तेहरान । इरानको आणविक कार्यक्रमको विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास ‘कठिन मोड’मा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक निगरानी निकाय (आईएईए)ले जनाएको छ । आईएईएका प्रमुख राफेल ग्रोसीले भने, ‘इरानको आणविक कार्यक्रमको विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास ‘कठिन मोड’मा रहेको छ तर वार्ता जारी रहनेछ ।’
एएफपीका अनुसार सन् २०१५मा इरानसँग विश्व अमेरिकासहितका विश्व शक्ति राष्ट्रले इरानसँग आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतामा अमेरिका, रूस, चीन, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी र इरानले हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको नेतृत्वमा भएको सम्झौताबाट अमेरिकी राष्ट्रपतिमा उनका उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताले ‘अमेरिकाको पक्षमा नभएको’ भन्दै सन् २०१८मा बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए । सम्झौताको एउटा प्रमुख पक्ष अमेरिका सम्झौताबाट बहिर्गमन भएपछि इरानले पनि सम्झौताका बुँदाहरूलाई क्रमिकरूपमा भङ्ग गर्दै यसबाट बाहिरिएको थियो ।
बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इरानले सम्झौताको पालना नगरेको अवस्थामा सम्झौताको बदलामा हटाइएको इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धलाई जारी राख्न नसकिने भन्दै इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्ले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गर्ने पक्षमा मतदान गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुख ग्रोसीले भने, ‘यो स्पष्टरूपमा एकदम कठिन मोड हो । यो हामीले अहिले सामना गरिरहेको धेरै कठिन अवस्था हो ।’ यसमा संलग्न पक्षहरूबीच सोमबार न्यूयोर्कमा वार्ता हुने कार्यक्रम छ ।
ग्रोसीले थपे, ‘महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सञ्चार जारी छ । हामी आज, सोमबार, यहाँ न्यूयोर्कमा सम्भव भएसम्म एक अर्कालाई भेट्ने योजना बनाइरहेका छौँ र अर्को हप्तामा थप बैठकहरू हुनेछन् ।’ शुक्रबारको मतदानको अर्थ सन् २०१५को सम्झौतामा निर्धारित इरानको आणविक गतिविधिमा प्रतिबन्धको बदलामा निलम्बन गरिएका प्रतिबन्धहरू यदि इरानले अर्को हप्ता परिषद्लाई पछि सहमतिको आधार प्रस्तुत गर्न असफल भएमा सेप्टेम्बर २८ देखि पुनः लागू हुनेछन् ।
तेहरानले भनेको छ, ‘युरोपेली शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको अनुगमन पुनः सुरु गर्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ आईएईएसँग महिनौँदेखि जारी वार्ता र संवादबाट निकालिएका सर्त लागू गर्ने कुरालाई कमजोर पारेको छ ।’
यसै महिनाको सुरुवातमा इरान र आईएईएबीच कायरोमा भएको सम्झौताले इरानको आणविक स्थलको निरीक्षण पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएको थियो । गत जुनमा इजरायल र अमेरिकाले आफ्नो आणविक केन्द्रमा आक्रमण गरेपछि इरानले उक्त क्षेप्यास्त्र निलम्बन गरेको थियो । पश्चिमा सरकारहरूले लामो समयदेखि इरानलाई आणविक हतियारको क्षमता खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, जुन महत्वाकांक्षालाई तेहरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ । तेहरानले इजरायल र अमेरिकी आक्रमणको निन्दा नगरेको भन्दै आईएईएको आलोचना पनि गर्दै आएको छ ।
