ता र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिललाको दैजीमा गरी सातवटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१मा उल्लेख गरिएको छ । सर्वेक्षण भए पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सकेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि सार्वजनिक लगानीलाई औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । वस्तुको निकासी प्रवद्र्धन तथा पैठारी व्यवस्थापन गर्दै मागमा आधारित वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्नेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । आधारभूत वस्तुमा समेत मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन भने त्यसको पूर्ति औद्योगिक विकासमार्फत मात्र सम्भव छ ।
मन्त्री सिन्हालाई औद्योगिक ग्राम र क्षेत्रका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)को समेत विकास गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि भन्दै अहिलेसम्म १५ वटा सेजको अवधारणा अगाडि सारेको छ । तर एउटा पनि सेज राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अध्ययन र अनुसन्धानविना सेजको एजेन्डा उठाउँदा सञ्चालन तथा विकासमा अवरोध पुगेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारको काम गराइको तरिका हेर्दा सेजको विकासभन्दा पनि खारेजी गरिदिए हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमरा र भैरहवा सेज सञ्चालनमा आए पनि अन्य सेजहरुको विकास हुन सकेको छैन ।
विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै आउने र रकम भने निकै थोरै मात्र भित्रिने समस्या रहेको छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको एकतिहाइ मात्र रकम भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी लगानी प्रतिबद्धता जनाएअनुरुप करिब ३१ दशमलव नौ प्रतिशतमा मात्र लगानी रकम आउने गरेको छ । विदेशी लगानीका लागि सरकारको नीतिमा स्थिरता नहुने समस्या रहेको छ । सरकार तथा राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसायहरु सरकारीकरण गर्ने तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिका बारेमा जथाभावी बोल्ने गरेकाले विदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक तहको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ उत्तरदायी एवं पारदर्शी व्यवहार राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा कम रहेको पाइन्छ ।
जग्गा प्राप्ति, सडक, विद्युत्को अभाव र नाफा लैजान समेत समस्या हुँदा विदेशी लगानी आउन नसकिरहेको परिवेश रहेको छ । युवा पलायन र अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव समेत भोग्नुपर्ने अवस्था हुँदा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।सार्वजनिक संस्थानको हकमा भने मुलुकभर ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा १५ वटा घाटामा र तीनवटा बन्द अवस्थामा रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा विदेशी व्यवस्थापन भित्र्याएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास गरेको र त्यसले सफलता प्राप्त भएको भन्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उक्त सुझाव दिएको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो ।
आयोगका अनुसार विगतमा ज्यादै उच्च निष्कृय कर्जा र व्यवस्थापकीय कमजोरीमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा केही वर्ष विदेशी विज्ञहरूबाट व्यवस्थापन गरेपछि उल्लेख्य सुधार भई अन्य निजी क्षेत्रका बैंकहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने भएको भन्दै उक्त सुझाव अघि सारेको हो, जसको जिम्मेवारी मन्त्री सिन्हाको काँधमा आएको छ ।त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले अन्य क्षेत्रको तुलनामा स्टार्टअप उद्यमलाई भने निरन्तरता दिएको पाइन्छ । सरकारले नवीनतम् ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई लक्षित गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याई कर्जा प्रवाह समेत गरेको पाइन्छ । मन्त्रालयका अनुसार एक आर्थिक वर्षमा छ सयवटा स्टार्टअप परियोजनाका लागि ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार कर्जा वितरण गरेको छ । गत आवमा मात्र छ सय ६१ वटा स्टार्टअप परियोजना छनौट गरिएकोमा छ सयवटालाई छनौट गरी कर्जा प्रदान गरिएको छ ।
यसैबीच, मन्त्री सिन्हाले स्वदेशी सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छन् । उनले सरकारी निकायमा फर्निचरलगायत निर्माण सामग्री स्वदेशी प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसैगरी, अत्यावश्यकबाहेक अरू विषयमा कार्यालय धाउनुनपर्ने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार गर्नतर्फ पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।उनले सहिद परिवारका सदस्य र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्री सिन्हालाई उद्योगका साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । न्यायिक क्षेत्र पृष्ठभूमि बोकेका मन्त्री सिन्हा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश हुन् ।
