काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विद्युतीय सवारी साधनको आयात नेपालमा बढ्दो क्रममा रहेको जनाएको छ । नाडाले आयातसँगै आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटी विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढे पनि आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधारको कमी रहेको जानकारी गराएको छ । नाडाका अध्यक्ष चौधरीले भारतमा एक सय पाँचवटा विद्युतीय सवारी साधन एउटै चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्न सकिने बताए । नेपालमा भने हालसम्म एउटा स्टेशनमा २४ वटा सवारी मात्रै चार्ज गर्न सकिने जानकारी दिए । यस क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अझ ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको धारणा थियो । साथै, सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन प्रक्रियागतरूपमा जटिल भएकाले सुधार गर्नुपर्ने, हाल मन्त्रालयले ल्याउन लागेको सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ लाई तर्कसंगत बनाउनुपर्ने तथा अन्तिमरूप दिनुअघि सरोकारवालासँग गहिरो छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
अध्यक्ष चौधरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभाग नाडाको मुख्य सरोकारवाला संस्था भएकाले यसले ल्याउने नीति–नियमहरूले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताए । विगतका केही नीतिहरुले व्यवसायलाई फस्टाउन नदिएको र त्यसको परिणामस्वरूप सरकारलाई बुझाउने राजस्वमा समेत गिरावट आएको उनको भनाइ छ । उनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनका लागि हाल ६० प्रतिशत रहेको बैंक वित्तपोषण सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए । यसले अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष चौधरीले हाल नेपालमा सबै प्रकारका सवारी साधनहरूको बिक्रीमा गिरावट आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अटोमोबाइल व्यवसायलाई सहज बनाउन व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको औँल्याए ।
अध्यक्ष चौधरीले सवारी साधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर उच्च महसुल दर कायम गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग मेल नखाने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयका अभिलेख र प्रक्रियाहरुलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र डीसी चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि ट्रान्सफर्मर जडानमा सरकारले दिएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत राखे ।
छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले चीनसँगको सीमा अझै पूर्णरूपमा नखुलेकाले दशैँ नजिकिँदै गर्दा अटोमोबाइल व्यवसायमा ठूलो असर परेको गुनासो गरेका थिए । उनले भारतका मालवाहक ट्रकलाई ७२ घण्टासम्म निर्वाध प्रवेश दिनाले नेपाली व्यवसायमा नोक्सानी भएको बताए । यसलाई २४ घण्टामा सीमित गर्नुपर्ने र भन्सार विन्दुबाट अधिकतम १६ किलोमिटरभित्र मात्रै सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । साथै, छिमेकी मुलुकसँग हुने सम्झौतामा रहेका प्रावधान जस्ताको त्यस्तै लागू भए नेपालका व्यावसायिक सवारी साधनको व्यवसायमा ठूलो व्यवधान आउने भएकाले सरकारले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि विस्तृत २८ बुँदे सुझाव पनि मन्त्री घिसिङलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
मन्त्री घिसिङले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अरबौँको लगानीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । साथै, उनले जो कोहीले पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाइने बताए । उनले दुर्लभ खनिज पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइने ब्याट्रीहरूको पुनःप्रयोगका लागि नेपालमै रि–साइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गरिने आश्वासन पनि दिए । छलफलमा नाडाका कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, सोहन श्रेष्ठ तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलको उपस्थिति रहेको थियो ।
